नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम विचित्र तरिकाले विकसित भइरहेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा पाश्चात्य र छिमेकी राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक पद्धतिमा नै केही यहाँको वातवरण सुहाउँदो अन्तरिम शासन विधान राजनीतिक सिद्धान्त बनाएर मुलुक आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदै थियो । २०१५ सालमा नेपालको अधिराज्य संविधान जारी गरेर यही संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि ग¥यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा हठात् राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । साँच्चै भन्ने हो भने यो व्यवस्था परम्परावादी राजनीतिक विचार बोकेका र सार्वभौम जस्ता कुरामा राजामा निहित र आदर्श राज्यको अवधारणमा राजनीतिमा धर्मसमेतको मान्यता बोकेर मूल्यसहितको राजनीतिक प्रणालीको रूपमा पञ्चायती व्यवस्था भिœयाइएको भन्दा सायद अतिशयोक्तिपूर्ण न होला ।
राजनीतिक आफैमा एउटा विज्ञान हो र यसमा नयाँ नयाँ पद्धति र सिद्धान्त प्रयोग भइ नै रहन्छन् तर तत्कालीन समयमा महेन्द्र राजाको यो कदम तत्कालीन विश्व राजनीतिमा भइरहेको व्यवस्थाको विरुद्ध प्रतिगमन थियो । यो कदमले नेपालको राजनीतिमा राजनैतिक विकासलगायत आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा स्वतः स्फूर्त भएर आउन सकेन । यस समयमा विचार अभिव्यक्तिको प्रयोग, नागरिक हक र अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी राज्यजस्ता कुराहरूको साथै राजनीतिक दलहरूको ,आर्थिक लगानीका अवसरहरू, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा विकासको अवसरका लागि पञ्चायती व्यवस्था बाधकको रूपमा रह्यो । न्याय कानूनजस्ता कुराहरूमा अदालतभन्दा माथि राजा थिए । नेपालको समग्र विकास हुन नसक्नु तत्कालीन राजनीतिक पद्धति नै थियो, विकास र राजनीति यी दुईमा एकको अभावमा अर्कोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु अपरिहार्य छ ।
यही विद्यमान अवस्थाले नेपालले समग्र विकास गर्न सकेन । सधैं दातृराष्ट्र र विदेशी सहयोगको निर्भर रहनुप¥यो । त्यो प्राप्त सहयोगमा पनि उचित प्रयोग नभएर लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको कारणबाट दातृराष्ट्र र सहयोगी मुलुक पनि पछाडि सर्न थाले । यी सबै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र त्यसमा नेतृत्व लिएर बसेका नेताहरू र तिनीहरूको कार्यशैली र आचरण नै थियो जसको प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा पर्दैै कर्मचारीतन्त्रमा पनि पर्न गयो । २०४६ सालको आन्दोलनबाट त्यो पञ्चायती संविधानको अवशान भयो र २०४७ सालमा नेपालको अधिराज्यको संविधान घोषणा भयो । माथि उल्लेखित राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक प्रणाली, व्यवस्था जे भन्नुस् त्यहाँ राजनीतिक सिद्धान्तहरू, प्रणालीहरू संविधानका धारा, उपधारा परिवर्तित हँुदै आए तर राजाशाही अक्षुण्ण रूपमा अपरिवर्तनीय रूपमा २०४७ सालसम्म संविधान क्रमिक रूपले आउँदा २०४७ को संविधानसम्म राजशाही छँदै थियो । यसरी हेर्दा २००७ साल देखि २०४७ सम्म आइपुग्दा अन्तरिम संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालको संविधानको रूपमा हामीले यी ४० वर्षमा चारपटक चार चारवटा संविधान पायौं ।
यी चालिस वर्ष मुलुकले उल्लेखनीय विकासको काम गर्न सकेन, राजनीतिक अस्थिरताले लगानी भित्रिएन र यहाँका व्यापारी उद्योगपति र पुँजीपतिले स्पस्ट आर्थिक नीति र नागरिक हक र सुरक्षाको अभावमा लगानी गर्न जोखिम देखेर लगानी गर्नमा उदासीन रहे । यीे चालिस वर्ष नेपाल संविधानको प्रयोगशालाको रूपमा मात्रै देखा प¥यो । त्यसो त २०४७ को संविधानलाई संविधानविद्, राजनीतिक दल र राजनीतिक विश्लेषकहरूले राम्रो रूपमा परिभाषित गरेका थिए तर संविधानमा भएका कुराहरूले नेपाली जनताको भावनालाई समेट्न सकेन र शक्ति विकेन्द्रीकरण भएन । आफ्नो आफ्नो धर्म र संस्कृतिको विकास हुन सकेन । जातीय पहिचान र समावेशी समाजका कुराहरू आउन थाले र व्यवस्था विरुद्ध जनमत तयार हुन थाल्यो । लाग्दै थियो, तत्कालीन मौजुदा परिस्थितिमा नेपाल आफै एैठनमा परिरहेको थियो र त्यसबाट निकासको लागि मार्ग खोजिरहेको थियो । त्यही क्रममा २०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो र अन्तरिम संविधान जारी भयो र त्यही संविधानबाट राजशाहीलाई बिदा गरियो । संविधानसभाको चुनावपछि विधिवत रूपमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो ।
नेपालीले चाहेको संविधान त आयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापित भयो । सङ्घीय अवधारणामा मुलुक स्थापित भएर प्रदेश सरकार पनि बने । विकास र समृद्धिसँगै संविधानले दिएका त्यसमा भएका व्यवस्था बमोजिम मुलुक अग्रसर हुन्छ भन्ने आम जनताको भावना र इच्छा यो नेकपाको दुईतिहाइ सरकारसँग थियो । अब नेपालको पूर्व अवस्थाका संविधानको जस्तो अल्पायु यो संविंधानको हुँदैन । नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले यो संविधानलाई नेपालमा अब स्थापित गर्छ । यो संविधान चिरञ्जीवी हुन्छ भन्ने आम धारणा र आम विश्वासमा घात गर्दै संविधान प्रयोग गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने दिशातिर यो दुईतिहाइ नेकपाको सरकार लाग्नुभन्दा सरकार आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने र संविधानको मर्म , संविधानको मूल तŒव संविधानको मूल प्रकृति विपरीत विधेयकहरू ल्याउँदै सरकार निरङ्कुश र अधिनायक एवं सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हँुदै गयो ।
यसबाट अन्य राजनीतिक दलहरूसँग दूरी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जातीय मुद्दा, पहिचानको मुद्दा र मधेसमुद्दा, समावेशीका मुद्दा, जातीय धर्म, जातीय संस्कृति रीतिरिवाज एवं परम्पराको कुरा संस्थागत गर्नका लागि २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुनः विरोध हुन थालिसकेको छ । अर्र्कोितर विप्लवको आन्दोलन चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो संविधानमा सबैको न्यूनतम मागहरू र भावनाहरू कसरी समेट्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । संविधान दिवस एउटा पर्वको रूपमा सरकारले मनाइरहँदा संविधानमा असहमति र सुधारको अपेक्षा गरेकाहरूले विरोध र ब्ल्याक आउट गरिरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइरहेको छ भने अर्कोतिर क्याविनेटले निर्णय गरेका कुराहरूमा अख्तियारले हेर्न नपाउने निर्णय गर्ने भन्ने विषयको चर्चा जसरी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ भोलि त्यसले जसले जे गरे पनि हुने जस्ता बेथितीहरू निम्त्याउँछ ।
अर्कोतर्फ चौथों संविधान दिवस मनाइरहँदा यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र सङ्घीय गणतन्त्रलाई जनजनसम्म पु¥याउन, यसको परिचय, यसको उद्देश्य र यसका फाइदाहरू सुसूचित गराउँदै दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, सरकार यसको सट्टा अहिले सी विचार र सिद्धान्तको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले आफ्नो स्कुल विभागमार्फत् आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गराउँदा अन्य दल, नेकपाको कम्युनिस्ट सरकारसँग झस्केका र तर्सेका मात्रै छैनन् की यिनीहरूको जबज भित्रको रणनीति यही नै हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थाले भोलि आम जनतामा वर्तमान सरकारको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको कुरा र मुलुकमा व्याप्त बेथितीबाट नेपाली जनतामा बढिरहेको वितृष्णा र असन्तोषमा परिणत हुन सक्छ । नेकपा सरकारले अधिकारिक रूपमा सी विचारधारा आयतित गर्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराउने कार्यले निर्वाचकहरू थप उद्विग्न हुन थालेको अवस्थाले यो संविधानमाथि अहिले खतरा देख्नुलाई अनुचित भन्न सकिँदैन ।
२०६३ को जनआन्दोलनबाट जारी भएको अन्तरिम संविधानबाट राजशाहीलाई बिदा गरिसकेको अवस्थामा अब संविधानमा खतरा देख्नेहरूले राजपरिवारलाई दोष दिने अवस्था र खतराको केन्द्र भन्न मिल्ने अवस्था चाहिँ छैन । वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गरेर विकसित गर्ने काम अहिले दुईतिहाइ सरकारकै जिम्मेवारी हो । यसको आयु यही सरकारमा निर्भर छ तर सरकारको नियन्त्रणकारी शैलीले संविधानको भविष्य सुनिश्चित छ भन्नेमा संशय पैदा गरेको छ ।
