नेपालीहरूले विशेष गरेर दशंै र तिहार लामो सयमसम्म मनाउने गरेका छन् । नेपालीहरूको ठूलो चाडको रूपमा दशैंलाई लिइँदै आएको छ । यति बेला दशैं बहसमा रहे पनि जनजनले दशैंको जोहो ३÷४ महिना आघि नै गर्ने परम्परा छ । वास्तावमा दशंै रोजगारी जागिरका लागि घर बाहिर रहेका घर परिवार भेला भएर दुखसुख साटासाट गर्ने, छरछिमेक पुनर्मिलन गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिने गरिन्छ । दशंको अवसर पारेर घर परिवारलाई नयाँ लुगा किन्ने, घरमा चाहिने सामाग्री किन्ने, मिठो मसिनो जुटाएर खाने यही चाडमा मौका छोपिन्छ । यही दशंैको अवसर पारेर लुटपाट, छलछाम, कालोबजारी, चोरी तस्करी पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् । यस्ता विकृतिजन्य काम रोक्नका लागि सरकारले कुनै ठोस कार्ययोजना नबनाउनु विडम्बना हो ।
दशैं आयो भने पछि व्यापारीहरू सामानको भाउ बढाउँछन् । कालो बजारी गर्नेहरू चलायमान हुन्छन् । खाद्यन्नमा अखाद्य वस्तु मिसाएर बिक्री गर्छन् । बाध्यतामा पारेर व्यावसायीहरूले उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने गरी मूल्य लिने गरेका छन् । यस्ता विकृतिमा पनि तीनै तहको सरकार रमितमात्र हेरेर बस्ने गरेको छ । उपभोक्ताको बारम्बारको गुनासोबाट पन्छिन स्थानीय सरकार कर्मकाण्डी अनुगमन गर्छ । दशैं आउनु अगाडि वर्षमा एक पटक गरिएको अनुगमन उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने शिवाय केही होइन । विगतमा राज्य सिंहदरवारमा मात्र थियो । र त जनताका गुनासा, समस्या उसका कानमा पर्दैन थिए । परिहाले पनि कार्यान्वयन हुन समय लाग्थ्यो । अहिले आँगनमा सरकार छ तर जनताका समस्या भने त्यही पुराना छन् । जनताका गुनासा बेवास्ता गर्दैं सन्को नभाँची राज्यको ढिकुटी रित्याउनु जनताको प्रतिनिधिका लागि सुहाउँदो कुरा होइन ।
स्थानीय सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि यस्ता चाडबडमा सहुलियत बजारको व्यवस्थापन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । बजारमा बढ्दो अराजकता, कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्रलाई वर्षभरि नै चलायमान बनाउनुपर्दछ । छिमेकी मुलुकमा उपभोक्ताका लागि जस्तो बजार सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ । सेनामा काम गर्ने परिवारका लागि सहुलियत कार्ड दिएर ५० प्रतिशत मूल्यमा सामान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, नेपालमा सरकारले उपभोक्ता हितका लागि कुनै लोकप्रिय काम गर्न सकेको छैन। अब स्थानीय तहले उपभोक्ताका लागि सस्तो बजार, उपभोक्तालाई सहुलियत कार्ड, नियमित बजार अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्दछ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार आफू मोटाउन होइन जनताको हितका लागि निरन्तर सेवामा छ भन्ने सन्देश दिने खालको काम थालनी गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताले बारम्बार भोग्दै आएको चाडबाड हाउगुजीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ ।
