बिउ १ किसानको भाग्य र भविष्य हो । बिउबिना किसानले न त फलको कल्पना गर्न सक्छ न त रोपणको । किसानका लागि बिउ नै सबथोक हो । बिउ गतिलो भइदिएन भने उब्जनी शून्यमा पुग्छ । जसले मेहनत मात्रै खेर जाँदैन, उसको सपना पनि तुहिन्छ । उसले आफैले बनाएको रैथाने बिउ नासिएमा फेरि त्यस्तै बिउ उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपालमा धेरै रैथाने बिउहरू हराउँदै गएका छन् । उचित संरक्षणको अभावमा बिउहरु लोप भऐका हुन् । यस्तै प्रकृतिको घटना झापाको बिर्तामोडमा भएको छ । किसानले राम्रो उब्जनी गर्ने अभिलाषाले मेहनतका साथ लाखौं खर्चिएर भण्डारण गरेको बिउ कुहिएको छ । सञ्चालकको लापरवाहीको सिकारमा किसानहरु परेका छन् । बिर्तामोडस्थित रोयल कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित हुन्छ भनेर दुःख गरी राखेको बिउ कुहिएपछि अहिले उनीहरुको सपना पनि कुहिएको छ । रोप्ने बेलामा बिउ कुहिएको पाएपछि उब्जनी घट्ला भन्ने चिन्ता त छदैछ, रैथाने बिउ हराउने चिन्ता थोपरिएको छ ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा धेरै प्रजातिको रैथाने बिउहरु मासिँदै गएका छन् । कतिपय बिउहरु लोप नै भइसके । भएका रैथाने बिउहरु पनि जोगाउन मुस्किल परेको अवस्था छ । भरपर्दो प्रविधिको अभावमा किसानहरु वर्षेनी यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छन् । विज्ञानले यस्तो फड्को मारेको छ । अन्य देशका बिउहरु ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छौं । जसले गर्दा रकम विदेशिरहेको अवस्था छ । यहाँका रैथाने बिउहरु जोगाएर त्यसलाई थप उन्नत बनाउनुको सट्टा आर्थिक भार थोपरिरहेका छौं । सरकारले रैथाने बिउ संरक्षणमा पनि उति चासो दिएको छैन । अहिले पनि नेपालमा झण्डै ६८ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै आधारित छन् । कृषिबाटै आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । त्यही स्रोतबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा टेवा पुगिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरको सूचकाङ्क बनिरहेको छ । तर, राज्यको लगानी कृषिमा भन्दा बढी अन्यत्र छ । हामीमा परनिर्भरता बढ्दो छ । बिउबिजनमा समेत परनिर्भरता छ ।
अहिले तीन तहको सरकार छ । हरेक तहको सरकारले आफ्ना क्षेत्रका किसानका लागि कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्दै रैथाने बिउबिजन संरक्षणमा ध्यान दिन थाल्नुपर्छ । हाम्रा कतिपय बिउबिजनहरुको बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट राइट) अर्कै देशले बनाइसकेका छन् । हामी सानाकुराहरुमा पनि चुकिरहेका छौं । कृषकको आलु, मकैको बिउ कुहिएपछि क्षतिपूर्ति दिनु सामान्य प्रक्रिया हो । सञ्चालकले क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर भन्नु किसानको लागि ठीक जवाफ होइन् । किसानलाई व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कोल्ड स्टोरेज होइन, सरकारले चलाएको कोल्ड स्टोरेजको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अहिले तीन तहको सरकारका लागि पनि यस्तै यस्तै जिम्मेवारीहरु आएका छन् । रैथाने बिउ त्यो क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो । त्यसको संरक्षण किसानले गरेरु मात्रै पुग्दैन, राज्यले गर्नुपर्छ । त्यही बौद्धिक सम्पत्ति बेचेर नै स्थानीय तहहरु धनी बन्न सक्छन् । त्यसका लागि आजैबाट पहल किन नर्गने ?
