घरदेखि विद्यालय आउँदा पाँच घण्टा र विद्यालयबाट घर पुग्दा पनि त्यति नै समय पैदल यात्रा गरेर शिक्षाको भोक मेट्न चाहने किशोर किशोरीहरूको पीडा चानचुने होइन । मुलुककै राजनितिको विकास र विस्तारदेखि औद्योगिक विकासमा अगुवा मानिएको मोरङ जिल्लाभित्र पर्ने मिक्लाजुङ गउ“पालिका– १ कोलबोटे, आहाले, रमिते–टा“डी, गुर्दुमलगायत गा“उका किशोरी किशोरीहरु दैनिक १० घण्टा पैदल यात्रा गरेर शिक्षाको भोक मेटिरहेका छन् । हिसावै गर्ने हो भने एउटा विद्यार्थीले कक्षा दशसम्म अध्ययन गर्दा घरदेखि विद्यालयसम्म पैदल यात्रा गरेको दूरी मात्र पनि करिब ३६ हजार ५ सय किलोमिटर हुन्छ । यो दूरी भनेको पृथ्वीको भूमध्य रेखाको एक फन्को जतिकै हो भन्दा हुन्छ । पृथ्वीको भूमध्य रेखाको लम्बाई करिब ४० हजार ७५ किलोमिटर छ । मिक्लाजुङका एउटा विद्यार्थीले कक्षा १० सम्मको शिक्षा आर्जन गर्दा पैदल यात्रा गरेरै पृथ्वी नै घुमिसक्ने दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन अझै सम्म सरोकारवालाहरुले सोचेनन् ? शिक्षाका भोका विद्यार्थीहरुको मनोभावनाको उच्च कदर गर्दै कम्तिमा दुई तीन किलोमिटर भित्र पर्ने गरी कुनै विद्यालय स्थापना गर्न सकिन्नथ्यो र ?
नक्सामा सरकारले मोरङलाई सुगम जिल्लाको ट्याग लगाइदिएको छ । तर, कथित सुगम जिल्लाको उत्तरी भेग कति दुगर्मम रहेछ भन्ने त त्यहीको अवस्थाले देखाउँछ । घरबाट टा“डी माविमा पढ्न आउनका लागि विहान झिस्मिसेमा आँखा मिच्दै उठेर आउनुपर्ने र विद्यालय छुट्टी भएपछि फर्कदा घर पुग्दा बेलुकाको ८ बज्छ । यसको अर्थ ती विद्यार्थीहरु विहान साढे तीन बजे उठेर आफ्नो लागि खाना तयार गर्छन् । बेलुका फर्कदा भने हिंड्दा हिंड्दै भोकले थकित भएर घर पुग्छन् । कम्तिमा ५५÷६० जना विद्यार्थीले दैनिक १० घण्टाको म्याराथन गर्दै आफु भित्र भएको शिक्षाको भोक मेट्ने प्रयास गरेका छन् । विद्यालयसंगै छात्रावास भए दैनिक १० घण्टा पैदल यात्रामा विताउने मिक्लाजुङका विद्यार्थीको दैनिक १० घण्टा बचत हुन्थ्यो । त्यो बचत भएको समयलाई उनीहरुले अध्ययनमा सदुपयोग गर्न सक्थे । घरदेखि स्कुल टाढा भएकाले छात्राबास निर्माण गर्न पटक पटक माग गरेका छन् । तर कस्ले सुन्ने सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउबाट अएका ती विद्यार्थीहरुको कथा व्यथा ? सवैलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्ने बानी परेको छ । कमिसन पाए बजेट दिने नपाए नदिने विषाक्त प्रथाले गाँजेको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुको छात्राबास सपना पूरा गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तयार छ ?
राज्यले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने गरेको छ । त्यो लगानी मिक्लाजुङका बालबालिकाको भागमा पर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने किन उनीहरु शिक्षाको भोक मेट्न दैनिक १० घण्टा म्याराथन गर्न बाध्य भइरहेका छन् ? मिक्लाजुङ– १ का वडाध्यक्ष नरबहादुर राई जनप्रतिनिधि भइहाले र मिक्लाजुङ गाउ“पालिकाका शिक्षा अधिकृत काशीनाथ खनाल कर्मचारी भए । उनीहरुको भनाइ छ, विद्यार्थीहरुको आवास (छात्राबास) कार्यक्रमअन्र्तगत केही रकम छुटिएको तर काम शुरु भएको छैन । ट“ँडी मा.वि.का लागि छात्रावास निमार्ण गर्न प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको तर प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको अवस्था छ । एउटा १० कोठाको सामान्य छात्रावास निर्माण गर्दा बढी भए एक करोड रुपैयाँ खर्च होला । प्रदेश सरकारको लागि यो एक करोड रुपैयाँ केही पनि होइन । उक्त क्षेत्रका मतदाताले दिएको भोटले प्रदेश सांसद र सङ्घीय सांसद भएकाहरु पनि होलान् । के उनीहरु दुई चारजना मिलेर आफ्नो सांसद विकास क्षेत्रमा गर्न सक्ने विकास बजेटबाट एक करोड रुपैयाँको छात्रावास निर्माण गर्न सकिन्न र ? आज दैनिक १० किलोमिटर पैदल हिडेर शिक्षाको भोक मेट्न चाहने तमाम विद्यार्थीहरु भोलिको चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, वैज्ञानिक, अनुसन्धानर्की, प्रशासक, नेता मन्त्री, सचिवहरु हुन् भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ ।
