विषय प्रवेशः
पछिल्लो समय चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा प्रायः दैनिक जस्तो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यहाँको विधायक परिषद्मा प्रस्तुत सुपुर्दगी सम्बन्धी बिल खारेजीको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनरत छन् । हङकङ बेलायती उपनिवेशबाट चिनियाँ नियन्त्रणमा आएको २२ वर्ष भइसकेको छ । १५६ वर्ष लामो बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै सन् १९९७ जुलाइ १ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरण भन्दा अघि देखि नै हङकङवासीहरूले आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक भविष्यको सन्दर्भमा चिन्ता गरिरहेका थिए । किनकी, हङकङमा पश्चिमेली सभ्यता र संस्कृति हावी थियो भने चीनमा कम्युनिष्ट अर्थराजनीतिक पद्धति थियो । अर्थात् उनीहरूको ‘स्कूल अफ थट’ सारभूत रूपमै भिन्न थियो । यसकारण आग्रह–पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, भय र आशङ्का जाग्नु अनौठो थिएन । वर्तमान विरोध प्रदर्शनलाई यसैको राजनैतिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
१९औं शदीमा बेलायती साम्राज्यवादले मूलतः आर्थिक रणनीति अङ्गीकार ग¥यो । यसकारण उनीहरू व्यापारी बनेर चीन आए । उता भारत र अफ्रिकामा जस्तो राजनैतिक सत्ता हडप्ने योजनामा थिएन । बेलायती बजारमा चिनियाँ रेशम, चिया र माटोको भाँडावर्तनहरूको अत्यधिक माग थियो । तर, व्यापारिक कारोबारलाई सन्तुलन गर्ने बेलायतसँग पर्याप्त मालसामनहरू थिएनन् । तब उसले भारतबाट सस्तोमा अफिम ल्याएर चीनमा बिक्री गर्न थाले । परिणामतः चीनको एउटा पुस्तालाई अफिमको लतमा फसाइदियो, जसले चीनको समाजलाई तहसनहस बनाइदियो । यसै क्रममा १८३९ मा चीन र बेलायतबीच प्रथम अफिम युद्ध भयो । यो युद्धमा एकातिर छिङ राजतन्त्र थियो भने अर्कोतिर बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र रसीया थिए । यसमा चीनको नराम्रो हार भयो । तब १८४२ मा नानकीङ्मा सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार हङकङमा बेलायतको पूर्ण उपनिवेश कायम भयो । साथै साङ्घाइ र क्यान्टन वन्दरगाहसँग व्यापार गर्ने इजाजत पायो । दोस्रो अफिम युद्ध पनि बेलायतले नै जित्यो र कोलून प्रायद्वीपमा कब्जा जमायो । १८५० देखि १८६४ सम्म मञ्चु शासन विरुद्ध ताइपीङ धार्मिक विद्रोह भयो । विद्रोह, भोकमरी, बाढी र टाइफूनबाट (आँधी) बँच्न धेरै नागरिकहरू हङकङ ओइरिए ।
यता १८९८ मा बेलायत र चीनबीच दोस्रो सन्धि भयो, जसले हङकङलाई लीजमा लियो । अर्थात् १८९८ देखि १९९७ सम्म जम्मा ९९ वर्षसम्म बेलायतको अधीनमा रहने र त्यसपछि बिना शर्त चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भयो । यसैबीच १८९९ मा हङकङवासीहरूले बेलायती उपनिवेश विरुद्ध विद्रोहको असफल प्रयास पनि गरे । १९४१ देखि १९४५ सम्म हङकङमा जापानी उपनिवेश कायम भयो, जुन असाध्यै बर्र्बर थियो । त्यसैगरी १९८४ मा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र चिनियाँ प्रधानमन्त्री झाओझियाङले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसमा एउटा मुलुक दुई प्रणाली वा सत्ताको वकालत गरियो । हस्तान्तरण पछिको शासनको मोडालिटी, मुख्य भूमिको प्रभाव र स्वायत्तता जस्ता अधिकारबारे धेरै अन्तरक्रियाहरूरु भए । त्यति बेला उनीहरूमा हस्तान्तरणपछि के होला भन्ने मनोवैज्ञानिक हाउगुजीले घर गरेको थियो ।
आर्थिक विकास
बेलायती उपनिवेशको प्रारम्भताका हङकङ आयात–निर्यातको लागि सामान राख्ने सानो थलो थियो । तर विस्तारै ग्यास र विद्युतीय कम्पनीहरू स्थापना गरिए । यसले यन्त्रमा हाते प्रविधि र यातयातमा रिक्सालाई विस्थापित ग¥यो । उद्योग र मेनुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू व्यापक रूपमा खोलिए । चीनको जनवादी क्रान्ति, कोरियाली युद्ध र महान् अग्रगामी छलाङ जस्ता ऐतिहासिक आन्दोलनको समयमा थुप्रै नागरिकहरू हङकङ पुगे । उनीहरू सस्तोमा काम गर्न वाध्य भए । यसले लगानीकर्ताहरूलाई उच्च नाफाको अतिरिक्त अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी भयो । हङकङ र साङ्घाइमा विदेशी कम्पनीहरू खोलिए । उद्योग र मेनुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको विस्तारले व्यापक रोजगारी सृजना ग¥यो । निर्माण व्यवसायहरू पनि विस्तार गरिए । विशेषतः वटन, कित्रृम फूल, छाता, कपडा, जुत्ताचप्पल, प्लाष्टिक सामान र इनामेल जस्ता उद्योगहरू जताततै खोलिए । जुन हङकङको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गा सिद्ध भयो ।
वस्तुतः बेलायतीहरूले हङकङमा एकछत्र रूपमा पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, रहनसहन र जीवनशैली लागू गरे । क्रिश्चियनहरूले योजनावद्ध रूपमै थुप्रै विद्यालय र चर्चहरू स्थापना गरे । चर्च मिशन सोसाइटी र लण्डन मिशनरी समाजले विद्यालय खोल्ने र अन्य सामाजिक गतिविधिहरू गर्नथाले । हङकङ कलेज अफ मेडिसीन र युनिभर्सिटी अफ हङकङ स्थापना गरियो । चीनको गणतन्त्रवादी नेता डा.सनयात सेनले यही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए । यहाँ पश्चिमी शिक्षा र सभ्यता हाबी रहयो । उद्योग, कल–कारखाना विकास र विस्तार गरिए । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको साथै सेवामूलक आर्थिक उत्पादनको हब बन्न पुग्यो । त्यहाँ उत्पादित सामानहरू विश्वकै उच्च गुणस्तरयुक्त प्रमाणित भए । जताततै गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण गरिए । यो वाणिज्य र पर्यटकीय केन्द्र बन्यो । आयुदर, शतप्रतिशत साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक आर्थिक मापदण्ड उच्च रहे । समान कामको लागि महिला पुरुष सबैलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गरियो । तब २१औं शदीको उदाहरणीय वित्तीय केन्द्र र समृद्ध मुलुक बन्न सफल भयो ।
हस्तान्तरण पछिको प्रभाव
१९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो । दुइ फरक अर्थराजनैतिक स्कूल, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीको कारण समायोजनको मुद्दा सजिलो थिएन । हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघि देखि नै यसको मोडालिटी र समायोजन प्रक्रियाको सन्दर्भमा पटक–पटक चिन्ता र चासोजन्य अन्तरक्रियाहरू भए । विशेष गरेर बेलायती सभ्यता र संस्कृतिकोे गहिरो प्रभाव परेका हङकङवासीहरूलाई कम्युनिष्ट नियन्त्रित मुख्य भूमिसँग समायोजन हुनु वैचारिक आग्रह–पूर्वाग्रह, भय, त्राश र चिन्ताकै विषय थियो । वास्तवमा उनीहरूलाई चीनमा समायोजन हुन पटक्कै मन थिएन, यद्यपि सम्झौतामा बाँधिन वाध्य भए ।
यथावत् राखिएको
आवधिक राष्ट्रिय चुनाव नगर्ने पद्धति यथावत् राखियो । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । यद्यपि कतिपय विद्यालयहरूमा क्यान्टोनीज भाषा अनिवार्य गरियो । मुख्य भूमिसँगको सिमानामा गस्ती यथावत् राखियो । ओआइसी, एपेक र डब्ल्युटिओ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्यता यथावत् गरियो । विगतमा जस्तै नागरिक उड्यन यथावत् साथै चीन र हङकङबीचको हवाइ उडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरभूभागीय उडान भनियो । हङकङवासीलाई पहिला जस्तै राजनैतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियो । मोटरगाडी चीनको भन्दा विपरीत साइडबाट चलाइन्थ्यो । त्यो पनि यथावत राखियो । अन्तर्राष्ट्रिय डायलीङ कोड यथावत् गरियो जुन चीनको भन्दा फरक थियो । बेलायती सैन्य अभ्यास र अन्य अनुशासनका नियमहरू अङ्ग्रेजीमा यथावत् राखियो । बेलायती मिति, बेलायती राजा–रानीको शालिक र बेलायती सडकहरूको नाम यथावत् गरियो ।
परिवर्तन गरिएको
सरकारी कार्यालय र अधिकारीहरूले चीन र हङकङको झण्डा फहराउनुपर्ने भयो । बैङ्क नोट, हुलाक टिकट र सरकारी कार्यालयहरूबाट रानी एलिजावेथको फोटो हटाइयो । सबै रोयल टाइटल र श्रीपेच विस्थापन गरिए । बेलायती सम्मान प्रणालीको अन्त्य र सार्वजनिक विदा परिवर्तन गरियो । रानीको जन्मोत्सव र अरू बेलायती पर्वजन्य विदाहरू खारेज गरिए । यसको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना र स्वशासन दिवस मनाउने प्रचलन गरियो । बेलायती शैलीको पिलरबक्स हटाइयो र हङकङ पोष्टबक्सहरु राखिए । बेलायती नागरिकहरूले विना भिसा काम गर्न नपाउने भए साथै राष्ट्रिय गान परिवर्तन गरियो । क्यान्टोनीज भाषा अनिवार्य गराइयो साथै शैक्षिक पद्धतिमा आमूल रूपान्तरण गरियो ।
प्रदर्शनकारीको माग
सामन्यतया चीनको कुनै पनि निर्णयलाई आन्दोलनकारीहरूले स्विकार गर्ने स्थिति छैन । तथापि हङकङ राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कानूनी रूपमा चीनको अधीनमा गइ नै सकेको छ । यो चीनको सार्वभौम अधिकार भएको विशेष क्षेत्र हो । यद्यपि हङकङवासीमा विगत देखि नै गढेको चीन विरोधी भावना, फरक राजनैतिक मनोविज्ञानसँगै उब्जिएको नकरात्मक हाउगुजीले विरोध प्रदर्शनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । उनीहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसमा पहिलो सुपुर्दगी बिलको खारेजी र दोस्रो प्रहरी ज्यादातीको निस्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही र तेस्रो वर्तमान आन्दोलनलाई हिंसात्मक होइन भनेर सरकारले परिभाषित गर्नुपर्नेछ । चौथो गिरफ्तार आन्दोलनकारीहरू माथि लगाएको आरोप फिर्ता गर्दै अविलम्ब रिहा गर्नुपर्ने अनि पाँचौ हङकङको कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा मागिएको छ । उनीहरूले हङकङ एक स्वतन्त्र र स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
विरोध प्रदर्शनको श्रृङ्खला
हङकङ आन्दोलनको सवैभन्दा महŒवपूर्ण आयाम भनेको पश्चिमाहरूले चीन विरुद्ध फैलाएको भ्रम र नकरात्मक हाउगुजी नै हो । सकरात्मक दृष्टिकोणको अभाव, पूर्वाग्रह, शङ्का र सन्त्रासको परिणाम हो । पश्चिमाहरूले योजनाबद्ध रूपमै चीन विरोधी भावना फैलाए । अब चीनको जुनसुकै निर्णय हङकङवासीलाई पाच्य हुँदैन कि । परिणाम स्वरूप पटकपटक आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सूधार विरुद्ध लाखौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । यसले राज्यद्रोह गर्नेलाई निषेध गर्दथ्यो । मुख्य भूमि विरुद्ध छुट्टिने र अलग हुने कुरा गर्नेलाई अपराधीको रूपमा लिइन्थ्यो । राज्यको गोपनीयता चोरी गर्नेलाई गैरकानूनी घोषित गरिन्थ्यो । यसैगरी २०१२ मा नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन गरियो । चीनले नैतिक तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्यो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार चीनको इतिहास सहित संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । यता २०१४ मा छाता आन्दोलन भयो, जसले हङकङको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । त्यहाँ निर्वाचन कमिटिले चुनाव गर्दछ । बालिग मताधिकारको व्यवस्था छैन । विश्वप्यापी मताधिकारको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिए ।
यता २०१६ मा चीनले इजाजत नभएको सडकपेटीका फास्टफुड पसलहरूलाई बन्द गर्ने अभियान चलायो । यसको व्यवसायीहरूले विरोध गरे । तर, सडकको फास्टफुडमा खाने प्रचलन हङकङवासीको आम जीवनशैली भइसकेको हुँदा सरकारी कदम सही हुँदाहुँदै पनि यसले उल्टै प्रदर्शनको रूप लियो । यसैगरी २०१६ मा हङकङलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउने भन्दै आन्दोलन भयो । पूर्ण स्वतन्त्रताको लागि यो पछिल्लो आन्दोलन थियो । २०१९ मार्चदेखि सुपुर्दगी सम्बन्धी बिल विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । पछिल्लो समय आन्दोलन झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यसमा २० लाखसम्म नागरिकहरूको सहभागिता भएको पाइन्छ । यो नयाँ बिल अनुसार जुनकुनै अपराधीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले हङकङको स्वयत्तता माथि नै प्रश्न उठ्ने आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ ।
साम्राज्यवादी स्वार्थ
वस्तुतः हाल ७० लाख जनसङ्ख्या भएको हङकङ २२ वर्ष अघि मात्र चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यहाँ १५६ वर्ष बेलायतले शासन ग¥यो । कानूनी र प्राविधिक रूपमा यो चीनको नियन्त्रणमा आए पनि यसको अर्थराजनीतिक चरित्र, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, मनोविज्ञान, जीवनशैली र आचरण पश्चिमाहरूद्वारा निर्देशित छ । बेलायती उपनिवेशमा पनि पश्चिमाहरूले चीन विरोधी स्कूलिङबाट नागरिकहरूलाई दीक्षित गरेका थिए । यसले प्रत्येक नागरिकको सोचाइ र चिन्तनमा नकरात्मकता हावी गराएको छ । उनीहरूको अर्थराजनीति दलाल पुँजीमा आधारित थियो, जुन चिनियाँ अर्थराजनीतिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । यता पछिल्लो समय पश्चिमा र चीनबीचको अन्तरविरोध गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । उत्पीडित राष्ट्रहरू र साम्राज्यवाद बीचको अन्तरविरोध वर्तमान विश्वको प्रधान अन्तरविरोध हो । यसमा एकातिर चीनले र अर्कोतिर अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील धरातलमा हङकङको विरोध प्रदर्शनलाई चीन र हङकङको मात्र मामला भनेर टिप्पणी गर्नु अल्पज्ञान हुन्छ । उनीहरूले हङकङ र मकाउलाई दोस्रो ताइवान बनाउने रणनीति लिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई चिनियाँ र अमेरिकी रणनीतिको हङकङ संस्करणको रूपमा बुझ्नु वस्तुवादी हुन्छ ।
निष्कर्ष
मूलतः एकातिर चीन र हङकङको अर्थराजनीति फरक थियो । यद्यपि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सुधारवादी लाइन लिएपछि उनीहरूबीचको दृष्टिकोणीय दरार घटेको छ । तर पनि उनीहरूबीचको राजनैतिक संस्कृति, सभ्यता, धर्म र जीवनशैलीमा काफी भिन्नता रहेको छ । हङकङमा पश्चिमी स्कूलिङ हाबी थियो, जुन चिनियाँ स्कूलसँग समायोजन हुन सक्दैन । परिणामतः हङकङवासीहरूलाई चीनको कुनै पनि निर्णय सुखद लाग्दैन । अर्कोतिर यतिखेर विश्वमा अमेरिका र चीनबीच प्रधान अन्तरविरोध रहेको छ । हङकङमा पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र समर्थन छ । त्यसैले हङकङ आन्दोलन विश्व साम्राज्यवादी अन्तरविरोधकै क्षेत्रीय आन्दोलन हो । वास्तवमा यो चीन र हङकङसँग सम्बन्धित समस्या हो, जुन उनीहरूबीचको सहमतिमा समाधन गर्नु उचित हुन्छ । हङकङमाथि चीनको सार्वभौम अधिकार रहेको जगजाहेरै छ । तर यसको राजनैतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । तसर्थ अरूले उक्उाउनु वा घुसपैठ गर्नु अपराध बराबर हुनेछ । त्यसैले भावनात्मक हाउगुजी र प्रतिशोधको दरारभन्दा अतीतलाई बिर्सँदै वस्तुवादी समायोजनमा जानु हङकङवासीको हितमा देखिन्छ ।
