यस बेलामा कर कार्यालयहरू नागरिकले भरिभराउ हुने गरेका छन् । असोज मसान्तसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण पनि करदाताहरू कर कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । नामै कर, बाध्यकारी नियम झैं लाग्ने करलाई सहज बनाउन अहिले पनि राज्यले त्यसखालको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कर कार्यालयमा यहाँ जा, त्यहाँ जा जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाका कारण जनताले राहत हैन, आहत महसुस गरिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । कर तिर्न निकै झन्झटिलो रहेको सेवाग्राहीहरूले प्रतिक्रियाले नै त्यो पुष्टि गर्दछ । त्यसै पनि कर तिर्नका लागि नेपालीहरूलाई बानी परिसकेको छैन । भरसक कर नै तिर्न नपरोस् झैं गर्ने नेपालीहरूलाई यस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले थप बोझिलो बनाइरहेको छ ।
त्यसो हो भने के गर्ने त ? सरकारले करलाई जसरी बाध्यकारी बनाएको छ, त्यसरी नै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा लिने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा के कस्ता प्रविधि अपनाइएका छन् । त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जस्तो कि, विद्युत्को महसुल तिर्नका लागि अहिले विद्युत् कार्यालय पुगिरहनु पर्दैन । इसेवामार्फत् नै उक्त सेवा लिन सकिन्छ । जसबाट नागरिकले सहजता मात्रै महसुस गरेका छैनन् । शुरुमै भुक्तानी गर्नेहरूले थप सुविधा पनि पाएका छन् अर्थात् तोकिएको महसुलमा केही प्रतिशत इन्सेन्टिभ पनि आउँछ । यो खाल्को वातावरण निर्माण गर्ने हो भने कोही पनि नागरिक कर तिर्नका लागि कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । र, यहाँ र त्यहाँ गर्दै हाकिम–हाकिमको टेबलमा धाउनु पर्दैन । जसले गर्दा सेवाग्राहीको समयको बचत त हुन्छ नै उनीहरूले सरकारले तोकेको म्याद भन्दा अगाडि नै कर तिरिसक्छन् । ढिलोचाँडो कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्नु चाहिँ उत्तम हो ।
कर तिर्न झन्झटिलो हैन, सहज रूपमा तिर्न सकिने वातावरण हुनुपर्छ अनि मात्रै नागरिकले कर तिर्न कुनै आइतबार पर्खिदैनन् । राज्य प्रविधिमैत्री बन्नुको विकल्प छैन । जसरी राज्यले हरेक क्षेत्रमा करको व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी तिर्नका लागि पनि सेवाग्राहीलाई घर–घरबाटै सेवा दिने गरी अनलाइन व्यवस्था गरिनुपर्छ । हिजो कुनै युग थियो, जुन बेला प्रविधिको प्रयोग एकादेशको कथा हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । ९९ प्रतिशत मोबाइल बोक्ने नेपालीहरूलाई अनलाइनमार्फत् सेवा प्रवाह गरे पक्कै पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथिले त्यो सेवा लिने थिए । त्यसले कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि राज्यको लगानी कम हुने थियो । सेवाग्राहीले पनि सहजै तोकिएको मितिभन्दा अगावै कर तिरेर इन्सेन्टिभ लिने अवस्था हुन्थ्यो । कसले पहिला कर तिर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, अहिले बाध्य भएर कर कार्यालयमा आएर कर तिर्नकै लागि लाइनमा बस्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ । यस विषयमा राज्य नै गम्भीर बन्नुपर्छ । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर, करकापमा हैन, राजीखुशीले कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
