देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले नेपालमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानमा सङ्घीयताले विकेन्द्रीकरणलाई सार्थक बनाउँछ अनि केन्द्रमा मात्र होइन गाउँ गाउँसम्म विकासको मूल फुट्छ अनि देश समृद्ध हुन्छ, जनता सुखी हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारले गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पु¥याउने भनेर खुब प्रचार पनि गरेको थियो । तर, यो परिकल्पनाले अहिलेसम्म सार्थक रूप लिन सकेको छैन । धेरैजसो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले समाज र देशको विकासभन्दा व्यक्तिगत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
गाउँ गाउँमा विकासको मूल फुटाउने परिकल्पना त राम्रो हो तर व्यवहारमा गाउँ गाउँको विकास जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण थला परेको छ । अहिलेका धेरैजसो जनप्रतिनिधि पहिलेका ठेकेदार, जग्गा दलाल छन् । कर्मचारीसँग मिलेर उनीहरूले उनीहरू आफैं ठेक्का पट्टा गरिरहेका छन् र विकासका नाममा जथाभावी सडक खन्ने र विनाश निम्त्याउने काम गरिरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा पनि उही छ समस्या । सडक, नालाजस्ता विकासका काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नजिकका ठेकेदारले ठेक्का पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरूले गुणस्तरलाई फाइदाका हिसाबले काम गर्छन् । मिलेमतोमा यस्ता काम हुने हुनाले सम्बन्धित कर्मचारीले अनुगमन गर्दैनन् र विकास थला पर्छ । झापाको भद्रपुर नगरक्षेत्रमा अहिले यस्तै विकास थला परेको उदाहरण भेटिन्छ । ७७ लाखको लागतमा सडक नाला बनाउने ठेक्का पाएको ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि नियमन गर्ने इञ्जिनियरहरू हेर्न गएनन् । भद्रपुर नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको निर्माण कार्य गुणस्तरहीन देखेपछि स्थानीयवासीले नगरपालिकालाई झक्झक्याए । त्यसपछि मात्र नाला भत्काउने काम भयो ।
स्थानीयवासी जागरुक भएकाले भद्रपुरमा त गुणस्तरहीन कामप्रति विरोध भयो र नगरपालिका पनि त्यस्तो निर्माण कार्य रोक्न बाध्य भयो । तर, धेरैतिर स्थानीय सरकारले गरेका विकासका काम गुणस्तरहीन हुँदा पनि चासो दिने सचेत नागरिक कम हुँदा विकासका नाममा ब्रम्हलुट हुने गरेको छ । सङ्घीयता यस्ता गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई पोस्न ल्याइएको पक्कै होइन । स्थानीय सरकार धेरै कुरामा शक्तिशाली छ । त्यसैले पनि उसलाई पहिला जसरी केन्द्रले गर्छ भनेर उम्किने छुट छैन । विकासका काममा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । विकासका काममा लापरबाही भइरहेकाले नै स्थानीय सरकारका मातहतमा भइरहेका धेरै काम गुणस्तरहीन छन् । आफूलाई स्थानीय सरकारका पदाधिकारी भनेर मख्ख पर्ने जनप्रतिनिधि र गमक्क पर्ने कर्मचारीले विकासका नाममा भइरहेका यस्ता लापरबाहीमा कडा कदम चाल्नै पर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोमा बेरिएका यस्तै सानातिना कामबाटै सङ्घीयताको बदनाम भइरहेको छ । अब विकासका काममा लापरबाही गर्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन हुँदैन । स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र दिगो विकासमा मद्धत पुग्छ र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँछ ।
