सुनसरीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ६९ लाख ३८ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले २५ लाख ६ हजार ४ सय २, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले ३७ करोड ६० लाख ८२ हजार ९ सय ५७, नडाहा–कोशी पुल–चतरा–रुपनगर सडक आयोजनाले ४ करोड २२ लाख १९ हजार ६ सय ९३, पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नम्बर १ ले ७ करोड २१ लाख ६२ हजार ८ सय ९५ । यी उदाहरण हुन् सुनसरीका सरकारी कार्यालयका, आयोजना, परियोजना र निकायका नाममा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये २ अर्ब ८१ करोड ४ लाख ६७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । सङ्घीय बजेटतर्फको २ अर्ब ३ करोड ७२ लाख २३ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७७ करोड ३२ लाख ४३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएन । पुँजीगत र चालू खर्चतर्फ प्राप्त कुल बजेटमध्ये झण्डै ३ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुन सकेन । सङ्घीय सरकारका गौरवका आयोजनामा समेटिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा पनि बजेट खर्च नहुँदा पूरा हुन सकेनन् ।
सरकारको समृद्धिको नारा र समृद्धिको कार्यान्वयनको अवस्था मेल खान्छ त ? राष्ट्र बैङ्कको एक अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ, किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व र योगदान हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षमा नेपाल सरकार र यसका निकायको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सङ्कुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । विज्ञहरुले कमजोर सुशासन, अख्तियारको त्रास, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कारकलाई बजेट पूर्ण रुपमा खर्च हुन नसक्नुका कारणका रुपमा लिएका छन् । तर सरकारी निकायका कर्मचारी भने मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि समायोजनको प्रावधान वैज्ञानिक नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क पेश गर्छन् । साविकमा सङ्घीय तहमा रहेका कतिपय कार्यालय समायोजनका क्रममा प्रदेश मातहत सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैले पनि कतिपय पहिलाका बजेट सम्बन्धित कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा बजेट खर्चिन नसकेको हो । त्यस्ता बजेटसमेत जोडिएर आउँदा तथ्याङ्कमा बढी रकम देखिन आएको हो । केन्द्रबाट आउने सामाजिक सुरक्षा, संसद् विकास कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार र समृद्धिलगायतका कार्यक्रमबाट आएको रकममध्ये सुनसरीका स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्राप्त बजेटमध्ये सुनसरीमा करिब ३ अर्ब हाराहारीको रकम खर्च हुन सकेन ।
बजेट खर्चको परिपालनामा बजेटको संरचना र निर्माण आधारहरु, आयोजना र बजेट प्रशासन, खर्च प्रक्रिया र खरिद व्यवस्था, लेखाङ्कन र तथ्याङ्कीय प्रस्तुति, स्रोत तथा आयोजना व्यवस्थापन र कर्मचारीको परिचालन पक्ष पनि जिम्मेवार हुने गरेको देखिन्छ । तर यी पक्ष जवाफदेही नहुञ्जेलसम्म बजेट खर्चको अवस्था उद्देश्यअनुरुप हुन सक्दैन । पूर्ण रुपमा बजेट खर्च नहुँदा आर्थिक क्रियाकलापहरु सङ्कुचित बन्दै जानु र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन नसक्नुले युवा पिढींलाई विदेशको बाटो देखाइदिएको छ । सरकार प्रमुख एकातिर बोलिरहने, सरकारी संयन्त्रको वास्तविक अवस्था अर्कोतिर रहिरहने हो भने मुलुकले देखेको आर्थिक समृद्धिलगायतको सपना साकार हुन सक्दैन बरु यो अझ अधोगतितर्फ उन्मुख हुन पुग्दछ । सङ्घीय सरकारले बजेट जेठ १५ भित्रै तयार गरिसक्ने र साउनको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयनको चरणमा जाने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसक्दा सरकारको तल्ला तहहरुमा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उदासिनताका कारण समृद्धिको भावना र कार्यान्वयनको लय समात्न सकिरहेको छैन । अब तीनै तहका सरकारले समृद्धिको जनचाहना र कार्यान्वयनको पाटोलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।
