नेपालले चीनसँग गर्न चाहेको रणनीतिक साँझेदारी भनेको मुख्यतया ‘आर्थिक समृद्धि नै हो । यसलाई तरङ्गित हुन नदिन कुटनीतिक कौशल चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लहाकार राजन भट्टराई भन्छन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।’, -27 Oct 2019, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक) नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चासो राखेको भारतले नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी. जिनफिङको भ्रमणलाई चासोको विषय बनाएर दृश्यमा प्रकट भएन । नेपालका लागि भारतीय राजदूतले चासो राखेका भए पनि साना पत्रिकाहरूले लेखे पनि महŒवपूर्ण अर्थ नराखेको बताइन्छ ।
बरु भारतीय पक्षले नेपाल चीनतर्फ ढल्किन पर्ने मुख्य कारण २०७२ को नाकाबन्दी भएको बताउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्नुपर्ने दिल्लीलाई सल्लाह दिएको थियो । नेपाल भ्रमण आउनु अघि सी भारत भ्रमणमा गएका र त्यहाँ सी र मोदी बीच छलफल भएको थियो । चीन आफ्नो गुमेको पुरानो विरासत फर्काउन लागेको र भारत हस्तक्षेपकारी नदेखिनुले चीनसँग खुलेरै सहकार्य गर्ने तथा अमेरिकालाई सोधी राख्नु नपर्ने हैसियतमा उक्लिएको छ । यसअर्थमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतीय बजार गुमाउने ‘घातक कदम’ चीनले चाल्दैन । बरु चीन र भारत सँगसँगै सहकार्य गरेर जान सक्दछ । कुटनीतिज्ञ मिलन तुलधार भन्छन्, ‘भारतलाई साथ लिएर चीन दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेतृत्व गर्न चाहन्छ।,’ (द्दण्ज्ञढस्घद्द) वासिङटन र बेइजिङबीचको व्यापरयुद्ध शीतयुद्धमा परिवर्तन भएको छ । विश्व भूराजनीतिक निर्णायक कार्यदिशामा चीन अगाडि बढेको र भारत पनी चीनसँगै सहकार्य गरेर जान चाहेकाले नेपालले आफ्नो छिमेकी मुलुक र पश्चिममा शक्तिका बिचमा रणनीतिक ढङ्गले सन्तुलन मिलाउँदै कुटनीतिक अभ्यासलाई कौशलपूर्ण देखाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती नेतृत्वमा रहेको छ ।
चीन–भारत सहकार्य
नेपाल–चीन सहकार्य, सहमति, सन्धि सम्झौता विस्तार गर्ने रणनीतिले चीन–भारत सम्बन्ध टुट्दैन । चीनमा माओको निधन, देङ स्याओको उदार शासनको सूत्रपात भएसँगै चीन–भारत युद्ध भइहालेमा नेपाललाई फाइदा हुने र नेपालमाथिको भारतीय दबाव कम भएर जाने भन्ने तर्क थियो । आखिर चीन–भारत युद्ध पनि भइसकेको छ र हालमा पनि काश्मिर, डोक्लाम, लद्धाख क्षेत्रमा साना युद्धहरू विवादहरू भइ नै रहेका छन् । नेपालले त्यसबाट के फाइदा लियो ? वास्तवमा पश्चिमा विश्वशक्ति केन्द्र एशियातिर सोझिइरहँदा चीन–भारत भने विश्वलाई नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्षम बन्दै गएका छन् । त्यतिबेलै ७० वर्षसम्ममा यी दुवै देशबीचमा एशियाली शताब्दी बनाउने आशासमेत व्यक्त गरिएका थिए ।
उनीहरूबीचमा होडबाजी भए पनि दुवैको आर्थिक, सुरक्षा, कुटनीतिक, रणनीतिक सहायता र सहकार्य विना त्यो शताब्दी प्राप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पछिलो समयमा डोक्लाम विवाद सुल्झाउन सी र मोदीले वार्ता गरेका थिए । बेइजीङ र वासिङटनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा दिल्लीले फाइदा समेत उठाएको बताइन्छ । चीन आफ्नो गुमेको पुरानो विरासत फर्काउन बिआरआई रणनीति बनाएर लागि रहँदा भारत हस्तक्षेपकारी नभएर चीनसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ । चीन पनि भारतलाई नचिढाइ सँगसँगै सहकार्य गरेर दक्षिण एशियामा नेतृत्व गर्न चाहन्छ । सीले विश्व सम्बन्ध विस्तारमा ८७ देशको भ्रमण गरिसकेका छन् भने चीनले बिआरआईमा १५० देशलाई सहमत गराइसकेको छ । (3 Nov, 2019) चीन–भारतका बिचमा काश्मिर विवादका विषयमा तनाव जारी छ । तर पनि कार्यनीतिक प्रयोजनको लागि भारतको चेन्नईमा सी र मोदीले भेटवार्ता गरेका थिए ।
दुईपक्षीय मुद्दाबाहेक क्षेत्रीय मुद्दा र सम्बन्धित सहकार्यका लागि प्रस्थानविन्दु ‘चाइना–इण्डिया प्लान’ सहकार्यको अवधारणा आगाडि सारेको बताउँछन् रूपक सापकोटा (27 Oct 2019)। यसमा नेपाल पनि फिगर भएको बुझ्न सकिन्छ । यो सहकार्यको मोडेलले कालान्तरमा नेपाल–चीन–भारतका बिचमा त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको छ । उसो त भारतले अगाडि नै वासिङटनको इण्डोप्यासिफिकमा चीनलाई पनि ल्याउनुपर्ने र कसैका सार्वभौम अखण्डताप्रति ल्याएको हो भने राम्रो नहुने भनी मोदीले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए । यसकारण चीन दक्षिण एशियामा भारतलाई नचिढाईकन सहकार्य गरेर त्यसको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको रणनीति भनी टिप्पणीकारहरूले बताए पनि चीन/भारत बिचमा भने सहकार्य बनिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
चीन–भारत–नेपाल
चीन नेपालले एक चीन नीति लियोस् भन्ने चाहन्छ । चन्द्रदेव भट्टको लेखमा रणनीतिक साझेदारीको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई चीनतिर फर्काउने हो भनी बताइएको छ । दोस्रो तिब्बतमा नेपाललाई केन्द्रविन्दु वनाएर पश्चिममा शक्तिहरू चीनलाई घेरा हाल्न चाहन्छन् । त्यसकारण यस्तो नहोस् भन्नको लागि चीन नेपालको सहयोग चाहन्छ । वासिङटनले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाल पर्ने भएको भन्दै चलखेल बढाउन चाहेको छ, चीनका विरुद्धमा । त्यही कारण सीले चीनले नेपाली भूमिबाटै ताइवान, हङकङ र तिब्बत मामिला नउछाल्न आफ्नो सन्देश प्रवाह गरेको हो भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम अखण्डतामाथि प्रश्न नउठाउन समेत चेतावनी दिए । दक्षिण एशियाली सार्क मुलुकको सदस्य राष्ट्र बन्न चीनको इच्छामा नेपालसँग सहयोगको अपेक्षा देखिन्छ । भारतका कारण चीन सार्क मुलुकको सदस्य राष्ट्र बन्न सकेको छैन ।
चौथो भारतमा व्यापार विस्तार गर्न नेपालको सहयोग चाहन्छ । चीन–भारतका बीचमा सन् द्दण्ज्ञड मा ९५अर्ब अमेरिकी डलर व्यापार भएकोमा सन् द्दण्ज्ञढ मा खर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो तर वासिङटन र बेइजिङको शीतयुद्धको कारण उल्टै १० अर्ब डलर व्यापार घाटा भएको छ । चीनको सामान समुन्द्री मार्गबाट आयत गर्ने सातौं ठूलो मुलुक भारत हो । पाँचौ चीन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सहयोग समर्थन चाहन्छ । त्यहीकारण सीले नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देश बन्ने अभिव्यक्ति दिए । अरूका विषयमा चासो नराख्ने चीन यस पल्टदेखि खुलेरै दृश्यमा प्रकट भएको छ । भारतका प्रेश र विचार निर्माणकर्ताहरूले नेपाल भारतीय पोल्टोबाट बाहिर गएको मुख्यकारण २०७२ को नाकाबन्दी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिल्लीलाई दिए ।
चीनको बिआरआई नेपाली संरक्षण ठानिएको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सल कनेक्टीभीटी नेटवर्क अन्तर्गत समेटिएको रेल, सडक, बन्दरगाह, सञ्चार, उड्डयन र भारतसँग जोडिएका भए पनि विशेष गरी नेपाल चीन बीचको विकाशकै सहकार्यका मामिलाअन्तर्गत राखिएको छ । तथापि, चीन भारतसँगको व्यापर गुमाउने पक्षमा छैन । बरु नेपालको बाटो खुलाएर भारतीय बजारको हिस्सेदार बन्न खोजिरहेको छ । सी बेइजिङवाट भारत पुगेर छलफल गरी दिल्लीबाट उडान भरी काठमाडौं ओर्लेका थिए । यसअर्थमा चीन–भारत युद्ध गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्छ, भन्नु गलत हुनेछ । नेपाल–चीन–भारतबीचको यो भेटको परकम्पले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । भारतीय दबावमा पर्दै आएको नेपाल अब चिनियाँ दबावमा पनि पर्नेछ भने अमेरिकाले नेपालमा चासो बढाउन थालेको छ ।
चीन–नेपाल कुटनीतिमा झस्किएको वासिङटन
चीन–नेपालका बिचमा २० बुँदे समझदारी बने सँगै नेपालमा अमेरिकी चासो लगातार बढिरहेको छ । २०७६ असोज २५ मा नयाँ युगका लागि सी विचारधारा जनकेन्द्रित विकासको महŒवपूर्ण दर्शन बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज २६ मा २० बुँदे सम्झौता चीनसँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट देशको भ्रमण गर्नु, प्रचण्डले भेनेजुयला प्रकरणमा मदुरोको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु, इण्डो प्यासिफिक, रणनीतिका विरुद्ध प्रचण्डका अभिव्यक्ति आइराहनुले नेपाल चीनको प्रभावमा रहेको अमेरिकी बुझाइ छ । महत्वपूर्ण सवाल के पनि छ भने सन् २०१३ मा नै सीले महाशक्तिशाली हुन छिमेकीको शान्ति र सहयोगले मात्र नपुग्ने बताउँदै भारतलाई पनि नजिक्याउनु पर्नेछ भनी बताएका थिए । बिआरआई काउण्टरमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति एशिया प्रशान्तमै विवाद भैदिने तर चीनको बिआरआईको विस्तार प्रवाह भने बढ्दै जानुले वासिङटन बेइजिङदेखि झस्किएको छ । महामहिम म्याराथनले नेकपा नेता माधव नेपाल, काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र नेता झलनाथ खनाल सँग भेट गरेका थिए । विआरआई ऋणको पासो भएको बताउँदै १४ फाल्गुन २०७५ मा नेपाललाई चनाखो हुन अमेरिकी सहायक मन्त्री जोसेफ फल्टरले सुझाएका थिए । त्यसैको भोलिपल्ट चिनियाँ राजदूतले यस भनाइको खण्डन गरेका थिए । कुटनीतिक ज्ञाता शम्भुराम सिङ्खडाका अनुसार चीन भारत तत्काल एक अर्कालाई चिढाउने पक्षमा नरहेकाले पश्चिमा कुटनीतिको प्रभाव नेपालमा रहेको बताउँछन् ।
आलोका“चो कुटनीति र महाशक्तिको चेपुवामा नेपाल
५ भदौ २०७६ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले प्रचण्डलाई भेट्न निम्तो दिए । तर, प्रोटोकल नमिल्ने बताउँदै प्रचण्ड त्यहाँ गएनन् । तर, २४ भदौ २०७६ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेट्न पुगे । यसभन्दा अगाडि भारतीय राजदूतावास समेत भेट्न गएका तर प्रोटोकल देखाएर भेट्न नगएका र चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका प्रचण्डाको यो जिम्मेवारीपूर्ण कुटनीतिक कर्म देखिँदैन । भारतीय राजदूतले ओलीसँग यसबारेमा सरकारको धारणा माग्दा प्रचण्ड चिप्लिएको जवाफ थियो । यो नेपाल भूपरिवेष्ठित मूलुक हुनुको पीडा पनि हो । भारतको एक्ट इस्ट पोलीसी, चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इण्डो(प्यासिफिक रणनितिको चेपुवामा नेपाल छ । २०७२ को नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत नीति प्रष्ट छैन । सन् २०१७ मा इण्डो प्यासिफिक रणनीति एशियालाई लक्षित गरी आएको, नेपाललाई यस क्षेत्रमा रहेको बताए पनि समावेश भएको छैन । भारतको निर्वाचनमा “महान् भारत” चुनावी नाराबाट एक्ट इस्ट पोलीसी बद्लियोएको छ । नेपाल भ्रमण गर्नुभन्दा पहिले सीले चीन–भारत प्लस वान” को विषय उठायो । यसको अर्थ किनाराको साक्षी राख्ने भन्ने थियो । चीन–भारत दुवैले यसलाई उठाए भने “रणनीतिक कार्यान्वयन” भएमा नेपाल चेपुवामा पर्ने सम्भावना हुनेछ । यसकारण नेपालको रणनीतिक, कुटनीतिक कौशल भएन भने चेपुवावाट कहिले मुक्त हुने छैन ।
निष्कर्षमा
नेपालको रणनीतिक, कुटनीतिक परिपक्वता चाहिन्छ । नेपालका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा रणनीतिक, कुटनीतिक चाल प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आएको छ । २०७६ असोज १७ मा झलनाथ खनाल र अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीबीच भेट, असोज १७ मा बेरीले बुद्धिजीवी र पत्रकारसम्मलाई भेट गरेका थिए । असोज ७ मा प्रचण्ड–बेरीबीच भेट, भदौ २४ मा प्रचण्ड र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङका बिच भेट, भदौ २६ मा पराराष्ट्र सचिव र बेरीबीच भेट, ८ असोजमा देउवा–बेरी र माधव नेपाल–बेरी भेट, ६ जेष्ठ मा बेरी र जनतासँग गफगाफ घोषणा, १३ फाल्गुन २०७५ मा अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री जोसेफ फेल्टर भ्रमणमा, २३ माघ २०७५ मा ओली–बेरीबीच भेट, ११ माघ २०७५ मा प्रचण्डद्वारा भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिका विरोधी वक्तव्य र२६ पुष २०७५ मा अमेरिकी आईपीसी कमाण्डर एडुमाइरल फिलिप एस डेभीएसनको नेपाल भ्रमण भएको थियो (स्रोत ः नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक) ।
माथिका भेटघाटका विवरणबाट के स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ भने पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका प्रमुखहरूसँग भेटघाट भएको छ । भेटघाट गरेर रणनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध जोड्नु सकारात्मक हो तर आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा कहिले कता, कहिले कता ढल्कने गरिएको छ । खासगरी भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलीसी’ चीनको ‘बिआरआई’ अमेरिकाको ‘इण्डोप्यासिफिक’ रणनीति तथा भारत–चीनको ‘प्लस वान’ रणनीति कार्यान्वयन भएमा नेपाल चेपुवामा पर्नेछ । यी शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले बढाउनु पर्ने नेपालका नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी छ । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक कौशल र कुटनीतिक कौशलको परीक्षाको घडी रहेको देखिन्छ । नेपालले कस्तो क्षमता देखाउँछ त्योभने हेर्न बाँकी छ ।
