समाजको विकास र अग्रगतिका लागि सञ्चार कार्य अति आवश्यक हुन्छ । अहिलेको विश्व सूचना र सञ्चारको विश्व हो । आपसमा सञ्चार नगरी पारिवारिक, सामाजिक जीवन मात्र होइन शासकीय पद्धति पनि स्वस्थ रहन सक्दैन । सञ्चारकर्मले सूचना प्रवाह गरी सचेत मनहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ । सुसूचित समाज बनाउन र परिपक्व निर्णय गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । यसले कार्य वातावरणलाई गतिशील बनाउँछ । सञ्चारमा संलग्न पक्षहरूबीचको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ, बगिरहेको पानी झैं सफा र स्वच्छ हुन्छ । सही सूचना आदान–प्रदानले मानिसको मन स्वच्छ बनाउँछ र अरूसँग त्यही आधारमा स्वच्छ र सफा व्यवहार गर्न सक्षम हुन्छ । यो कुरा सरकार सञ्चालनमा पनि लागू हुन्छ । सुशासनका विशेषताले युक्त सरकार बनाउन खासगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी, शासनको वैधानिकता र सहमतिको प्रयासका लागि प्रभावकारी सञ्चार हुन अति आवश्यक हुन्छ ।
जहाँसम्म सरकार जनताको संवादको कुरा छ, सुशासनका लागि यो महŒवपूर्ण अवयव हो । यसले शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था सिर्जना गर्दछ । सूचनाले नागरिकलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउँछ । संवैधानिक आधारमा र विश्वव्यापी प्रचलनको आधारमा भन्नु पर्दा सूचना पाउने जनताको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले सरकार र सार्वजनिक निकायले बेला–बेलामा सार्वजनिक गरेका सूचनाहरू नागरिकले सुन्न र पढ्न पाउनु पर्दछ । आवश्यक लागेको विषयमा प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ । यो नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यो अधिकार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको सन्दर्भमा लागू हुन्छ । भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताले खोजी गर्दा भेट्ने वा छोएर महसुस गर्न सकिने हुन्छ । प्रदेश सरकार भेट्न सकिने वा हेर्न सकिने सरकार हो भने सङ्घीय सरकार सुन्न सकिने । त्यस आधारमा भेट््न छुन सकिने सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूमा जनता आफै सहभागी हुन सक्छन् । कार्यक्रम स्थलमा गएर जनप्रतिनिधिहरूका कुरा सुन्न सक्छन् । कसैले भ्रम सिर्जना गरेमा वा केही थप बुझ्नु पर्ने भएमा वडा कार्यालय वा कार्यपालिकाको कार्यालयमा गएर सिधै प्रश्न गर्न सक्छन् । स्थानीय तह नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुन्छ । सञ्चारका लागि बीचको माध्यम वा आम सञ्चारमाध्यमको त्यति जरूरत पर्दैन । नियमित सञ्चारका लागि स्थानीय आम सञ्चार माध्यम हुनु राम्रो चाहिँ हो ।
सङ्घीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा छैन, धेरै टाढा छ । त्यसैले सुनिने प्रकृतिको सरकार हो । सबैभन्दा पुरानो संरचना भएकाले सङ्घीय सरकारले गरेका कामका बारेमा सुनाउनका लागि सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरू बनिबनाउ छन् । लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलेकाले राजधानी काठमाडौंमा भएका गतिविधि थाहा पाउन सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू नै पर्याप्त छन् । सिंहदरबारभित्रै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियो सञ्चालन गरिएको छ । समाचार एजेन्सीका रूपमा राष्ट्रिय समाचार समितिको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार अगाडि नजिकै अवस्थित छ । तिनीहरूको आजसम्मका संरचना र अभ्यासहरू सङ्घीय सरकार वा राजधानी काठमाडौंका सूचनाहरूलाई देशभर र विश्वमा फैलाउनका लागि नै तयार गरिएका छन् । तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निजी सञ्चारमाध्यमहरू पनि त्यही किसिमको संरचनामा खडा छन् । त्यही किसिमको अभ्यासमा पोख्त छन् । स्थानीय र सङ्घीय सरकारका आफ्नै राज्य संयन्त्रहरू पनि छन् । सङ्घ नियन्त्रण सरकारी कार्यालयहरू, निजामती कर्मचारीहरू, प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य संरचनाहरू यथावत् छन् । आम सञ्चारको माध्यमले काम नगरे ती संरचनाहरूले नै पनि केही हदसम्म सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र आदेशलाई परिपालना र प्रचार गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रदेश सरकार हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश राज्यको संरचना नयाँ भएकाले सूचना प्रवाह गर्ने, नीति र कार्यक्रम जनमानसमा पु¥याउने आफ्नो संयन्त्र छैन । आफ्नो प्रहरी र आफ्ना कर्मचारीहरू भर्ना गर्न पाएपछि केही सजिलो होला तर, अहिले बिल्कुलै खाली छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले दौडमा भाग लिएको खेलाडीजस्तो क्षेत्रभरिका कार्यक्रममा पुगेर आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ । तर, प्रादेशिक संरचना अनुरूपको सशक्त सञ्चारमाध्यमहरू भइदिए यो काम धेरै सजिलो हुनेछ । सात वटै प्रदेशहरूमध्ये राजधानी भरखर निर्धारण भएका प्रदेशहरूमा संरचना बन्ने क्रममा छन् तर राजधानीको निधो नभएको प्रदेशमा अन्योल कायमै छ ।
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर निश्चित भइसक्यो । अब राजधानीलाई आधार मानेर अन्य संरचनाहरू तयार गर्नुपर्दछ । सरकारले राज्यका अन्य संरचनाहरू तयार गरिरहँदा सञ्चारसम्बन्धी योजना सामान्यतया छु्ट्ने गर्दछ । हुन त सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रदेश ब्यूरो बनाउने काम भएको छ । तिनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आवाजलाई फैलाउने काम गर्नुपर्दछ । तर, उनीहरूले आफूलाई सङ्घीय सरकारको अङ्ग ठान्छन् । तीन तहको सरकार भएपछि तिनीहरूले तीनै तहका सरकारका काम कारवाही प्रचार गर्नुपर्ने हो । प्रचारका लागि अर्को विकल्प खोज्नु नपर्ने हो । तर, तिनीहरूसँग त्यस रूपमा काम गर्नसक्ने संरचना र जनशक्ति छैन । अनि स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै महत्वका हुन् भन्ने मानसिकता बनिसकेको छैन । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारको निर्देशनमा चल्छन् । कुनै बेला सङ्घीय सरकार र प्रदेश सकारका बीच विवाद र असमझदारीको अवस्था रह्यो भने त्यसबेला सङ्घीय सरको मातहतमा रहेका सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रदेश सरकारको विचार र गतिविधि कसरी सम्प्रेषण गर्लान अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो लेखको मुख्य आशय प्रदेश सरकारको आफ्नो सञ्चार संरचना वा सञ्चार माध्यम हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । प्रदेश सरकार राज्यको औपचारिक संरचना हो । उसका अन्य अङ्गहरू तयार गर्दा सञ्चाररूपी अङ्ग पनि तयार गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । एउटा भनाइ छ, सञ्चारमाध्यममा जसको पहुँच हुन्छ, ऊ सशक्त हुन्छ । लोकप्रिय र चीर परिचित हुन्छ । समाजको सदस्यका रूपमा स्वीकार्य हुन्छ, उसको बोलीमा विश्वास हुन्छ । जो सञ्चारमाध्यममा सुनिदैन, पढिँदैन र हेरिँदैन ऊ अस्तित्वमा छ कि छैन नागरिकलाई थाहा हुन्न । त्यहीँ भएर पनि जनताको नजरमा टाढा र बिरानो हुन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नो पकडको सञ्चारमाध्यम बनाउन आवश्यक छ । जहाँ सरकारको आधिकारिक सूचना मात्र होइन आधिकारिक विचार पनि सार्वजनिक हुन सकोस् । सहज अवस्थामा मात्र होइन सङ्कटको बेला पनि सरकारको साथमा रहन सकोस् । यसका लागि सबै लगानी आफैले गरेर नयाँ सञ्चारमाध्यम विकास गर्ने वा हाल चलिरहेका विश्वासिला सञ्चारमाध्यमसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने, यी दुई विकल्पहरू छन् । तर, के चाहिँ सत्य हो भने सञ्चारजगत्लाई यो वा त्यो तिम्रो जिम्मेवारी हो भनेर अर्तिमात्र दिएर हुँदैन । यहाँ कसैले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउन वा तह लगाउन सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका छैनन् । मिहिनेतको कमाइ लगानी गरेर चलाइरहेका छन् ।जनतालाई सूचना र विचार पस्किरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र प्रदेशभरि फैलिन सक्ने बनाउन प्रदेश सरकारले योगदान गर्नैपर्दछ । राम्रो खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिएजस्तै सबैका लागि सूचना र विचार पस्किने आधिकारिक सञ्चारमाध्यम बनाउन लगानी गर्न किन नसक्ने ?
सञ्चारमाध्यमको कुरा गर्दा आफ्नै वेबसाइट छ, सामाजिक सञ्जालहरू बग्रेल्ती छन् भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । वेबसाइट आम सञ्चारमाध्यम जस्तो सार्वजनिक माध्यम बन्न सक्दैन । मन्त्रालयको आधिकारिक सूचना पाउन अखबार पल्टाउने, रेडियो, टेलिभिजन र आधिकारिक जस्ता समाचारमूलक अनलाइनहरू हेर्ने मानिसहरू बढी छन् । सामाजिक सञ्जाल आधिकारिक माध्यम होइनन् । यिनीहरू त व्यक्तिगत सोचका आधारमा परीक्षण नगरिएका सूचनाहरू साझेदारी गर्ने माध्यम मात्र हुन् । यिनले पत्रकारिताको सिद्धान्त मान्नु पर्दैन, पत्रकारिताको माध्यमको हैसियत पनि पाएका छैनन् । उडन्ते सूचनाहरू फैलाउन र नियोजित प्रचारबाजीमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावनाभित्र रहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरू । त्यसैले आधिकारिक सूचना र विचारहरू पस्किनका लागि जनविश्वासप्राप्त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको विकल्प छैन भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ ।
थबनथबकबचmब२थबजयय।अयm
