नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ । २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्दै नयाँ युगको शुरुवात भएको बताएका थिए । एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, १९ दिने जनआन्दोलनपछि २०६२/०६३ मा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । त्यही आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ का आधारमा २०६५ जेठ १५ गते शदियौंदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरी गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । संविधानसभाले लामो समय लगाएर विभिन्न बाधा अड्चन पन्छाउँदै नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरेको थियो । यो अर्थमा यसलाई नयाँ युगको शुरुवात भन्नु सान्दर्भिक पनि थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सारा नेपाली नागरिकले सुख शान्तिको परिकल्पना गरेका थिए । देशले विकासमा फड्को मार्ने आशा गरेका थिए । दशक लामो माओवादी युद्धको चपेटामा परेकादेखि शताब्दियौंंदेखि सामाजिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका समुदायको पनि ठूलो आशाको केन्द्र थियो यो संविधान । संविधानमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास पनि भएकै हो तर परिकल्पना गरेजस्तो सबैको साझा बन्न सकेन यो संविधान पनि । संविधान जारी हुने बित्तिकै केही समूहले विरोधस्वरूप संविधान जलाए । अहिले पनि संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा विवाद देखिएको छ । सरकारले दीपावली गरेर संविधान मनाउने तयारी गरिरहँदा केही राजनीतिक दलहरू कालो दिवसका रूपमा मनाउने तयारीमा छन् । अहिले पनि तराई मधेसकेन्द्रित केही दलहरू संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् ।
नयाँ संविधानसँगै राज्यको पुनर्संरचना भयो । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरियो । सङ्घीय व्यवस्थामा बनेका तीन तहका सरकारका लागि खर्च झनै बढ्यो र त्यो खर्च उठाउन सरकारले कर बढायो । पहिला कर नलाग्ने क्षेत्रमा पनि महँगो कर लिइन थालेपछि सर्वसाधारणको विरोध भयो । चौतर्फी कर बढाएर तलब–भत्ता खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक वर्षको आधा बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा आम नागरिकमा सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको छ । अझ देशमा दुईतिहाइ मत पाएको नेकपाको इतिहासमै बलियो सरकार छ । यस्तो अवस्थामा संविधानका हरेक व्यवस्थालाई लागू गर्न सहज छ तर आम अपेक्षा विपरीत सरकार विभिन्न विधेयक ल्याएर सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने अभ्यासमा छ । यसले सरकार निरङ्कुश बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारले वर्तमानमा जे अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ त्यो आम नेपालीले खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था विपरीत छ । यो नेपालको संविधानको मर्मविपरीत पनि छ । दुईतिहाइको शक्ति पाएको सरकारले देशलाई आम नागरिकको हितकारी राज्य बनाउन सक्नुपर्ने हो । तर यहीबेला भ्रष्टाचार अचाक्ली मौलाएको छ । भ्रष्टाचारमा त्यही दुईतिहाइ शक्तिशाली पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसमेत मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आम नेपालीमा आशाको सञ्चार गराउनु पर्ने बेलामा उल्टो आफ्ना विरोधीलाई ठीक लगाउने, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, मानवअधिकारमाथि बन्देज लगाउने अभ्यासमा लागेको छ । यसले सरकारको आयुमा मात्र होइन, लोकतन्त्रको आयुमा समेत खतरा निम्त्याइरहेको छ । सरकारको यो कदम संविधानको भावना विपरीत छ ।
नेपालको संंवैधानिक इतिहास त त्यति लामो छैन । पहिलो पटक राणा शासनकै बेला नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ बनेको थियो तर राणाहरूबीचै संविधानका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यो लागू हुन पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरे पनि विवाद उग्र बनेपछि उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरले यो संविधान नै खारेज गरिदिए । अर्थात् नेपालको पहिलो संविधान गर्भमै तुहियो । त्यसपछि देशमा राणा शासन पतन भई प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको अन्तरिक शासन विधान २००७ आयो । यसले संविधानसभामार्फत् अर्को संविधान बनाउने परिकल्पना गरे पनि राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे । उनै राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि संविधानले दिएका अधिकारसमेत खोसेर नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत् प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०४७ मा नेपाल अधिकाराज्यको संविधान जारी भयो । संसारकै उत्कृष्ट भनिए पनि यो संविधान पनि बनेदेखि नै विवादमा प¥यो । अहिले सरकारमै सम्मिलित पूर्वमाओवादीहरू यही संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट भएर भूमिगत आन्दोलनसम्म पुगे । लामो द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ को अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान पाएको हो देशले । पहिले जुन संविधानका लागि हजारौं मान्छे मारेर नेताहरू सत्तामा पुगे । अहिले उनीहरूले नै जारी गरेको संविधान छ देशमा । उनीहरूसँगै सत्ताको तालाचाबी पनि छ तर संविधान सबैको साझा बन्न सकेको छैन । त्यसको कारण सत्तामा पुग्नेहरूले संविधानको मर्म अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि सत्तामा रहनेहरूलाई त्यो अवसर बाँकी नै छ । अझै पनि बाँकी रहेको समयमा संविधानको मर्म अनुरूप काम होस् । यो संविधान नेपालका सबै जाति, भाषी, धर्मी र आम नेपालीको साझा बन्न सकोस् । संविधान दिवसको अग्रिम शुभकामना ।
