शिक्षा अर्थात् ज्ञानको ज्योति । आफ्नो देशका नागरिकलाई कस्तो शिक्षा दिने भन्ने निक्र्योल राज्यले गर्छ । राज्यको शिक्षा नीतिकै कारण शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । शैक्षिक जनशक्ति त्यो जनशक्ति हो, जसले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्छ । त्यसले अब नेपालले पनि नेपालको विकासका लागि बोलिखाने होइन, काम गरी खाने शिक्षा नीतिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
विषयको
पृष्ठभूमिः
शिक्षाको अर्थ किताबी पढाइ वा खोजमूलक अनुसन्धानी सिकाइ भन्ने विवादमा केन्द्रित रह्यो । सिकाइ गुणस्तर सावित गर्न विद्यालय तथा उच्च शिक्षा हासिल विद्यार्थीहरूमा कुशल व्यवहार सीप देखिनु पर्छ । शिक्षण संस्थाका विज्ञ तथा प्राज्ञहरू विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रयोगात्मक हुनु अनिवार्य हुन्छ । शिक्षाको विषय वा सिकाइ बोली खाने नभई काम गरी खाने हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीमा सिकाइबाट आर्जित सीप बजारमा बिक्ने खालको बनाउने मुख्य चुनौति हामीसामु उपस्थित छ ।
शिक्षण सिकाइले अनुसन्धानकर्ता, सिकारूमा जिज्ञासा र नतिजामा उत्प्रेरित स्रष्टा उत्पादन गराउनु परेको छ । अतः भनिन्छ, सिकाइको अर्थ सहकार्यमूलक भई सान्दर्भिकतासित जोडिएर सङ्घर्षसाथ बाँच्नसक्ने हुनु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ शिक्षण सिकाइमा गुणात्मकता खोज्दा कार्य विवरण तथा क्षेत्रगत विषयको मुख्य–मुख्य विशेषता जोडिएको हुनुपर्दछ । कुनै पनि कार्य निरन्तरको अभ्यास तथा कार्य प्रभावबाट सफल सिकाइ बन्न पुग्दछ । तसर्थ जीवनमा आइपरेका वा आइपर्ने विविध समस्याहरूसित सामना गर्नुपर्ने चुनौतिहरू विद्यार्थीहरूमा जानकारी दिनु र प्रयोगमा सफलता हुनु नै सफल शिक्षाको पहिचान हुन्छ । यही कारण भनिन्छ, समाजमा उपलब्ध हुन सक्ने अवसरका बारेमा विद्यार्थीहरू राम्रोसँग जानकार हुनु र प्रयोगमा निपुण हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा विवाद छ, विद्यालय वा उच्च शिक्षाको अर्थ किताबी पढाइ वा खोजमूलक अनुसन्धान ? भन्ने विषयमा लेख केन्द्रित छ ।
शिक्षाको हुनुपर्ने मूल उद्देश्यः
शिक्षा पद्दति बन्धक खालको नभएर खुला किसिमको हुनुपर्दछ । सही अर्थमा शिक्षाले समाजका विषयलाई सिर्जनात्मक र व्यावहारिक ज्ञानमूलक बनाउने सामथ्र्य राख्नुपर्दछ । कठोर तथा आदेशात्मक विषयका सट्टा सिकाइका विषयहरू खुला र समाजका घटना, परिघटनासित घुलमिल हुनेखालको हुनुपर्दछ । शिक्षाले उदार चिन्तक उत्पादन गर्ने र सिर्जनशीलता दिनेखालको हुनुले मात्र सिकाइ बढी प्रभावकारी हुँदो रहेछ । तसर्थ श्रम, सीप र आयार्जन केन्द्रित सिकाइमा जोड गर्नु नै शिक्षाको व्यवहारिक स्वरूप तथा ज्ञान निर्माणमा तयार हुन्छ । यस्तो किसिमको शिक्षा पद्दति विकास भएमा कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानका भविष्यका बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन ।
शिक्षा पद्दतिको यो दयनीय वा विभेदकारी अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालको शिक्षा नीति नै स्पष्ट हुनुपर्ने र विद्यालय, प्राविधिक कलेज र विश्वविद्यालयहरू बढी संवेदनशील हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । नेपाली समाजमा आफ्नोपन छाड्दै पश्चिमीकरण हुँदै गएको शिक्षा पद्दतिका कारण शिक्षित र धनाढ्य बाबुआमाका लागि आफ्ना सन्तानहरू नै सबैभन्दा बढी तनाव र डिप्रेसनका मुख्य कारण बन्दै गएका पाइन्छन् ।
सन्तानबारे उच्च महत्वाकांक्षा राख्ने, बच्चाहरूले त्यसअनुरूप नतिजा दिन नसक्ने र सम्बन्धमा आउने चिसोपनले घरपरिवारलाई खण्डित, विघटन गराउने जस्ता कार्यले नेपाली समाज धेरै चिन्तित छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षादेखि नै घरपरिवार, समुदाय र समाज हुँदै स्थानीय तहका मूल्यमान्यता र विशेषता जोडेर सिकाइको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । उच्च शिक्षा किताबी पढाइमुखी नभई व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासबाट समाज, देश तथा विश्वले फाइदा लिने हुनु आवश्यक हुन्छ । शिक्षालाई मानिसक, व्यावहारिक, व्यावसायिक र प्राविधिक सीपसहित समाजसित जोड्न सक्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न अनिवार्य छ ।
मुलुकमा आफ्नोपन हराएको शिक्षा र त्यसका प्रभाव
आधुनिक नेपालमा पश्चिमी भाषा र संस्कृतिमुखी शिक्षालाई बढी जोड गरियो । सनातनी वैदिक धार, पौराणिक पद्दति र पूर्वीय दर्शनको सिकाइ मात्र होइन चाणक्य, पतञ्जलीजस्ता विद्वानहरूका अर्थशास्त्र, भाष्य आदिले समेत शिक्षा पाठ्यक्रममा स्थान पाएनन् । विकास र समृद्धि वा आय आर्जन गर्ने शिक्षा भनी अन्धानुकरणसाथ पश्चिमानुकरण नै वैज्ञानिक शिक्षा पद्दतिको मूल उपलब्धि ठानियो । त्यही कारण नै विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका क्षेत्रका पाठ्यक्रममा पूर्वीय दर्शन र व्यवहारिकताका विषयहरूले कुनै स्थान पाएनन् ।
आधुनिक शिक्षा पद्दतिमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा जुनसुकै तहमा देशको संस्कृति, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, सङ्गीत वा मानविकी, संस्कृत, भाषा शास्त्र आदिको उपेक्षा बढ्दो छ । कुनै पनि समाज र ऐतिहासिकताको यथार्थ ज्ञान पठन–पाठनको मुख्य मूल्यमान्यता हो र यसै सामथ्र्यमा देश र विश्व अडेको हुन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव वा उपेक्षाभाव नै आधुनिक शिक्षा पद्दतिको मूल समस्या हो भन्ने देखिन्छ । नेपाली समाजलागि अति आवश्यक ज्ञानका केन्द्र हुनुपर्ने शैक्षिक विभागहरू हरिला भरिला र आकर्षक नभएर धमाधम बन्द हुन थाले । केन्द्रीय विभागहरूको असफलता तथा पठन–पाठनप्रति बढ्दो निराशाले उच्च शिक्षामा आफ्नोपन हराउँदै गएको छ । ज्ञानका केन्द्र तथा विभागहरू सुक्नुको अर्थ समाजिक नैतिकता, उच्च आदर्श नै समाप्त हुनु हो । जुन गुणात्मक शिक्षाका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भए पनि नेपालमा यतातिर कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।
शिक्षामा विदेशीको प्रभाव तथा आम जनता र देशको विचल्ली
नेपालमा उच्च शिक्षित भनिनेहरू नै अविश्वास र शङ्काका घेरामा छन् । शिक्षितहरू नै अपवादलाई छाडेर भन्नु पर्दा विदेशीहरूकै सरसल्लाहमा रमाउने, नाच्ने, उनीहरूकै स्वार्थमा बौद्धिकताको लाभको दुरुपयोग गरी सूचना वा प्रमाण बेच्ने गर्दछन् । जागिर नेपालको तर काम चाहिँ विदेशीको गर्ने तथा उनीहरूको सेवासुविधामा विदेश घुम्ने र तिनकै इसारामा योजना बनाउने गर्दछन् । एनजिओ, आइएनजिओ वा विदेशीहरूकै चाकडीमा समर्पित हुनेहरूले नै उच्च ओहदा र जिम्मेवारी पाएर देश चलाउने नेतृत्वले लज्जास्पद रूपमा सौदाबाजी गर्दछन् भन्ने आरोप पनि सत्यभन्दा टाढा नहोला ।
विदेशीहरू ठूलो योजना, परियोजना स्थापना गरेर भौतिक निर्माणभन्दा सफ्टवेयरमा खर्च हुने सरसफाइ, आधारभूत जीवनका सीप सिकाउने तालिमजस्ता पक्षमा लोभ्याइरहेका छन् । अपारदर्शी रूपमा डलर भिœयाएर वा ल्याएर नेपालीलाई सभ्यता सिकाउनु परेको भनी विदेशमा राष्ट्रिय लज्जाका विषय देशविदेशका सेमीनार वा गोष्ठीमा बेचिरहेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको कार्यढाँचा र प्रामाणिक आधारमा गुणस्तरलाई शिक्षामा प्रवेश गराउने र प्रतिस्पर्धी तुल्याउने कार्यको प्रारम्भ उच्च शिक्षण संस्थाहरूले नै उदाहरणका रूपमा विकास गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
यसरी ल्याइने डलर वा विदेशी रकम विदेशीहरूकै चाकरी र तलबभत्तामा जाने गर्दा केही विज्ञहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य वा सपना देखाएर देश लुटिरहेका वा लुट्न सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशीको इसारामा निजी शिक्षाको फैलावट यति धेरै भएको छ कि ती सबै शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका पाइन्छन् । स्वदेशमा साधारण शिक्षालय वा विद्यालयका उत्पादित जनशक्तिहरू सीपविहीन प्रमाणपत्र बोकेर अरब जान्छन् र उनले कमाएको विदेशी डलर लिएर धनाढ्यका सन्तानहरू फेरि विदेश जाँदा मुलुक ठगिइरहेको छ ।
यसर्थ योग्यताका प्रमाण–पत्रधारीहरू पनि आफ्नै देशमा बिक्ने र नबिक्ने अवस्थामा रहेका पाइन्छन् । सरकारी, सामुदायिक शिक्षालयका उत्पानदनहरू सरकारी सेवा तथा विदेशको रोजगारीमा जाने एवम् निजी शिक्षालयका उत्पादनहरू देशकै निजी क्षेत्र र विदेश (अमेरिका, अष्टे«लिया, क्यानाडा, युरोप आदिमा) पलायनको सपनामा रहेको देखिन्छ । तसर्थ शिक्षा पद्दतिको यो दयनीय वा विभेदकारी अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपालको शिक्षा नीति नै स्पष्ट हुनुपर्ने र विद्यालय, प्राविधिक कलेज र विश्वविद्यालयहरू बढी संवेदनशील हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
जनताका लागि शिक्षामा गरिने आर्थिक लगानीको अर्थ परनिर्भर बनाउने नभएर देशप्रतिको उच्च स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र न्यायको अनुभूति हुनु पर्दछ । तर मुलुक र जनतालाई विचल्ली पार्नेखालको शैक्षिक व्यवस्था र नीति कार्यान्वयन हुनु राजनैतिक अपराध हुन्छ । समाजवाद उन्मुख पद्दति भनिएको नेपाली गणतन्त्रमा कतै हामी त्यही विभेदकारी र राज्यलाई असफल बनाउने बाटोमा त छैनौँ ? यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ ।
उच्च शिक्षा गुणात्मकता तथा दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन
देशभित्रका सबै किसिमका विकास निर्माण तथा सामाजिक सेवा कार्यमा सरिक हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसैले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा खोलिने सेवा प्रवाह तथा योजना निर्माण वा विकास योजनाका टेण्डरहरूमा विषयगत आधारमा कानूनी शर्तका अधीनमा रही विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा कलेजहरूले नियमानुसार अनिवार्य भाग लिने पद्दति अपनाउनु उचित हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूको कार्यढाँचा र प्रामाणिक आधारमा गुणस्तरलाई शिक्षामा प्रवेश गराउने र प्रतिस्पर्धी तुल्याउने कार्यको प्रारम्भ उच्च शिक्षण संस्थाहरूले नै उदाहरणका रूपमा विकास गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
सबै उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका बजारलाई आ–आफ्ना विषयगत क्षेत्रानुसार सेवाहरू किन्ने र बेच्ने एवम् दिगो आय आर्जन गरी शैक्षिक संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रतिस्पर्धी हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । तसर्थ शैक्षिक संस्थाहरूलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हैसियतमा उभिन सक्ने प्रतिस्पर्धी र विश्वासयुक्त बनाइनु अति जरुरी हुन्छ । अतः शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारमूलक बनाउने शिक्षा नीतिको सैद्धान्तिक ज्ञान र कार्य अभ्यासबाट सीपको संयोजन नीति मुलुकमा अति खाँचो छ ।
विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा विद्यालय तहका सबै संस्थान वा विद्यालय धारका अनुसन्धाता तथा विद्यार्थीहरूले अनिवार्य अभ्यास तथा प्रशिक्षण लिनुपर्ने नीति हुनु पर्दछ । सबै शिक्षाको तहको आधारमा पढाइको तह पार गर्ने अन्तिम वर्ष योग्यता र विषयानुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, शिक्षालय तथा आयोजना, परियोजना, पुलिस, सेना, विकास कार्य आदि क्षेत्रमा बहलवाला पदका जागिरेले पाउने कुल तलबभत्ताको ३३ प्रतिशत निर्वाह भत्ता पाउने गरी कम्तिमा १ वर्ष विद्यालय, कलेज, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय एवम् सार्वजनिक सेवाहरूका पदमा रही अभ्यास कार्य गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ । शिक्षामा बजेटको कुनै कमी हुने छैन भन्ने सुनिश्चितता दिन र गर्न सकिन्छ । शिक्षा आर्जनपछि गरी खाने र सीपसहितको शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न र ठगी खाने, बोली खाने पद्दतिको विकल्प तयार पार्नसकेमा शिक्षाको लगानी प्रशस्त बढाउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसम्मका स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा तोकिएका विद्यालय तथा कार्यालय, उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूमा एक शैक्षिक सत्रको १० महिना अनिवार्य शिक्षण तथा तोकिएको विषय क्षेत्रका साथै उक्त स्थानमा थप २ महिनाको अनुसन्धान वा सामाजिक सेवा अभ्यास वा विकास निर्माण वा तोकिएको विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय तहका सबै किसिम र धारका विद्यार्थीहरूले तोकिएको १२ महिनाको शिक्षण अभ्यास तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न नभइकन योग्यता पूर्ण नहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यो पद्दति विद्यालय तह कक्षा ९–१२ साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा एक वर्ष अभ्यास कार्य अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक हुन्छ । विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा कलेजहरूबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय समुदाय र देशका सबै भू–भागका आवश्यकतासित जोडी विकास, निर्माण र अनुसन्धानमा सरिक गर्नुपर्दछ । शिक्षा अध्ययनमा योग्यताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य समाजको लागि योगदान गर्ने र भएको खर्चका आधारमा नतिजा दिनै पर्ने पद्दति अध्ययनक्रम सँगसँगै विकास गर्न सकिएमा शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन सकिन्छ । शिक्षामा बजेटको कुनै कमी हुने छैन भन्ने सुनिश्चितता दिन र गर्न सकिन्छ । शिक्षा आर्जन पछि गरी खाने र सीपसहितको शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न र ठगी खाने, बोली खाने पद्दतिको विकल्प तयार पार्नसकेमा शिक्षाको लगानी प्रशस्त बढाउन सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा तलबभत्ताको जागिर खाने तर कुनै आय आर्जन नहुने संरचना र नीतिको शिक्षा पद्दति मुलुकमा चलिरहने हो, भने पर्याप्त रकम शिक्षामा विनियोजन हुन कठिन र असम्भव हुन्छ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी गर्न र त्यसैबाट देशको समग्र विकास गर्न सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने विश्वासको मानसिकता र योजना राजनैतिक र सरकार तहबाट सावित गर्न नीतिमै फेरबदल हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । यही आधारमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत छुट्याउन कुनै कठिनाइ नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षालयका उत्पादन हुने जनशक्तिबाट तथा ती शैक्षिक संस्थाहरूको अगुवाइमा यी यी क्षेत्रमा विकास निर्माण, प्राविधिक कार्य र साधारण सेवामा सहयोग पुग्छ भन्ने आधार खुलाइएको हुनु पर्दछ ।
तसर्थ राज्यलाई योजनाबद्ध रूपमा समाजका आवश्यकता के हुन् ? ती कसरी समाधान हुन सक्छन् ? विषयगत र प्राविधिक क्षमताका आधारमा कार्य गर्न भूमिका दिनु सरकारको दायित्व हुन्छ भने विश्वविद्यालय, कलेजहरूको कर्तव्य योजना, परियोजना र लागत खर्चको विवरण उपलब्ध गराउने हुन्छ । मुलुकमा प्राज्ञिक र प्राविधिक विशुद्ध शैक्षिक नेताहरूले विश्वविद्यालय र कलेजहरू हाँक्ने योजनासहित प्रस्ताव लिएर धेरै समस्या र चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपकुलपति, पदाधिकारी हुँदै क्याम्पस प्रमुख हुनसक्ने नीति हुनु पर्दछ ।
शिक्षा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित तथा समाजका लागि उपयोगी हुने वातावरण शिक्षा पद्दतिले नै सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । विकास निर्माण र समृद्धिमा शैक्षिक निकायहरू जिम्मेवार हुने र सबै भूमिकामा शैक्षिक क्षेत्रले अगुवाइ गर्ने अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ । यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउनसकेमा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय कुल बजेटको २५ प्रतिशत भागमात्र नभएर ४० प्रतिशत पनि छुट्याउन सकिन्छ । हरेक सरकारी लगानीका कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदिमा रहेका कुल दरबन्दीमा ३५ प्रतिशत दरबन्दी प्रशिक्षार्थीले काम गर्ने र एक दरबन्दीमा तीनजना प्रशिक्षार्थीले काम गर्ने व्यवस्था भएमा शिक्षामा प्रशस्त लगानी बढाउन सकिन्छ ।
यसरी नै संस्थागत रूपमा नै आयोजना, परियोजनाको जिम्मा लिने, ठेक्काको काम गर्ने र अनुसन्धान आदिमा उच्च शिक्षाका निकायहरूले प्रतिस्पर्धा गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन जरुरी छ । यसर्थ उच्चशिक्षाको गुणात्मकता र प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा मुलुकमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सबै सामाजिक तथा भौतिक विकासका पक्षमा विश्वविद्यालय र कलेजहरू सहभागी हुने प्रबन्ध गर्न साधारण शिक्षाको भार ३० प्रतिशत र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षाको भार ७० प्रतिशतमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा प्राज्ञिक र प्राविधिक विशुद्ध शैक्षिक नेताहरूले विश्वविद्यालय र कलेजहरू हाँक्ने योजनासहित प्रस्ताव लिएर धेरै समस्या र चुनौतिहरूलाई सामना गर्ने उपकुलपति, पदाधिकारी हुँदै क्याम्पस प्रमुख हुनसक्ने नीति हुनु पर्दछ । यी विषय पक्षलाई व्यावहारिक सम्बोधन नगरी मुलुकको उच्चशिक्षा बलियो हुने सम्भावना छैन र लगानी वृद्धि सपना मात्र हुनेछ ।
साभारः खबर हब डटकम
(लेखकः शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन् ।)
