सरकारी अस्पताल कति बेहाल छन् भन्ने सानो उदाहरण मोरङको रङ्गेली अस्पताललाई हेरे पुग्छ । जहाँ मोरङको पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी र सीमावर्ती भारतसम्मका आर्थिक अवस्था नाजुक भएका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिंंदै आएका छन् । दुर्भाग्य, सरकारी बेवास्ताको सिकार र व्यवस्थापनको लापर्वाहीले सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ । जिल्ला अस्पतालबाट प्राथमिक अस्पतालमा घटुवा भएको उक्त अस्पतालमा पहिले २० शैया रहेका थिए । जिल्ला अस्पताल हुँदा ४६ जनाको दरबन्दी रहेको यो अस्पतालमा घटुवा भएपछि २८ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ । तर, कर्मचारी समायोजनपछि चिकित्सकहरू रङ्गेली अस्पतालमा कोही पनि हाजिर भएनन् । रङ्गेली अस्पतालमा ९ औं तहको सुपरिटेण्डेण्ट र ८ औं तहका २ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहे पनि कोही आएका छैनन् । विषेशज्ञ चिकित्सकले विहीन अस्पतालमा २० जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । अस्पतालमा अहिले सामान्य ओपिडी र आकस्मिक सेवाहरू मात्र सञ्चालित छन् । पायक पर्ने ठाउँमा मात्र जान मन पराउने र कमाउ धन्दामा बढी आकर्षित चिकित्सकहरू नआएकै कारणले रङ्गेली अस्पतालबाट सर्वसाधारण उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले नै लागू गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रमसमेत रङ्गेली अस्पतालमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, एकसातादेखि प्रसूति सेवा बन्द हुनुले सरकारी निकायको गैर–जिम्मेवार रवैया छर्लङ्गिन्छ । अस्पताल विकास समितिले १ लाख ४० रूपैयाँ मासिक तलब दिने गरी करारमा नियुक्ति गरेको स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.प्रियङ्का मिश्राले राजीनामा दिएपछि अस्पतालमा प्रसूति सेवा बन्द भएको हो । २०७५ जेठदेखि प्रसूति सेवा पनि शुरु भएको थियो । मोरङजस्तो मुलुककै अग्रणी जिल्लाको अस्पतालको हालत यस्तो छ भने अरूतिर कस्तो होला ? रङ्गेली अस्पतालमा विशेष गरी स्थानीय गर्भवती महिलाहरूले प्रसूती सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा सुविधा लिंदै आएका थिए । नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ । रङ्गेलीबासीका लागि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र मौलिक अधिकार कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भएको छ । अस्पतालमा एकजना चिकित्सकले राजिनामा दिंदा अस्पताल नै बन्द हुनु विडम्बना बाहेक अरू के हुन सक्छ ?
प्रसूती सेवा त बन्द नै भयो । अस्पतालमा उपचारका लागि आइपुगेका सिकिस्त बिरामी राख्ने ६ शैयाको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) ३ शैयाको नवजात शिशुको उपचार गर्ने (एनआइसियु) का उपकरणहरू समेत स्टोर रूममा थन्किएका छन् । ती आधुनिक उपकरणहरूमा माकुराले जालो लाउन थालेको छ । उपकरण भएर पनि त्यसलाई सञ्चालन र प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी नहुनु, भए पनि नआउनु रङ्गेलीबासीका लागि दुखद अवस्था हो । खटाएका ठाउँमा नजाने स्वास्थ्य कर्मचारी, प्राविधिक, चिकित्सकलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ । विराटनगर जतिकै पुरानो इतिहास बोकेको रङ्गेलीको अस्पतालमा विषेशज्ञ चिकित्सकमार्फत् गुणस्तरीय छिटो छरितो उपचार सेवा उपलव्ध गराउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु सरकारको दायित्व हो । भएको सरकारी अस्पताल जीर्ण हुनु भनेको निजी स्तरमा खुलेका महङ्गा अस्पतालमा तिनै नागरिकको पैसा लुटिनु हो । त्यसैले सरकार, सर्वसाधारण बिरामीका लागि रङ्गेलीमा चाँडै चिकित्सक पठाइ देऊ ।
