थालेको काम पूरा नगरी पूरै बजेट निकासा गर्नु अख्तियार दुरुपयोग हो । आर्थिक अपचलन वा भ्रष्टाचार हुनु हो । जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बीचको मिलोमतोमा यस्ता अपारदर्शी आर्थिक अपचलनले मुलुकलाई गाँजेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकास्थित तीन सामुदायिक वनमा भएको आर्थिक हिनामिनाले छर्लङ्ग पारेको छ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ स्थित शान्ति सामुदायिक वन, वडा नं. २ को चौतारी र १० को पशुपति सामुदायिक वनमा तीनवटा पोखरी निर्माण गर्नका लागि प्राप्त २५ लाख रुपैयाँ बजेट दुरुपयोग भएको छ । निर्माण सम्पन्न नगरी समितिले निर्माण सम्पन्नको कागज पत्र बनाएर बजेट फस्र्यौट कसरी ग¥यो ? त्यो रकम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत् पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई प्राप्त भएको हो । नगरपाकिलाले उपभोक्ता समूहको माग अनुसार तीन पोखरी निर्माण गर्न रकम दिएको थियो । २०७६ वैशाख ३१ गते आयोजना शुरु भएर असार २७ गते सम्पन्न गर्ने गरी २५ लाख रुपैयाँको बजेट बनाइएको थियो । त्यसमा जनसहभागिताको रूपमा २ लाख ६० हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ पनि थपिएको थियो ।
आर्थिक हिनामिना भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको नेतृत्वमा आएको टोलीले अनुगमन गर्दा १६ लाख ७९ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको मात्र काम गरेको ठहर भएको छ । बाँकी रकम १० लाख ८१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको भएको देखिएको छ । हिनामिना भएको देखिएको छ । पोखरी निर्माणको लागि शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । समितिका सचिव नवीन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवान रहेका थिए । उनीहरूले पानी जमेका खोल्साहरूमा जेसिबी प्रयोग गरी आधा पनि काम नगरी योजना सम्पन्न भएको श्रेस्ता मिलाएर पूरै रकम झिकेर वितरण गरेपछि अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको छ । अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिले ११ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाको राजस्व खातामा फर्काएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलाले बताएका छन् । आधा काम गरेर पूरै काम गरेको भन्दै सबै रकम फस्र्याैट भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले चासो लिएपछि नगरपालिकाको खातामा रकम फिर्ता गराउन सहमति गर्ने प्रशासकीय अधिकृत धमलाको पनि गल्ती मात्र होइन मिलोमतो नै देखिन्छ । नत्र आफू मातहतका प्राविधिक वा अन्य कर्मचारीलाई किन अनुगमन गराएनन् ? अनुमगन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको टिप्पणी वा रिपोर्ट दिने प्राविधिक वा इन्जिनियरलाई उसवेलै किन कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन् ? रकम फिर्ता गरेर नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नु भनेको आर्थिक अनियमितताको आरोपबाट बच्नलाई गरेको निम्छरो प्रदर्शन मात्र हो ।
तीनवटा पोखरी निर्माण सम्पन्नताको विषयमा उपप्रमुख यमुना विष्टले प्राविधिक गडबडी भएको र आफूहरूले इञ्न्जिनियरलाई विश्वास गर्दाको प्रतिफल पाएको भनेर उम्कने ठाउँ छैन । काम पूरा भए नभएको थाहा नपाउने र काम पुरा भएको भनेर तयार पारेको कागजमा सही ठोकेर प्राविधिकको टाउकोमा दोष थोपर्नु उपमेयरको नालायकीपन बाहेक के हुन सक्छ ? समग्र नगरको अभिभावक जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले नियमित अनुगमन, लेखाजोखा नगरेर प्राविधिकलाई दोष देखाउनु वा प्राविधिकको भर पर्नु उसैलाई मात्र विश्वास गर्नु भनेको उपमेयरमा आफ्नो विवेक नहुनु हो । नगरपालिका चलाउने जनप्रतिनिधिले हो इन्जिनियर, प्राविधिक वा कर्मचारीले त दिएको नीति निर्देशन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हो । जनप्रतिनिधिमा स्वविवेक छैन भने कर्मचारीले कुनै पनि बेला पातालमा पु¥याउँछ भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु उपमेयरको नादानीपन मात्र हो । नगरपालिकाका इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद कोइराला दुईचार हजार कमिसनको लोभमा परेर पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको रिपोर्ट दिए होलान् । उनी दोषीका भागीदार त बनी नै हाले । उता अख्तियारको फन्दामा परेका पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुरुङले आफूलाई अरूले प्रयोग गरेको र योजनाबद्ध रूपमा फसाएको प्रतिक्रिया दिदैमा उनले गरेको अविवेकी आर्थिक अपचलनको अपराधबाट मुक्त हुने ठाउँ छैन । निर्माण सम्पन्न नै नभई सवै रकम फस्र्यौट गर्ने चलन संसारमै कतै पनि अभ्यासमा छैन भन्ने बुझ्न नसक्नेले निर्माण समितिको अध्यक्ष पदमा किन बस्नु ? नगरका वडाहरूमा बनेको पोखरीको बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नराखी वडाध्यक्ष भएको तुजुक देखाउँदै हिंड्ने काममात्र भएको देखियो उक्त नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको ताल पनि । जनप्रतिनिधि सही भए कर्मचारीदेखि स्थानीय बासिन्दासम्म आफै सही मार्गमा हिंड्छन् भन्ने कहिले बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरूले ? आर्थिक हिनामिना गर्नेलाई बचाउन वा बेवास्ता गर्न जनताले भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाएका होइनन् । आधाकाम गरेर परै रकम पचाउनका लागि निर्माण सम्पन्नको कागज बनाउने जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई उम्किन दिन हुँदैन ।
