सहकारी ऐन २०७४ आयो । नियमावली २०७६ मा आयो । यो ऐन ल्याउन निकै सकस भएको थियो । धेरै सकसपछि आएको यो ऐनको संशोधन हुनुपर्ने कुरा उठेको छ । जुन स्वाभाविक छ । सहकारी ऐन २०७४ बनाउने बेलाको बहस कसरी सहकारीको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिएन । कसरी सहकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा थियो । सहकारी विनाका सहकारी नेतालाई कुरा बुझाउन सजिलो थिएन, छैन । कतिपय नेताका भएका सहकारी पनि कम्पनी जसरी चलेका छन् । तिनले सदस्य चिन्दैनन् । परिवार चिन्छन्, आफन्त चिन्छन् । आफूले जागिर खान, सहकारी नेता बन्न, पैसा कमाउन र विदेश भ्रमण गर्न सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुले आपूmले जे गरेको छ त्यसलाई ऐनले सुरक्षा गरि दिओस् भन्ने चाहेका थिए । विशेष गरी सरकारी मानिसमा निजीक्षेत्रको प्रभाव बढी नै भएको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसैले तिनीहरू राज्यको खुकुलो अवस्थाको मौका छोपेर धुर्तहरूले बिगारेको सहकारीलाई उदाहरण देखाएर सहकारीलाई निम्छरो बनाएर एकदमै साँगुरो भुमिकामा खुम्च्याउन चाहन्थे । यी दुवै पक्षको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण नभएकाले संशोधन हुनु जरुरी छ ।
यो ऐनले मुलतः बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घसंस्थालाई मात्रै चिन्छ । अर्थात् साकोस लेखेका सहकारीले मात्रै बचत ऋणको कारोवार गर्न पाउनु पर्छ अरु कि त नाम परिवर्तन गर कि त बन्दगर भन्छ । साकोसवालाहरूको केन्द्रीय निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ(नेप्स्कोन)का नेताहरूको दर्शनले भन्छ साकोसले बचत ऋण बाहेकको काम गर्नु हुँदैन । किनकि अज्ञ व्यवसायमा जोखिम धेरै छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४७ः२ ले भन्छ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी दर्ता भएका बाहेकका सहकारीले बचत ऋणको कारोवार गर्न पाउने छैनन् । यो दफा लागू हुँदा अहिलेका सबै बहुउद्देश्यीय र साना किसान सहकारी या त बन्द हुनुपर्छ या त नाम परिवर्तन गरेर सबैले साकोस बनाउनु पर्छ । त्यसपछि तिनले ऋण बचतको मात्रै काम गर्नुपर्छ । उत्पादन, उद्योग, कृषि र अन्य सेवाका क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्ने वर्तमान नेप्स्कुन नेताहरूको दर्शनले अब सहकारीको क्षेत्र खुम्च्याएको छ । उता संविधानले भन्दा देशको अर्थतन्त्र तीन खम्बे हुन्छ । सरकारी, निजि र सहकारी । समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत बनेको सहकारी ऐनलाई बचत ऋणको कारोवारमा सिमित गर्ने कसकसको चाहना हो र किन ? बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ ।
ऐनको दफा ९मा धेरै सहकारी संस्था मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी बनाउन सकिने र त्यसले व्यवसाय गर्ने भनियो तर यस्तो विशिष्टीकृत सहकारी बनाउन न्यूनतम् २५ सहकारी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखियो यो आपैmमा आवश्यक होइन । सहकारीको सङ्ख्या घटाउने, मर्ज गर्ने, गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्ने तर व्यवसाय गर्ने सहकारी बनाउन २५ संस्था चाहिने प्रावधानले सहयोग गर्दैन । त्यसैले न्यूनतम् ५ सहकारी संस्था मिलेर यस्तो सङ्घ बनाउन सक्ने प्रावधान हुन आवश्यक छ । यस्तो सङ्घले गर्न पाउने, सक्ने र हुने कुरा भनेर सीमित गरिएको छ । यो बन्देज आवश्यक छैन । कस्ता व्यवसाय गर्ने त्यो कानूनले हुँदैन, नगर्नु भनेका बाहेक सबै गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । सरकारले तोकेको प्राथमिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने अनुदान देउ, नत्र नदेउ । तर सहकारीले गर्ने व्यावसाय यो मात्रै हो भनेर तोक्नु सहकारी नबुझ्नु वा सहकारी लाई न्याय नगर्नु हो ।
बचत ऋणको कारोवारलाई पनि सिमित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सहकारीमा सदस्यले राख्ने बचतको सिमा तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारीका सदस्यले पान नम्बर लिएर सञ्चालन गरेका सबैखाले व्यवसायको कारोवार सहकारीमा गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छ । ऐनको आसय सहकारीका सदस्य (प्राकृतिक व्यक्ति) ले गर्ने सिमित कारोवार मात्रै गर्ने अनुमति दिन्छ । सरकारको नीतिले भन्छ व्यक्तिले गर्ने नगद कारोवारको सिमा घटाउनुपर्छ, घटाउँदै पनि लगिएको छ । यो स्वाभाविकै हो । पैसाको कारोवार व्यवसायमा हुन्छ ।
व्यवसायमा हुने नगदको कारोवार बैंकमार्फत् गरिनु पर्छ भन्ने कुरा सही छ । कर्मचारीको भुक्तानी, समान तथा सेवा खरिद बिक्रिको भुक्तानी प्राप्ति व्यवसायले बैंकबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ, गर्नुपर्छ । तर सहकारीमा यस्ता कुनै व्यवसायको कारोवार गर्ने गरी खाता खोल्न कारोवार गर्न ऐनले अनुमति दिँदैन । सहकारीका खाताबाट भएको कारोवारको मान्यता नदिने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । त्यसो भए अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्येको सहकारी खम्बा हुने हो कि नाममात्रको लहरो ? सहकारी चाहिँदैन भन्नेहरूका लागि र निजि क्षेत्रलाई सहकारी व्यवसायको कारण असजिलो महसुस गर्नेका लागि त ठिकै हुन सक्छ । विशेष गरी बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारीका कारण बैंकमा तरलताको अभाव भएको, कर्जा लगानी गर्न समस्या भएको भनेर लविङ गर्नेहरूको आवाज बलियो भएको हो कि ?
मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गयो । यसको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसै क्रममा मुलुकमा भएका ७६३ वटा (तीन तहका गरेर) सरकारले सहकारी ऐन बनाउने काम भइरहेको छ । आधार सङ्घीय सहकारी ऐन २०७४ लाई बनाइएको छ । प्रदेशमा बन्ने कानूनहरूलाई अभैm सङ्कुचित बनाइँदैछ । प्रदेश नम्बर १ मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा सहकारीलाई वार्षिक नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यको बचतको सिमा सदस्यले किनेको शेयरको १५ गुणा बनाइएको छ । अर्थात रु.१ हजारको शेयर किनेको सदस्यले बढीमा रु १५ मात्र संस्थामा बचत गर्न पाउने छन् । यी र यस्ता कैयौं प्रावधान छन् जसको कारण सहकारीलाई एकदमै सङ्कुचित बनाउने प्रयास जानेर वा नजानेर गरिदैछ । भनिन्छ सहकारीका नाममा सिमित सञ्चालकले मनोमानी गरे । सदस्यको पैसाको दुरुपयोग गरे, आदि आदि । हाम्रो जस्तो समाजमा धेरथोर गल्ती जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न, गलत गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न त सरकार छ । सरकारले सहकारीको क्षेत्रलाई सुधार, नियमन र विकास गर्नुको सट्टा निषेधको नीति अपनाउनु हुँदैन । गल्ती गर्नेका विरुद्ध कठोर बन्न सक्नुपर्छ ।
सहकारीमा पुँजी निर्माणको पहिलो आधार भनेको सदस्यहरूले संस्थामा खरिद गरेको शेयरपुँजी र सदस्यबाट नियमित सङ्कलन गरिने बचत हो । यसरी निर्माण भएको पुँजी परिचालनका लागि सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्ने सहकारी संस्थालाई टिकाउने पहिलो आधार हो । यस्तो कारोवार बचत तथा ऋण सहकारी बाहेककाले गर्न नपाउने भन्नु सहकारी नबुझ्नु हो । सहकारीको कारोवार वृद्धि हँुदै जाँदा र नाफा कमाउदै जाँदा संस्थागत पुँजी निर्माण हुन्छ र क्रमशः बढ्दै जान्छ । सहकारी संस्थामा भएको संस्थागत पुँजी (मुलतः जगेडा कोष) र सदस्यले खरिद गरेको शेयर पुँजिको जोड संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोष हो । संस्थामा भएको प्राथमिक पुँजीकोष संस्थाको व्यवसाय गर्ने पहिलो पुँजी हो । यस्तो पुँजी कुन कुन व्यवसायमा कति कति लगाउने भन्ने संस्थाले निर्णय गरेर फरक–फरक व्यवसायमा लगाउने बाटो ऐनले खोल्नुपर्छ ।
बहुउद्देश्यीय तथा कृषि सहकारी सङ्घसंस्थाले यस्तो पुँजीकोषमा भएको रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म रकम परिचालन गरेर बचत ऋणको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था हुनै पर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम अन्य सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्ना सदस्यको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै संस्था टिकाउने र बढाउने बलियो आधार हुन्छ । सरकारले यस्ता सहकारीले गर्ने उत्पादन र अन्य सेवा व्यवसायमा औचित्य हेरी अनुदान र सहयोग गर्न सक्छ तर बचत ऋणको कारोवारमा नियमन गरे पुग्छ । अनुदान दिन आवश्यक हुदैन । पुँजीकोषको रकम बढदै जादा अन्य व्यवसायमा लगानी बढाउने आधार तयार हुन्छ भने बचत ऋणको कारोवारको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जान्छ ।
जस्तै कुनै बहुउद्देश्यीय वा कृषि सहकारी संस्थाको तत्कालको प्राथमिक पुँजीकोषमा रु २ करोड छ भने त्यसको ५० प्रतिशत रकम अर्थात १ करोडलाई आधार मानेर बचत ऋणको कारोवार गर्न सक्छन् । यही सिमालाई आधार मानेर बढीमा १५ गुणासम्म बचल संकलन गर्न सक्छन् । यसैका आधारमा पल्सका सुचाङ्कलाई ध्यानमा राखेर कारोवार गर्छन् । प्राथमिक पुँजीकोषमा भएको अरु १ करोडबाट सदस्यलाई सहज हुने, सदस्यको व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने अन्य व्यवसाय गर्न सक्छन् । पाँच वर्षपछि संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको रकम बढेर ५ करोड भएछ भने यसको आधारमा बचत ऋणको कारोवार र अन्य कारोवारमा लगानी छुट्याउन सकिन्छ । यो बाटो ऐनले खोल्नुपर्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघसस्थाले पनि संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म रकम परिचालन गरेर अन्य सेवा र उत्पादनका व्यवसायमा लगाउने वातावरण बन्नु पर्छ । यसो गर्दा बचत ऋणका सहकारीले आर्जन गरेको नाफा रकम उत्पादन र अन्य सेवा व्यवसायमा लगानी गर्ने आधार बन्न सक्छ । धेरै नेताले भाषणमा भन्ने गर्छन् सहकारी उत्पादनमा लाग्नु पर्छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्यो । अझ अगाडि बढेर भन्ने गर्छन् सरकार सहयोग गर्न तयार छ, अनुदान दिन तयार छ । यो त भाषण मात्रै हो । सामाजिक खपतका लागि गरिने भाषण । काम गर्न ऐन कानूनले बाटो खोल्नुपर्छ । सबै तहका सरकारले बनाउने ऐन र संघिय सरकारले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन गरेर सरकारीलाई सबै प्रकारका सेवा व्यवासय र उत्पादनका क्षेत्रमा ढुक्कले लाग्ने अनुकुल वातावरण ऐनमा बनाउनुपर्छ । सरकारले तोकेको प्राथमिक क्षेत्र कृषि र कृषिजन्य व्यवसाय उद्योगमा सहकारीले काम गर्न चाहेमा प्रोत्साहित गर्ने, सहयोग र अनुदान उपलव्ध गराउने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
