नेपालीहरूको घर आँगनमा यति बेला दशैंले प्रवेश पाएको छ । दशैंलाई एउटा उत्सका रूपमा मनाउन सबै नेपाली जनहरू आ–आफ्नो हिसाबले जुटेका छन् । दशैलाई सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा मनाउन कामको सिलसिलामा टाडा रहेका घर परिवारका व्यक्तिहरू घर फर्कने गर्दछन् । घर परिवारसँग भेटघाट गर्न आशीर्वाद लिन वर्ष दिनसम्म भेट नहुनेहरूबीच भेटघाट गर्ने एउटा अवसरको रूपमा दशैलाई उपभोग गरिँदै आएको छ । दशैं मनाउन अगाडिदेखि जोहो गर्ने पनि नेपाली परम्परा छ । घर परिवारमा नयाँ लुगा किन्ने मिठो मसिनो खाने, आफन्त इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्ने यो चाडको मुख्य विशेषता नै यही हो ।
निश्चय नै कुनै पनि व्यक्ति आफूले श्रम गरेको कार्यालयबाट तलब तथा दशैं खर्चको आशा गरेको हुन्छ । त्यही अनुसार उसले दशैको खर्चको योजना बनाएको हुन्छ । जागिरेको घर परिवारका छोरा छोरी, आमा बुवाले जागिरबाट बोनससहितको दशैं खर्च आउने आशा गरेका हुन्छन् । दशैंका समयमा पनि आफू काम गर्ने संस्थाले तलब दिन सकेन भने त्यो जागिरेको मात्र दशैं बिग्रँदैन, पुरै परिवारको दशैं चौपट्ट हुन्छ । दशंैको मुखमा सरकारी कार्यालयले नै कामदारको तलब नदिएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । त्यो पनि स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील संस्थामा कामदारले तलब नपाएर सेवा नै ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति किमार्थ उचित होइन । स्थानीय तहले सञ्चालन गदैं आएको जिल्ला अस्पताल इनरुवामा करार र व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीहरूले काम ठप्प पारेका छन् । ओपिडी सेवा नै बन्द गर्दा विमारीमासमेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ, असुविधा भएको छ । दशैंको मुखमा कर्मचारीहरूले तलब नपाउनु र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा ठप्प पार्नु दुवै गम्भीर र गैरजिम्मेवार विषय हुन् ।
पहिलो कुरा अस्पतालको सेवा कर्मचारीले ठप्प पार्नु उचित होइन । आफ्नो माग पूरा गर्न बिमारीलाई नै असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्नु सुहाउने कुरा होइन । आफ्नो अधिकारका लागि अर्काको अधिकार हनन गर्नु संविधान विपरीत कार्य हो । कर्मचारीहरूले तुरुन्त आन्दोलनको स्वरूप बद्ल्नुपर्दछ । अस्पतालमा आउने बिमारीहरूलाई सेवा दिएर अस्पताल प्रशासनलाई दबाव पुग्ने अन्य कुनै विकल्प खोज्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा अस्पताल प्रशासनले दशैंको मुखमा तलब नपाएर आन्दोनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित होइन । उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा तत्काल व्यवस्थापन गरी भुक्तानी गर्नुपर्दछ । दैनिक श्रम गरेर सेवा दिने कामदारको सेवा सुविधा रोक्नु किमार्थ उचित हुदैंन। उनीहरूको मागलाई अस्पताल प्रशासनले तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्दछ ।
