नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । तर, भारतले लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रमा २०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा काली नदी हो । भारतले ३० किमि पूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो र त्यसदेखि पश्चिमको भूभाग अतिक्रमण शुरु ग¥यो । वास्तविक काली नदीलाई भारतले ‘कुटियन्ती’ भन्न थाल्यो । नेपालले कालापानी र लिपुलेकको स्वामीत्व दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरा भने चुपचाप त्यागिदिएको थियो । भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्समा काली लेखेको छ । सन् १९६२ मा भारत(चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन् । त्यसपछि भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सैनिक कहिल्यै फिर्ता गरेन । युद्ध अवधिभरका लागि भनेर आएको भारतीय सेना त्यसयता स्थायी रूपमै बस्न थाल्यो ।
लिपुलेक नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमानाका हो तर नेपालतर्फको भूभाग दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीयहरूले चीनसँग व्यापार गर्नको लागि उक्त नाका प्रयोग गर्छन् । आफ्नो भूभागभन्दा चीनसित व्यापार गर्न सहज हुने भएकाले यो नाकालाई विगतदेखि भारतले प्रयोग गर्दै आएको हो । भारतले हाल जारी गरेको नक्सा पछिल्लो पाँचदशकदेखिको निरन्तरता हो तर, कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बित्यो भने लिपुलेक हत्याएको समेत चार वर्ष पुगिसक्यो । नयाँ नक्सामा पहिलेदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई भारतमा गाभिएको छ । सीमामा भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरितका गतिविधि गरिहनुमा त्यस क्षेत्रमा नेपाल राज्यको उपस्थिति नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको हो । सीमामा भारतीय पक्षको मनपरी रोक्न न हाम्रो बसोबास छ, न त सुरक्षा निकायको उपस्थिति नै ।
यसैको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको छ । देश गरिब होस् वा धनी, ठुलो होस् वा सानो, उसको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता सधैं उच्च हुन्छ । सानो देखेर हेप्ने, हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी काम नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन । देशभक्त नेपाली आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न मर्न तयार छन् । एक इन्च नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पन तयार छैनन् । नेपाल संयुक्त राष्टूसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्याय माग्नुपर्छ । कुटनीतिक पहलद्वारा कालापानीको विवाद अविलम्ब समाधान गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको सीमा मिच्ने, रातारात जङ्गे पिलर सार्ने, सीमानाका नेपाली नागरिकलाई एसएसबीले यातना दिने, कुटपिट गर्ने, सीमामा तटबन्ध गरेर नेपाली भूमि जलमग्न गराउने, सीमामा चेक जाँच गरेर दुःख दिने, सीमाको दसगजा मिचेर घर बनाउने, भारतीय प्रहरी जवान अनुमति बिनै हतियारसहित सीमाभित्र प्रवेश गरेर बन्दुक चलाउने, बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भनेर झुटो प्रचार गर्ने र नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई सकस दिने भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपाल आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली नेताहरूलाई ऋषिमनको अर्ती दिने अनि आफू चाहिँ हस्तक्षेप मनका हुने कुरा आफैमा अन्तरविरोधी छ । अहिले भारतले दाबी गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्छु भन्दा कुनै नेपालीले सरकारको विरोध गर्दैन । त्यसमा जनताको समर्थन जुटाउन कुनै कसरत गर्नुपर्दैन । त्यसो त सरकारलाई कालापानी फिर्ता गराउन जनता आफै हौस्याइरहेका छन् । तर, यो कुनै सामरिक शक्ति वा युद्धमार्फत् हल हुने समस्या होइन । यही निहुँमा द्वन्द्व चर्काउँदै लैजानु पनि नेपालका लागि श्रेयस्कर हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रवाद प्रमाणित गर्न खुकुरी उध्याउने मूर्खता प्रदर्शन गर्ने अवस्था पनि होइन यो । बरु भारतसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक बनेको हिजो आफैले गरेको ठूलो दाबी प्रमाणित गर्ने बेला भने हो । समस्या हल गर्ने गरी भारतलाई संवादमा निम्त्याउने सामथ्र्य देखाउने बेला हो ।
हिजो मधेश र महिलाका मागलाई निस्तेज तुल्याउन सजिलै जनसमर्थनको उपयोग भयो। तर, कालापनीबारे वार्तामा भारतलाई बाध्य बनाउन जनताको समर्थनले मात्रै पुग्दैन । आफ्नै जनतालाई विभाजित तुल्याएर विभेद कायम राख्न जति सजिलो छ, ठूलो सामरिक शक्तिलाई अहिलेको उसको अडानबाट पछि हटाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । अर्को यथार्थ के हो भने कश्मीरमा गरेको बलमिच्याइँ संसारका सामु वैध ठहर गराइसकेपछि ‘भूमि कब्जाको राष्ट्रवाद’मा भारत सफल भएको छ । संसारले कश्मीरको अवस्था थाहा पाएको थियो । भारतले जतिसुकै कसे पनि त्यहाँका सूचना बाहिर चुहिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बन्दी बनेको कश्मीरको अवस्था बाहिर ल्याएका थिए । यति हुँदा पनि मोदी सरकारले आफूले चाहेको काम गरेरै छोड्यो । कालापानी र लिपुलेकबारे चीन बेखबर छैन । भोलि संसारले सबै यथार्थ थाहा पाउँदा पनि यसबारे भारतमाथि कुनै दबाब सिर्जना नहुनसक्छ ।
त्यसैले कुटनीतिक सामथ्र्य बढाउने र बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले पाइला चाल्ने कामबाट मात्र सफलता हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । भारतले देखाउने ससाना लोभ–लालचबाट मुक्त रहेर सार्थक संवादका लागि नेपालका जिम्मेवार नेताहरू तयार होलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । भारतले नेपालमाथि अन्याय अत्याचार थिचोमिलचो गर्दासम्म पनि नेपालका नालायक, निर्लज्ज र निरीह नेताहरू चुँइक्कसम्म बोल्न सक्दैनन् । आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भनाउँदा नेताहरू पनि भारत सामु नतमस्तक हुनछन् । त्यसैले भारतसँग कुटनीतिक पहलद्वारा राजनीतिक समस्याहरू हल गर्नुपर्दछ । कुटनीतिक संवादद्वारा पनि भारतले टेर्दैन र सधैं हेप्ने कार्य गर्छ भने नेपालले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेना तैनाथ गर्नैपर्छ । त्यसका साथै सीमानामा काँडेतार लगाउने, प्रवेशद्वारमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र भारत र बेलायतमा भर्ती गराएका वीर गोर्खालीहरूलाई स्वदेश फर्काएर भारतविरुद्ध अवाज बुलन्द बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
