नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक राखिएको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै भाग ४ धारा १९ ज मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गतको नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको उपधारा ७ मा नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथिक चिकित्सालगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, उपधारा ८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उपधारा ९ मा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने र उपधारा १५ मा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
विषय प्रवेश
संविधानको मूल मर्मलाई हृदयङ्गम गर्दै पूर्ववत् मुलुकी ऐनहरू १९१० र २०२० को परिमार्जित र परिस्कृत स्वरुपमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण तथा राजपत्रमा प्रकाशित भई हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन् । यी सबै ऐनहरूले मानव अधिकार र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि पूर्ण न्यायिक व्यवस्था सहितको विभेदरहित न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गरेका छ । त्यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कसुरका विषयमा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ यी ऐनहरू चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि अध्ययनको विषय बनेको पाउन सकिन्छ ।
मूलतः अज्ञानता, बदनियत, हेलचेक्र्याईं र सोबाट सिर्जित नतिजा, त्यसको गहिराइ र असर आदि विषयहरू स्वास्थ्यतर्फको न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भका आधारवस्तुहरू हुन् । सोही सम्बन्धमा मुलुकी (संहिता) ऐनमा उल्लेख गरिएका मूलभूत विषयहरू यस प्रकार उल्लेख गरिएका छन् ।
भेदभाव र अङ्गदान सम्बन्धमा
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद ३, नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १८ मा कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था आदिको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १६० मा उक्त खालको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग २, व्यक्ति सम्बन्धी कानून, परिच्छेद १, प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको दफा ३६ मा शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न, गराउन सक्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै दफा ३८ मा शव वा शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश दान दिने गरी लिखित रूपमा इच्छा व्यक्त गर्नसक्छ भनिएको छ ।
सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत दफा १०४ मा सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने भनिएको छ, त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याईंपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी दफा १०५ मा आफूलाई एच्आइभी वा हेपाटाइटिस बीको जीवाणु रहेको थाहा हुँदाहुँदै रोग सार्ने नियतले रगत दिने वा दिन लगाउन हुँदैन भनिएको छ । यदि सो भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ तर रोग सार्ने नियत नभई लापरवाही वा हेलचेक्र्याईंबाट सर्न गएको रहेछ भने तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै दफा १०६ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा रोग सम्बन्धी जारी गरेको नियम निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गर्नुहुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । सो कसुर गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ ।
गर्भपतन सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ गर्भ संरक्षण विरुद्घको कसुरअन्तर्गत दफा १८८ मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउनु हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, बाह्र हप्तादेखि पच्चीस हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना एवम् पच्चीस हप्ता भन्दा बढीको गर्भ भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।
साथै सोही दफाको उपदफा ७ मा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सो कसुरमा लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई गर्भको हप्ताअनुसार माथि उल्लेख गरिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । गर्भपतन सम्बन्धी उजुरीको लागि हदम्याद कसुर थाहा भएको मितिले ६ महिना सम्ममात्र हुनेछ । सो समय नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनी दफा १९० मा उल्लेख गरिएको छ ।
चिकित्सा सेवाको लागि इजाजत सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद १९ मा इलाज सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २३० मा इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ साथै उक्त कसुरका कारण कसैको ज्यान गएमा कसुरदारलाई जन्मकैद र अङ्गभङ्ग भएमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको उजुरी गर्ने हदम्याद कसुर भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षसम्म रहने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
बदनियत, लापरबाही वा हेलचेक्र्याईं सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कसैको ज्यान मार्ने नियतले वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गरेमा वा एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्काे किसिमको इलाज गर्ने औषधि खुवाउने वा खान सिफारिस गर्ने वा एक अङ्ग चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्काे अङ्ग चिरफार गर्नु हुँदैन । यदि सो कसुर गरेको अवस्थामा ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग गराए सरहको सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याईं गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो कसुरका कारण लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्मको जरिवाना तथा हेलचेक्र्याईं गरेको कारणबाट मरेकोमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
परीक्षणको लागि मञ्जुरी सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा २३३ मा मञ्जुरीबिना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको संरक्षकको मञ्जुरीबिना कसैले अनुचित आर्थिक लाभ लिने वा महिलाको गोपनियता भङ्ग गर्ने वा अन्य कुनै नियतले कसैको शारीरिक परीक्षण गर्न नहुने र सो कसुरमा परीक्षण गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा सो कारणबाट निजको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएमा ंअङ्गभङ्ग गरे सरहको सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
औषधि बिक्रीवितरण सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३४ मा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको सिफारिस बिना कसैलाई पनि जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री–वितरण गर्न नहुने र सो कसुर गरेमा गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । दफा २३६ म्याद नाघेका औषधिहरू बिक्री–वितरण गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । सो कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै दफा २३७ मा एक औषधिलाई अर्काे औषधि भनी बिक्री–वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । सो सम्बन्धी कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
औषधिमा मिसावट सम्बन्धमा
त्यस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३५ मा औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री–वितरण गर्न वा गराउन नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सो कसुरमा ज्यान मरिसकेकोमा ज्यान मारेको सरह, ज्यान मर्नसक्ने खतरा भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह, अङ्गभङ्ग हुने वा शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
गलत प्रतिवेदन सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३८ मा रगत, पिसाब, खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा झुठा वा गलत प्रतिवेदन दिन नहुने उल्लेख छ । सो कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनको आधारमा औषधि तथा अन्य चिरफार उपचार आदि गराउँदा कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन दिने व्यक्ति नै कसुरदार मानिने छ र उक्त कसुरदारलाई यदि ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरहको सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । माथि उल्लेखित कसुरको कारण ज्यान मरेकोमा जहिले पनि उजुरी गर्न सकिने र माथि उल्लेखितबाहेक अन्य कसुर भए गरेको मितिले ६ महिना भित्र उजुरी गर्न सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
घाउ जा“च र शव परीक्षण सम्बन्धमा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद २, दफा २० उपदफा ३ मा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले लास जाँच गरिसकेपछि त्यस्तो लासलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेका विशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त चिकित्सक समक्ष सरकारी खर्चमा पठाउनु पर्नेछ र सो शव परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र शव परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ र उक्त प्रतिवेदन परीक्षण भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै दफा २१ मा महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नुपरेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र त्यस्तो चिकित्सक नभएमा महिलाको रोहबरमा पुरुष चिकित्सकबाट गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा २२ मा कुटपिटको कारणबाट कुनै व्यक्तिको घाउ जाँच गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीबाट लेखी आएमा सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले घाउ जाँच गरी तोकिएको ढाँचामा घाउ जाँच केस गरिदिनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
साक्षी बकपत्र सम्बन्धमा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ११, प्रमाण परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ११० मा न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा निजको मुखाकृति, सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदा उत्तेजित भएको, हडबडाएको, डराएको थियो÷थिएन, जस्ता कुराले जवाफ साँचो वा झुटो के झल्किन्छ भन्ने कुरा टिपोट गरी प्रमाणको रूपमा आधार लिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दफा १११ मा एक पटक बकपत्र गरिसकेको साक्षीबाट पुनः कुनै कुरा बुझ्न सकिने छैन तर छुट्न गई न्यायाधीशले कारण खुलाई आदेश गरेमा पुनः समाह्वान जारी गरी निजलाई बुझ्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै दफा ११२ मा नबुझी नहुने साक्षीलाई समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा अदालतले तोकेको दिन उपस्थित नभएको तर मुद्दाको गम्भीरता हेरी नबुझी नहुने नेपाल सरकार बादी रहने फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीलाई उपस्थित गराउन समाह्वान जारी होस् भनी कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा त्यस्तो साक्षी बुझ्नुपर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई समाह्वानमार्फत बुझ्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
साथै उपदफा ४ मा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी बकपत्र गराउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै उपदफा ५मा उक्त साक्षी फेला परेन वा पक्राउ परेन भने पक्राउ परेको वा फेला परेको बखत सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरी ४५ दिनसम्म कैद गरी बुझिएको प्रमाणबाट फैसला गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दफा ११३ मा कुनै पनि सम्बन्धित विषेशज्ञलाई साक्षी बकपत्रको लागि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् उपस्थित गराउनुपर्ने र विशेषज्ञ सरकारी कार्यालयमा कार्यरत भएमा त्यसको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज कार्यरत सरकारी कार्यालयले नै दिनुपर्ने र अन्यको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अन्त्यमा
हरेक कानूनले सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गरेको हुन्छ । अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित वितरण गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही तथा निर्दोषलाई न्यायसहितको अधिकार प्रदान गर्नु कानूनको मूलभूत उद्देश्य हो । कानूनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ, तसर्थ मुलुकी (संहिता) ऐनहरू अहिले हरेक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि अध्ययनको विषय बनेको छ । अवश्य पनि चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै चुनौती र जटिलताहरू छन् । एउटै विधि र औषधिले सबैलाई उही तहको काम गर्छ भन्ने हुँदैन । साथै हरेक वर्ष नयाँनयाँ रोगहरू पनि देखा परि नै रहेका हुन्छन् । त्यस्ता नयाँ रोगको उपचार यही हो भन्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ । रोग र उपचार बीचको एउटा सानो असमञ्जस्यताले मानवीय क्षति पनि हुनसक्छ । हजारौं प्रतिष्ठालाई एउटै त्रुटिले समाप्त पार्न सक्ने, दैनिक नै परीक्षा दिइरहनुपर्ने र पास भइरहनुपर्ने अत्यन्तै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र । तथापि, कानूनी अज्ञानता चिर्दै पेसागत मर्यादालाई कायम राख्दै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ सोही अनुसार आफ्नो ज्ञान, सीप र विशेष क्षमताको प्रयोग गरी नागरिक स्वास्थ्यमा समर्पित हुनुपर्ने समयको मागलाई हरेक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आत्मसात गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
साभार: स्वास्थ्यखबर
