पृष्ठभूमिः
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी सबाल रहेको छ । नेपाल जस्ता अतिकम विकशित राष्ट्रहरूको लागि जलवायु परिवर्तन वातावरणीय एवं सामाजिक चुनौतिको रूपमा बढी देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू देशभर अनुभव गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय समुदायहरूले वर्षाको प्रकृतिमा परिवर्तन भइरहेको देखिरहेका छन् जस्तैः हिउंदमा वर्षा हुने क्रम घटेको छ ।
तापक्रममा पनि उतिकै फेर बदल आई हिउँ पर्ने ठाउँमा हिउँ नपर्ने, जाडो लाग्ने ठाउँमा गर्मी, हावाहुरीमा परिवर्तन, जीवजन्तु तथा वनस्पतिको व्यवहारमा फरक, आदि महशुस गरिरहेको अवस्था छ । वर्षा÷गर्मीको समय झन गर्मी हुंदै गएको र हिउंदको समयमा कम चिसो, जाडो अवधि घट्ने तथा गर्मी बढेको, सुख्खा, हावाहुरी, शितलहरी महशुस गरिरहेको अवस्था छ भने पानीका श्रोतहरू सुकिरहेको भन्ने आम धारणा नै भईसकेको छ । बाढी, पहिरो, असिना, भू–क्षयको मात्रामा बृद्धि हुंदै गएको, बनमा हुने आगलागीको घटनामा बृद्धि, रोगव्याधिमा बृद्धि, जंगली जनावरहरूका प्रकोप, आदि जलवायु परिवर्तन भएको कारण मानिन्छ ।
यी सम्पूर्ण असरहरूले समग्रमा स्थानीयस्तरमा कृषि बाली तथा पशु उत्पादनमा नकारात्मक योगदान पुगेको देखिन्छ । यी नकरात्मक असरले मानव, पशुवस्तु, बाली नाली, बन जंगल, पारिस्थितिक प्रणाली, जैविकविविधता, उर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, आदि प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । फलस्वरूप मानवको जीविकोपार्जन कठिन हुन पुगेको अवस्था छ ।
यस समस्यासंँग जुध्न केही घरपरिवारहरू शहरतिर बसांई सराई गरेका छन् भने केहीले रोजगारीको लागि आफ्ना सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएका पाइन्छ ।
परिभाषाः
साधारणतया मौसम र जलवायुको बुझाई समान किसिमको मानिन्छ । तर यसमा भिन्नता रहको छ । मौसम भनेको कुनै स्थानको वायुमण्डलको छोटो समयको अवस्था (वढीमा २ हप्ता) — तापक्रम, आद्र्धता, हावा, वर्षा, हावाको चाप, आदि बुझिन्छ । तर जलवायु भनेको मौसमको लामो समयको औषत अवस्था तथा प्रबृति (सामान्यतया ३० वर्ष) लाई बुझिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन लामो अवधिको तापक्रम र वर्षामा भएको हेरफेरलाई बुझिन्छ, यो वैज्ञानीक पक्ष पनि हो ।
मौसम परिवर्तन भई रहन्छ तर जलवायु लामो समयसम्म स्थिर रहन्छ । लामो समयसम्म स्थिर हुनुपर्ने जलवायुमा अनपेक्षीत रूपमा हाल परिवर्तन आईरहेको छ । नेपालमा प्रति वर्ष ०.०५६ डि.से.ग्रे.ले तापक्रम बढि रहेको छ भने वर्षा ५ देखि १० प्रतिशतले बढिरहेको जलवायु तथा मौशम विज्ञान विभागको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरूः
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वातावरणमा रहेका निश्चित हरितगृह ग्यांसहरू (कार्बनडाईअक्साइड, मिथेन, आदि) को मात्रामा भएको उल्लेख्य बृद्धिलाई मानिएको छ । यसले पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भएको छ । जलवायु परिवर्तन सूर्यको प्रकाश, पृथ्वीको कक्ष, भू–प्लेट मुभमेन्ट, ज्वालामूखी विस्फोट तथा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रामा बृद्धिले गर्दा हुन्छ । कार्वन डाईअक्साइड (५६%), मिथेन (१८%), सल्फर हेक्जा क्लोराईड (१३%), ओजन (७%), नाईट्रस अक्साइड (६%), र पानीको वाफ हरितगृह ग्यांसहरू हुन ।
संसारमा प्रत्येक नागरीकले औशतमा वार्षिक ४,०८० कि.ग्र्रा. हरितगृह ग्यांस उत्सर्जन गर्दछ । गाईबाट मात्र प्रतिवर्ष ३,५०० कि.ग्र्रा, बाख्रावाट ३७० कि.ग्र्रा., प्रत्येक १०० घंटा कम्प्यूटर प्रयोगबाट ९ कि.ग्र्रा, प्रति वर्ष टेलीभिजनको प्रयोगबाट २३ कि.ग्र्रा., औशतमा एक वर्षमा अमेरीकन खानाबाट २,१९० कि.ग्र्रा., मांंसाहारी खाना बाट १२२० कि.ग्र्रा. तथा साकाहारी भोजनबाट १९० कि.ग्र्रा.प्रति वर्ष हरितगृह ग्यांस उत्सर्जन हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका स्थानीयस्तरसम्मको जोखिमता
हरितगृह ग्यांस उत्सर्जनमा विकसित राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार भए तापनि असरको भागिदार भने विश्वका सबै राष्ट्रहरू हुन । तर अल्प विकसित तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
नेपाल जस्ता गरिब मूलुकहरू सीमित श्रोत र साधनको कारण जलवायु परिवर्तनको असरसंग सामना गर्न सक्ने क्षमतामा कमी हुंदा बढी पीडित भईरहेको अवस्था छ । यसैगरी नेपाल भित्र पनि गरिब तथा सिमान्तकृत समुदाय, विकट तथा तराईमधेशमा बढी जोखिम महशुस भएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य तत्व भनेको स्थानीयस्तरमा हुने अनिश्चितता नै हो । स्थानीय हावापानीमा हुने अनिश्चितताले गर्दा गरीव विपन्न समुदायहरूको दैनिक जीवन जोखिममा पर्दछन् ।
जलवायू परिवर्तनका अनुमानित प्रभावहरूः
जलवायु परिवर्तनको जोखीमको कुरा गर्ने हो भने सन् २१०० सम्ममा पृथ्वीको औषत तापक्रम ६.४ डिग्री सेन्टीग्रेडले वढ्नेछ । तापक्रम २.५ डिग्री मात्रै वढ्दा पनि संसारका ३० प्रतिशत प्रजाती लोप हुने छन् । सन् २१०० सम्ममा समुद्री सतह ४३ से.मि.ले वढ्ने छ । २०५० सम्ममा आर्कटिकको हिउं समाप्त हुनेछ । हरेक वर्ष ६ मा १ देशले खद्यान्न संकट झेल्नुपर्नेछ । तीन देखि सात विलियन मानिसमा पानीको हाहांकार पर्नेछ भनी बैज्ञानिकहरूको आंकडा रहेको छ ।
त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको असरसंग जुझ्ने प्रभावकारी उपाय भनेको समुदायस्तरमा उक्त असरहरूसंग सामना गर्न सक्ने अनुकूलन क्षमता (तत्कालीन र दीर्घकालीनरूप) मा बृद्धि गराउनु तथा त्यसका संकटासन्नता घटाउनु हो ।
नीतिगत व्यवस्था
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र जलवायु परिवर्तनका असर मानिस, पूर्वाधार, आर्थिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दै गएकोले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संयुक्त राष्ट्र«संघीय खाका अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा, २०६६), स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना (लापा, २०६८) तथा जलवायु परिर्वतन नीति (२०६७) बमोजिम जलवायु अनुकूलनका कार्यहरू कार्यान्वयनमा आएकाछन् । यसैगरी वि.सं. २०६९ सालदेखि जलवायु वित्तलाई जलवायु परिवर्तन बजेट कोडमार्फत स्थानीयस्तरकासम्म पु¥याइएको छ । नापाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अत्यावश्यक जलवायु अनुकूलनका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर ब्यापक वन्दै गएकोले मध्यकालीन र दीर्घकालीन अनुकूलन कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि टड्कारोरूपमा देखिएको छ ।
सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको १६औं सम्मेलनबाट स्वीकृत क्यानकुन अनुकूलन संरचनामा विकासशील देशहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा गरी मध्य र दीर्घकालीन अनुकूलनका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । क्यानकुनमा हानी तथा नोक्सानी सम्बन्धी कार्यक्रम र अनुकूलन समितिको स्थापना गर्ने समेत निर्णय भयो । तत्पश्चात् सन् २०११ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको १७औं सम्मेलनले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक निर्देशिका निर्णय ग¥यो र अति कम विकसित मुलुकहरूको लागि स्थापित विज्ञ समूहले सो प्रारम्भिक निर्देशिकाको आधारमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्राविधिक निर्देशिका तयार गरी प्रकाशन ग¥यो । नापा अति कम विकसित मुलुकहरूले मात्रै तयार गरी कार्यान्वयन गरे भने न्याप सवै विकासशील देशहरूले तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नेछन् । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको म्ुाख्यतया दुईवटा उद्देश्य रहेका छन् । (क) अनुकूलन क्षमता र समानुकूलित विकासको माध्यमबाट जलवायु संंवेदनशील क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटासन्नता न्यूनीकरण गर्ने, र (ख) विद्यमान तथा नयाँ सान्दर्भिक नीति, कार्यक्रम र गतिविधिहरू, विशेषतः विकास योजना निर्माणको प्रक्रिया र रणनीतिहरूमा उपयुक्तताको आधारमा सम्बन्धित क्षेत्र र तहहरूमा सुसंगत तरिकाबाट जलवायु अनुकूलनलाई समायोजन गर्ने रहको छ ।
नेपालको तर्फबाट उक्त महासन्धिको केन्द्रविन्दूको हैसियतमा कार्य गरिरहेको जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय (हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय) ले वि.सं. २०७२ साल असोज १ गते एक कार्यक्रम बीच न्याप तर्जुमा प्रक्रिया शुरू भएको सार्वजनिक गरी ९ वटा विषयगत कार्य समूहहरू बनाई विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी कार्य अगाडी बढाईएको थियो । सो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको प्रक्रिया पुनः सुचारू रहेको छ । नेपालका जलवायू परिवर्तन महाशाखा खुलेको, जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी बहुसरोकारबालाहरूको समन्वय समिति तथा जलवायू परिवर्तन परिषद् समेत रहेका छन् । जलवायू परिवर्तन नीति २०६७ परिमार्जन गरी जलवायू परिवर्तन नीति २०७६ समेत पारित भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूः
जलवायु परिवर्तन तापक्रममा बृद्धि, बर्षामा परिवर्तन तथा हावाहुरीमा परिवर्तनले प्रकृति, मानव, पशुवस्तु तथा मानवका सरोकारका अनेक विषयमा विभिन्न किसिमका नकरात्मक असर परेको छ । पारिस्थितिय प्रणाली तथा जैविक बिबिधता देखि लिएर खाद्य उत्पादन तथा जल श्रोत, जनस्वास्थ्य तथा बसोबास, सामाजिक –आर्थिक बिकासमा नकरात्मक असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्र, जनसंख्या, प्रबिधि, सुशासन व्यवस्था साझै प्रभावित भएको छ । त्यसकारणले नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रले जलवायु अनुकुलन कार्यमा तदारूकता देखाउनु आवश्यक रहेको छ । साथ साथै अनुकुलनसंगै हरितगृह ग्यांस उत्सर्जन) न्यून हुने खालका प्रविधिमा जोड गर्नु पर्दछ ।
उपायहरूः
मानवीय क्रियाकलापबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्याँसबाट जलवायु परिवर्तनमा आएको तिव्रताका कारण न्यूनतम हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने तर सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकका ब्यक्ति, समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीको अनुकूलन तथा समानुकूलन क्षमता बढाउनु अत्यावश्यक भएको छ । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रभावबाट हुन्छ । यी मानव सिर्जित हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई हामी आफ्नो दिन चर्यामा तथा व्यवहारबाट न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ । कल कारखाना, गाडी, वन विनास, धान खेती, पशुपालन जस्ता विकासका कार्यहरू वातावरणमैत्री तथा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि तथा अभ्यासहरू सबै निकायबाट हुनु जरूरी छ ।
अतः नेपालमा द्रुत गतिले बढदै गईरहेको जलवायु परिवर्तन मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रणालीका सबै क्षेत्रहरू प्रत्यक्षरूपमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेकाले सबै पक्षले आ–आफ्नो प्रयासवाट अनुकूलनका अनेक उपायहरूको पहिचान, परिमार्जन, अनुसंधान, विकास तथा प्रसारण गरी समानुकुलित जीवन वा समउत्थानशील समाजको निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरू समन्वय र सहकार्य गरी तिनै तहको सरकार लाग्न जरूरी देखिन्छ । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उयायहरूः नीतिगत व्यवस्था देखि लिएर अध्ययन अनुसंधान, पैरवी, प्रविधि विकास, उपयोग, योजना ÷परियोजना निर्माण, लगानी, संचालन तथा अनुगमन मूल्यांकनमा विशेष ध्यान सरकार तथा नागरीकको ध्यान जानु महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
