तराईमा विवाह गर्दा तिलक दिने, दाइजो दिने र भोज खुवाउँदा लाखौंको खर्च गर्ने परिपाटी यो २१ औं शताब्दीमा पनि गएको छैन । उमेर पुगेका छोराछोरीको विवाह गर्दा आमाबाबु जीवनभरि उक्सिन नसक्ने गरी ऋणमा डुबेका प्रसस्त उदाहरण छन् । साहुसँग ऋण लिएर विवाह ग¥यो अनि चक्रवृद्धि व्याजले भएको घरखेतसमेत बुझाएर सुकुम्वासी हुनु परेको पीडा तराईवासीमा उत्तिकै छ । देखासिकी, दुलाहा पक्षले औकातभन्दा बाहिर गरेर दाइजो माग्ने, जन्तीलाई ठूलो भोजभतेर गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यताले तराईको विपन्न वर्गको समाज आक्रान्त छ ।
यी र यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले विपन्न, दलित गरिब समुदायको विवाहका लागि गाउँपालिकाले सामूहिक विवाह गरिदिने योजना ल्याएको छ । त्यसका लागि १५ लाख बजेट नै विनियोजन गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारीले शुरु गरेको यो कार्यक्रम मुलुकमै नयाँ मात्र छैन गरिब आमाबाबुको लागि वरदान तुल्य रहेको छ । गत असार मै गाउँसभाबाटै कार्यक्रम स्वीकृत गरी १५ लाख रकम विनियोजन गरेर गाउँपालिकाले गत शुक्रबारदेखि विवाहका लागि नाम दर्तासमेत शुरु गरेको छ । यो विवाहको मौसमसमेत भएकाले गाउँपालिकाले ल्याएको योजना विपन्न वर्गका लागि वरदान नै हुनेछ । बेहुला बेहुलीलाई दिने लत्ताकपडा, जन्तीलाई दिइने भोजबारे स्थानीयलाई बुझाएर यस योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकका लागि गर्न लागेको विवाह सहयोग कार्यक्रम एउटा छुट्टै उत्सव बन्नुपर्छ । विवाहमा सहभागी अभिभावक तथा दुलाहा–दुलहीले हिनताबोध गर्न नहुने गरी गाउँपालिकाले कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्नुपर्दछ । निश्चय नै तराईमा दाइजो तथा विवाह उत्सवमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि जनचेतनामा लाखौ खर्च गर्नुको साटो यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ । कोशी गाउँपालिकाको सिको गरेर तराईका विपन्न समुदायका व्यक्तिको सहयोगको लागि अन्य गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि यस्तो कार्यक्रम गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । गाउँपालिकाले छुट्याएको बजेट लक्षित समुदायका लागि प्रयोग गरेर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
