गोरखाको भुरे राजाबाट नेपालको बडामहाराज हुनलाई पृथ्वीनारायण शाहले जुन राजनीति अवलम्बन गरी कार्य रूपमा लागे त्यो “नेपालको एकीकरणको राजनीति” भनेर अहिले भनिदै छ, मानिदै छ । तर नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहबाट मात्र भएकाले हो भन्नु, व्याख्या गर्नु एकाङ्गी स्तुति र अर्धझुटको खेती गर्नु हो । तत्कालीन दरा–दरा तिघ्रा लिएर लाग्ने गुरुङ र मगरहरू, बाहुबली भएर लाग्ने खस (ब्राह्मण, क्षेत्री) हरू र भुरे टाकुरे राज्यको अस्थिर शासनले आजित भएका आम सर्वसाधरणहरूको “बलियो थितिमा बाँधिनुपर्छ” भन्ने आकाङ्क्षाको परिणति थियो नेपाल राष्ट्रको एकीकरण ।
समयको माग र यही कुरा पृथ्वी नारायण शाह र उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले बुझेर एकीकरणको राजनीति पक्डिएकाले उनीहरू सफल हुनुका साथै हामी नेपालीहरूले यो नेपाल राष्ट्र पाएका छौँ । हुन त पृथ्वी नारायण शाहभन्दा अघि पनि नेपाल एकीकरण भएको थियो । वि.सं. पाँचौ शताब्दीतिर लिच्छवी राजा मानदेव प्रथमबाट र चौधौं शताब्दीतिर मल्ल राजा जयस्थिति मल्लबाट नेपाल एकीकरण भए तर ती एकीकरण खरानीको डल्लो झैं केही समयमै टुक्रिएर गएकाले महŒवपूर्ण भएनन् । ती अल्पकालीन एकीकरणले नेपाल एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना भने प्रष्ट पारेकै हुन् ।
त्यो एकीकरणको राजनीतिमा आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक र स्वास्थ्य आदि, आदि सबै सहयोगी नीतिहरू एकीकरण उन्मुख भई नेतृत्वलाई बलियो बनाउने, नेतृत्वलाई साथ दिनेहरूलाई उच्च नागरिक मानिने, यी कुरा पालन गर्न सर्वसाधरणहरूको कर्तव्य हुने पद्धतिहरू अवलम्बन भए । तर, ३१ वर्षे एकीकरण तालिमबाट सञ्चालित राजनीतिले एकीकरणपछि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य स्थिति बलियो राख्न सकेन । अझ अबुझ शासकहरूले पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई कागजको खोस्टा मानेर कुनामा कुच्याउनुको परिणाम नै त हो, बृहत् नेपाल खुम्चिएर मेची महाकालीको नेपाल हुन पुगेको । त्यही सानो नेपालमा पनि पाँडे र थापाहरूको बाप वैरी ७० वर्षे राजनीतिकै कारण राणाहरूको जहाँनिया राजनीतिको जन्म गरायो ।
१०३ वर्षे राणाहरूको जहाँनिया राजनीति ढाल्न राजा र नेपाली काङ्ग्रेसले राणा हटाऊ राजनीति थालेकाले २००७ सालमा राणाहरूको अन्त्य भयो । राणा हटाऊ राजनीतिमा राजा र नेपाली काङ्ग्रेस एउटै पोल्टामा अटे पनि राणा हटिसकेपछि त्यसो हुन सकेन । यता राजा पनि राख्नु हुन्न भन्ने राजनीति जन्मिसकेको थियो । राजा आफ्नै पकड, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै पकड जनतामा बलियो पार्न चाहन्थे । त्यसैले काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अवलम्बन गर्ने राजनीति गरेकैले २०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । एकातिर परम्परित शाहवंशीय राजा अर्कोतिर दुई तिहाइ बहुमतले चुनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद राजनीतिको राजा, यी दुईको टकरावको परिणाम २०१७ सालमा कु गरेर सबै पार्टी प्रणाली प्रतिबन्ध गर्दै राज परिवारको हालिमुहाली रहेको पञ्चायती राजनीति जन्मियो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भनिए पनि राजा र उनका मतियारहरू मात्र फस्टाउने त्यो व्यवस्था फ्याँक्न २०३६ सालमा प्रतिबन्धित पार्टीहरू कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकजुट भएर लागे तर सकेनन् । पुनः १० वर्षपछि यो शक्तिले जोर लगाएर ३० वर्षे पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था ढाले । पञ्चायत ढाल्न संयुक्त हुने शक्तिहरुमा राजासंग घाूटि जोडिएको राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेस र गणतन्त्रको राजनीति गर्ने कम्युनिष्ट एमाले (थिए) पञ्चायत ढाल्दा नै राजा पनि फाल्ने कुरा आफना समर्थक बीच गरे पनि एमाले पार्टीले नेपाली कांग्रेस र राजासंग स्पष्ट यो कुरा गरेनन्, राखेनन् , अझ उल्टो कम्युनिष्ट सिद्धान्तको स्कुलिङबाट आए पनि संबैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको स्रष्टा हुन पुग्यो एमाले । पञ्चायत ढलेपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको राजनीतिको नाउूमा व्यक्तिवादी रँजनीति र अवसरवादी राजनीति पथमा हिड्यो । यता घोकेको साम्यवादी राजनीतिद्वारा संबैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको व्यक्तिवादी राजनीतिमा मह चाट्न सकिदैन थियो । यसै परिस्थितिमा यहि मह चाट्ने चाूजोफाूजोमा नौलो जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको जन्म भयो ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बहुदलिय जनवाद सतहमा केही भिन्नता देखिए पनि भित्री चुरो एउटै हुन् । यिनीहरूले व्यक्तिवादलाई बढुवा दिएर समाजमा वर्ग खाडल नै निर्माण गर्ने हुन् भनी यो व्यक्तिवादी राजनीतिको विरुद्धमा माओवादी जनयुद्धको राजनीति एक दशक चल्यो ।
यो समयमा जङ्गली राजा संसदीय राजा र परम्परित राजा गरी ३ राजाहरूको आ–आफ्नै ठाउँमा राजनीति चल्यो । ३ राजाहरूमध्ये परम्परित राजालाई हटाएर संसदीय राजनीति गर्ने सहमति संसदीय राजा र जङ्गली राजाहरूले गरे । २०६५ सालमा परम्परित राजालाई फाल्न एक जुट भएका संसद भित्रकै पूर्व जङ्गली राजा र संसदीय राजाहरूबीच नेपाल र नेपालीको स्वार्थभन्दा पनि पार्टी र व्यक्तिको फाइदाको लडार्इंमा चुर्लुम्म डुब्यो । १० वर्षे बुलेट ६४ सालको ब्यालेटले सिंह बनेको माओवादी राजनीति एकाएक २०७० सालका ब्यालेटमा स्याल हुन पुग्यो । यसबीच राजनैतिक सिद्धान्त जे जे भए पनि सत्ता रसास्वादनमा कुनै पनि पार्टी पछि पर्दैनन् भन्ने थप प्रमाण माओवादी पार्टीले पनि प्रमाणित ग¥यो । त्यसैले जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उखानले सबै नेपालीको मनमा पुनः बलियो जरा गाड्यो ।
नेपाली राजनीतिका पटक पटकका आन्दोलनहरूले किन किस्ताबन्दी मात्र उपलब्धि हासिल गर्छ ? किस्ता किस्तामा उपलब्ध भएका उपलब्धिहरूलाई पनि किन आम नेपालीहरूलाई आफ्नो उपलब्धि जस्तो लाग्दैन ? यसका कारणहरू छन् । विभिन्न समयको नेपालको राजनैतिक आन्दोलनहरू पूर्व राजनैतिक प्रणालीसँग सम्झौता गर्न पुगेको हुनाले, सम्झौतामा किस्ताबन्दी उपलब्धि भन्दा अरू हात लाग्ने कुरै भएन । २००७ सालमा राणा शासन हटेकै हो तर नयाँ शासकहरू राणाहरू झैं शासन गर्ने समाजमा भइरहेकाले आम नेपालीहरूमा राणा हटेको उपलब्धिको न्यानो पुगेन । २०१७ सालमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदलाई राजाले कु गर्दा आम नेपालीहरू आँधी हुरी भएर उर्लनु पथ्र्यो, उर्लेनन् । किनकी, सबै राजनैतिक प्रणालीले आम नेपालीहरूलाई उस्तै उस्तै किसिमले शासन गरिरहेका थिए । ठिक यसरी नै ३० वर्षे पञ्चायत र २४० वर्षे शाही राजनीतिलाई बिर्को लगाउँदा पनि आम सर्वसाधरणलाई विस्मात भएन । यी किस्ताबन्दीको उपलब्धि हासिल गराउने राजनैतिक शक्तिहरूको व्यवहारिक चरित्र पूर्व कुशासक राजनैतिक चरित्रमा ढल्दै गए ।
परम्परित तानाशाही भ्रष्ट गेरु रङ्गीय राजनीति फालेर २००७ सालको परिवर्तन ल्याउने प्रजातान्त्रिक शक्ति उही गेरु रङ्गीय चरित्रमा चुर्लुम्म डुब्यो । तसर्थ २०१७ सालको कुु ले जन्म लियो र ३० वर्ष गेरु रङ्गीय राजनीतिले हैकम जमायो । ३६ र ४६ सालको निलो रङ्गी शक्तिहरू पनि ४६ सालमा पञ्चायत ढालेपछि आफ्नो माध्मम निलो रङ्गी आस्थाको राजनीति छाड्दै गेरु रङ्गीय महाभ्रष्ट राजनीतिक व्यवहार आम नेपालीहरूले भोग्नुपर्यो । दश वर्षे रक्तक्रान्तिको रातो रङ्गी राजनीति गर्ने माओवादीहरू पनि किस्ताको उपलब्धिपछि उही गेरु रङ्गी राजनीतिको रसास्वादनमा रमाइरहेको पाइन्छ । आस्थाको राजनीति गर्नेहरू मरेका छैैनन् तर कमजोर भएर पार्टी र नेपालको कुना कन्दरामा अर्को रातो र तातो घामको झुल्काइलाई पर्खिरहेका छन् । यही हुनाले नेपालमा बारम्बार आन्दोलन भइरहन्छन् तर आरपारको आन्दोलन नभइ वार्ता रूपी हनिट्र्यापमा पर्दछन् । यसै सन्दर्भको एक कडी सरकार–विप्लव वार्ता पनि हो । यो वार्तामा विप्लव माओवादीको माग के हो ? अघि राजा फ्याँक्ने कुरा हुन्थे, व्यवस्था संविधान फेर्ने कुरा हुन्थे अहिले त त्यसो नहोला । अहिले देशमा व्याप्त भ्रष्टचार, बलात्कार, अन्याय, लुटतन्त्रले नेपाली जनता आक्रान्त छन् । के यी रोकथाममा विप्लव वार्ताले ठाउँ पाउला ? वार्तापछि यी रोगहरूबाट नेपाली जनता बच्नेछन् र या विप्लव पनि अरू झैँ कानै चिरेका जोगी हुने हुन् ? यी भविष्यमा उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन् ।
