निवार्चन आयोगको सिफारिस उपचुनाव २०७६ साल मङ्सिर १४ गते शनिबारको लागि गरिएको थियो । यसै सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि जम्मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त एकजना, प्रदेशसभा सदस्य तीनजना उपनिर्वाचन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २, प्रदेशसभा सदस्य बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ (२), भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ (१) र दाङ क्षेत्र नं. ३ (२) गरी तीनजना र छयालीस (४६) स्थानमा स्थानीय तहको उपचुनाव हुने तय भएको छ । सबै रिक्त रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी शुरु भएको देखिन्छ ।
खासगरेर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ को वडाध्यक्ष रिक्त पदको विषयमा निकै चाखलाग्दो नाटक शुरु भइसकेको छ । चुनाव हुन अझै दुई महिना बाँकी नै छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चुनावी अभियान शुरु गरेको देखिन्छ । एकातिर नेकपा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने भन्दै कुर्लिरहेको छ । भरखरै नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) को शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि चुनावसम्बन्धी निकै चर्चा परिचर्चाहरू आए । अर्कातिर नेपाली काङ्ग्रेसले भने गठबन्धनद्वारा अगाडि बढ्ने योजना पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । दुवै पार्टीले आफ्ना सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
धरानका बुद्धिजीवीहरू भने राम्रो नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्दै चियागफमा गफिन थालेका छन् । तर बुद्धिजीवीहरू पनि कसैको पृष्ठपोषण गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले धरानका स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूसमेत चुनाबी खबरले रङ्गीन थालेको देखिन्छ । धराने जनता भने वर्षाको याममा पनि खानेपानीको समस्यादेखि बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले एउटा खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन । भोलि धराने जनता स्थानीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहने नेताज्यूहरूप्रति स्पष्ट के प्रश्न गर्छन् भने धरानको खानेपानी के भयो ? त्यसको जवाफमा के दिने ? प्रतिपक्ष भने खानेपानीको समस्यालाई मुद्दा बनाएर आउने स्थानीय चुनावमा मत कतै आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अघि बढिरहेको देखिन्छ । धरानजस्तो संवेदनशील शहर जहाँ सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासीमूलको बाहुल्यता भएको शहरमा कस्तो नेतृत्व आउने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
धरानको स्थानीय सरकारले भने जुन आधारभूत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो ऊ त्यही दायित्वबाट भाग्दै ट्वाल्ल परेर लुरु–लुरु चुनावी हौवातिर कुदेको देखिन्छ । सुन्दर नगरी धरानलाई इमानदार, लगनशील, जेहन्दार, कर्मठ, बौद्धिक व्यक्तित्व र दीर्घकालीन विकास योजना ल्याउनसक्ने मेयरको खाँचो देखिन्छ । ‘हाम्रो होइन राम्रो’ मेयर । जसले दीर्घकालीन परियोजनाहरूको परिकल्पनाका साथै लामो समयदेखि रोकिएका विकासका योजनाहरू सुचारु गर्न सकोस् । समाज परविर्तन गर्ने क्षमता सथै नयाँ धरानको परिकल्पना गर्ने व्यक्तित्व होस् ।
प्रदेश नं. १ को सुन्दर र पर्यटकीय नगरी धरान भनेर चिनिने धरान, अहिले मूर्दाको शहरजस्तो देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ? यसको मूलकारण के हो भने धराने जनताले सही नेतृत्व पाउन नसकेकोले नै हो । विगत लामो समयदेखि धराने जनताले धरानलाई आमूल परिर्वतन गर्ने नेतृत्व खोजेका होइनन्, सुतेको धरानलाई ब्युँझाउने नेतृत्वमात्र खोजेका हुन् । जुन विकास योजनाको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ, त्यो रोकिएको विकास योजनालाई पुनः मूलधारमा ल्याएर डो¥याउने नेतृत्व खोजेका हुन् । दुईतिहाइको सरकारको डेढवर्ष राज्य सञ्चालन कार्यकाल पूरा हँुदा नहुँदा जनताले सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू छर्लङ्ग उदाङ्गो भएको खुला आँखाले हेरिरहेकै छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी धराने जनतालाई फुर्सदै छैन । हाम्रो धरानमा के भइरहेको छ ? आफ्नो टोल–टोलमा के–के योजनाहरू चल्दैछन् भन्ने पत्तो नै हुँदैन, कसलाई दोष दिने । हामी आफू चाहिँ केही नगर्ने गर्नेलाई समेत गर्न नदिने ?
पहिलो विषय भनेको उपनिर्वाचनपछिको र्कायकाल ? उपनिर्वाचनपछिको कार्यकाल करिब दुईवर्ष मात्र रहन्छ । दुई वर्षमा जादुको छडी घुमाउने जनप्रतिनिधि पाउन सकिन्छ ? जति नै सक्षम व्यक्तित्व भए पनि त्यति धेरै योजनाहरू साकार हुने सम्भावना भने देखिन्न । किनकि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अवधि पाँचवर्षको लागि तोक्नुको के अर्थ हुन्छ भने पाँचवर्षको अवधिमा केही गर्न सक्छ भन्ने हो । यो पाँच वर्षको अवधिमा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने भएकोले नै राज्यले निर्धारण गरेको हो । अझ सुन्दर नगरी धरान त विगत लामो समयदेखि विकासका कार्ययोजनाहरू सुस्ताएको मात्र नभएर पूर्ण रूपमा निदाएको अवस्था छ । अबको नयाँ नगरप्रमुखको कस्तो भूमिका रहने हेर्नै बाँकी छ ।
ठूला–ठूला चुनावी घोषणा–पत्रहरू पढ्नै निकै समय लाग्छ, अझ कार्यान्वयन गर्न त कति समय लाग्ने हो ? एउटा उखान छ ‘लाटो देशको गाँडो तन्नेरी’ भने जस्तै धराने जनतालाई भोट माग्ने बहानाहरू त थुप्रै देखा पर्दैछन् । त्यो पनि आफ्नो दलको जित सुनिश्चित गर्ने खेलभन्दा अरू केही नहोला । हामीले राज्य, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका घोषणा–पत्रहरू पढेकै छौं । ती सबै घोषणा–पत्रहरू निवार्चन अवधिको लागि जस्तो मात्र हो । किनकि निवार्चन सम्पन्न भइसकेपछि सत्तामा पुगेका नेतृत्वले चुनावी घोषणा–पत्रलाई स्मरणसम्म गरेको पाइँदैन । प्रतिपक्षले झक्झकाउँदा यसो दुई–चार बुदाँमाथि छलफल गरेजस्तो नाटक गरीटोपलेको मात्र देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि बनिसकेकोे छ । फेरि पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्न फलामको च्युरा चपाएजस्तो भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसको मुख्य कारण भनेको राज्य वा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पक्कै पनि कहीँ न कहीँ चुकेकै हो । यसको मूल कारण भनेको नै सहकार्य (ज्यमिष्लन तयनभतजभच) हो । पेलुवा प्रवृत्ति र बहुमतको दम्भले कहिलेसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय हो । अर्को विषय भनेको समग्रमा भन्नु पर्दा जनप्रतिनिधिहरू सेवामुखी नभएर सुविधामुखीतिर उन्मुख भएको पाइएको छ । हामीले विकासको विषयमा रटान लगाइरहँदा विकासका बाधक तŒव के हो भनेर पहिचान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जुन विषयले समग्र विकासलाई अङ्कुश लगाएर तगारो बनेको छ । मूल कुरा सुविधामुखी नै हो, सुविधामुखीलाई सहजता प्रदान गर्ने अर्को महŒवपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार हो । यस्ता कुराले विकासको रूपलाई कुरूपमात्र नभएर समग्र विकासलाई नै सिध्याइदिन्छ । अबको उपचुनावले धरानको प्रमुख कस्तो नेतृत्व खोज्ने भन्ने विषय पनि हो । धराने जनताले गम्भीर भएर सोच्ने समय आयो । हचुवाको भरमा बिना सोच जस्तोसुकै उम्मेदवारलाई भोट दिने कारणले पनि सही नेतृत्व आउन नसकेको हो ।
(लेखकः अमर इजम लिम्बू
संघीय लोकतान्त्रिक रायिट्रय मञ्च, सलिमनेका
जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
