सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण देखिन्छ । धम्की, नाकाबन्दी र तिक्तताकै बीच झण्डै चार दशक समय बितिसकेको छ । अझ पछिल्ला केही दिनयता इरान र अमेरिका बीच सङ्कटपूर्ण स्थिति सृजना भएको छ । गत जुन २० तारिखका दिन हरमुज जल डमरुमा इरानले अमेरिकी जासुसी ड्रोन विमान खसालेपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको हो । यस कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगोसँग खेल्ने दुस्साहस भनेका छन् । यता इरानले भने आफ्नो जलक्षेत्रमा जासुसी गरिरहेको अवस्थामा कारबाही गरिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ । यसले सो क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको गम्भीर खतरालाई सङ्केत गर्दछ ।
वस्तुतः साउदी अरबपछि मध्यपूर्वको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक मुलुक इरानले विगतदेखि नै वैदेशिक हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । अमेरिकाभन्दा अघि त्यहाँ बेलायत र रुसको हस्तक्षेप कायम थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी गठबन्धनकै सोभियत सङ्घ र बेलायतले इरानलाई कब्जा गरे । यता इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध १९आँै शदीको मध्यबाट शुरु भएको देखिन्छ । तर कुटनीतिक राजनैतिक सम्बन्धको संस्थागत विकास भने बीसौँं शदीको मध्यबाट भएको हो । यो क्रम सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिसम्म औसत रूपमा जारी नै रह्यो ।
बेलायत र सोभियत सङ्घको हस्तक्षेप र प्रभावबाट इरान सचेत थियो । ऊ विश्वासिलो वैदेशिक मित्रको खोजीमा थियो । यही वस्तुगत अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेकले विरोध स्वरूप बेलायती तेल कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरे । बेलायतले पनि नाकाबन्दी लगाएर बदला लियो । यसले इरानी अर्थतन्त्र धराशायी बन्नपुग्यो । यसैबीच बेलायत र अमेरिकाले पनि सत्ता कायापलट गरेर प्रधानमन्त्री मोसादेकलाई जेल हाल्ने कार्य गरे । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमम्म राम्रै रहेको सम्बन्ध एकाएक चिसिन पुग्यो । तर यो तिक्तता लामो समयसम्म रहेन । किनकी, इरानीहरू बेलायती र सोभियत हस्तक्षेपको अन्त्य चाहन्थे भने अमेरिका पनि उनीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउने दाउमा थियो । यही रणनैतिक स्वार्थ मिल्नाले दुवै मुलुक पुनः सन् १९५६ बाट राजनैतिक तथा कुटनैतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न तयार भए ।
तात्कालीन अवस्थामा सोभियत सङ्घ र अमेरिका बीच वैचारिक राजनैतिक दृष्टिकोणमा नै सारभूत अन्तरविरोध थियो । अमेरिकाले पुँजीवाद र सोभियत सङ्घले समाजवादको नेतृत्व गर्दथे । इरानको भौगोलिक रूपमा सोभियतसङ्घसँग लामो सिमा जोडिएको छ । अर्कोतिर इरान यस क्षेत्रको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक तथा वितरक मुलुक हो । यसकारण पनि अमेरिकी चिन्ता र चासो बढ्नु स्वभाविक थियो । त्यसबेला इरानलाई अमेरिकाले मध्यपूर्वको खम्बा मानेको थियो । अर्थात् रणनैतिक स्वार्थ मिलेपछि उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरू आदनप्रदान भए ।
यहाँसम्म कि सन् १९७० सम्म सैन्य सामग्री विस्तार र सुदृढ गर्ने २५ हजार अमेरिकी प्राविधिकहरू परिचालन गरियो । इस्लामिक क्रान्तिसम्म आउँदा स्थायीरूपमा बसोबास गर्ने र भ्रमणमा आउने सहित झण्डै ९ लाख अमेरिकीहरूले इरान प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ उच्च सैनिक अधिकारीको नेतृत्वमा सिआइएको गुप्तचर सञ्जाल पनि विस्तार गरियो । अरू सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि सुदृढ पारियो । त्यसबेला अमेरिका विश्व सुपरपावर बन्ने दौडमा थियो । उसकै योजनामा सन् १९५७ मा इरानमा आणविक कार्यक्रम शुरु गरियो ।
शान्तिको लागि अणु भन्ने नाराअन्तर्गत इरानले आणविक कार्यक्रम अघि बढायो । यस कार्यक्रममा अमेरिकाले आणविक रियाक्टर र इन्धन सहयोग गरेको थियो । इरानसँगको सम्बन्ध विस्तारमा अमेरिकाको चारवटा रणनैतिक स्वार्थहरू थिए । त्यसमा पहिलोे विश्व साम्राज्य वा पकड कायम गर्ने रणनैतिक आयाम थियो । दोस्रो, समाजवादी मुलुक सोभियतसङ्घ विरुद्ध घेराबन्दी गर्नु थियो । तेस्रो, क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर हतियार बिक्री गर्नु थियो । चौथो, पेट्रोलमा एकाधिकार कायम गर्दै नाफा गर्नु थियो । यही स्वार्थगत रसायनको कारण उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो ।
यता सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो । इस्लामिक क्रान्ति हुन्छ भनेर सिआइएलाई पनि थाहा भएन, जसको कारण अमेरिकी प्रशासन पुरै आश्चर्यमा पर्न गयो । यसले शाहको चार दशक लामो शासन समाप्त गरिदियो । त्यसपछि अमेरिका विरोधी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह रुहोलाई खोमेनी राष्ट्रपति भए । उनले अमेरिकालाई डरलाग्दो शैतान भन्दथे । क्रान्तिबाट अपदस्थ गरिएका शाह मोहमद रेजा पालामीले अमेरिकामा शरण दिन अनुरोध गरे । तर अमेरिकाले अस्वीकार गरिदियो । किनकी उसले खोमेनी सरकारसँग पनि सम्बन्ध बढाएर भावी रणनैतिक स्वार्थ पूरा गर्नु थियो । तर खोमेनी पक्षधर विद्रोहीहरूले अमेरिकी राजदूतवासमा हमला गरी सैयौं कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष भन्दा बढी बन्धक बनाए । उनीहरूलाई छुटाउन असफल प्रयास गर्दा उल्टै आठ अमेरिकी सैनिकहरूको मृत्यु भयो । यद्यपि अल्जेरीयाको राजधानी अल्जीयर्समा भएको सम्झौता अनुरूप सन् १९८१ जनवरी २० मा सबै बन्धकहरू मुक्त भए ।
वस्तुतः इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरान बीचको द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सबैखाले कुटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरे । वास्तवमा इरान र अमेरिका आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक साझेदारी गर्ने मुलुक थिए । तीस हजारभन्दा बढी अमेरिकी प्राविधिकहरू इरानमा कार्यरत थिए । अमेरिकी प्रविधि, गुप्तचर र युद्धसामग्रीको सहयोगमा इरान मध्यपूर्वको एक शक्तिशाली मुलुकमा स्थापित हुँदै थियो । तर इस्लामिक क्रान्तिपछि साझेदार दुवै मुलकहरू एकाएक दुश्मनीमा परिणत भयो । एकले अर्कोलाई निषेधको नजरले हेर्न थाले । त्यसपछि सम्बन्धमा सुधार भएन, बरु झन् जटिल बन्दै गयो ।
आजको सङ्कट यही ऐतिहासिक कडीको रूपान्तरित रूप मात्र हो । इस्लामिक क्रान्ति लगत्तै सन् १९८० मा इराक र इरानका बीच युद्ध शुरु भयो । यो युद्ध सन् १९८८ सम्म जारी रह्यो । अमेरिकी उक्साहटमा नै यो युद्ध भएको थियो । इरान–इराक युद्धमा रेगन र बुश प्रशासनले इराकलाई भरपुर सहयोग गर्यो । उसले इराकलाई एन्थ्रेक्स र व्युबोनीक प्लेग जस्ता विषालु केमिकल र घातक जैविक भाइरस जन्य हतियार पनि उपलब्ध गरायो । त्यतिमात्र होइन सन् १९८८ मा पर्र्सियाको खाडीमा नौसैनिक हमलासमेत ग¥यो । त्यसैगरी खाडी माथि उडीरहेको इरानी यात्रुवाहक हवाइजहाज गोली हानी खसाल्यो । जहाजमा सवार २९० जना निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान गयो । यसले इरानलाई युद्धविराम गर्न बाध्य पार्यो । यो युद्धमा अमेरिकाले इरानसँग बदलामात्र लिएन इराकलाई सामरिक, आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग पनि गर्यो ।
तर साम्राज्यवादी स्वार्थमा गरिएको सहयोग एकाएक विरोधमा बदलिनु स्वाभाविकै थियो । अमेरिकाको इराकसँग पनि अन्तरविरोध चर्कियो, जसलाई उसले इरान विरुद्ध उपयोग गरेको थियो । १९९० मा इराकमाथि २८ मुलुक सम्मिलित गठबन्धन सेनाले आक्रमण ग¥यो । विगतमा इराकलाई सहयोग गर्नु खेदपूर्ण भएको भन्दै पछि अमेरिकीहरूले पश्चताप समेत गरे । यद्यपि इरान प्रतिको अमेरिकी नीति रूप पक्षमात्र थियो । उसको सार पक्ष भनेको तात्कालीन सोभियतसङ्घ विरुद्धको घेराबन्दी, तेल व्यापार र हतियार खरिद–बिक्री नै थियो । यसकारण अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध झन् जटिल हुँदै गयो । १९९५ मा अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी लगायो । यसैबीच १९९८ मा मोहम्मद खातामी इरानी राष्ट्रपति भएपछि सम्बन्धमा केही सुधारको सङ्केत देखियो ।
तर इजरायललाई हेर्ने दृष्टिकोण, आणविक कार्यक्रम र आतङ्कवाद प्रतिको संलग्नतामा इरानको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने अडान अमेरिकाले राख्यो । यता इरानले शर्त सहितको सम्झौताको प्रयासलाई अस्वीकार गरिदियो । यता राष्ट्रपति बुश सत्तामा आएपछि इरानसँगको सम्बन्ध झनै तिक्त बन्दै गयो । सन् २००२ मा बुशले इरान, इराक र उत्तरकोरियालाई दुष्टहरूको झुण्ड भनेर टिप्पणी गरेबाट यसको पुिष्ट हुन्छ । उल्टै अमेरिकी जासुसी विमानहरूले इरानमाथि हवाइ निगरानी गर्नथाले । यही बेला वार्ताको प्रसङ्ग पनि चल्यो । तर यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने इरानले शर्त राख्यो । त्यसमा इरानमा राजनैतिक सत्ता परिवर्तन गर्ने षडयन्त्र बन्द गर्नुपर्ने, सबैखाले नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने, इराकको मुजाहिद्दीनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, इरानको सुरक्षा स्वार्थलाई वैधानिकता दिनुपर्ने अनि शान्तिपूर्ण आणविक जैविक र रासायनिक प्रविधि कार्यक्रम निर्बाध रूपमा गर्न पाउनु पर्ने पूर्वशर्तहरू अघि सारे ।
यद्यपि आज पनि अमेरिका–इरानबीच अघोषित युद्धकै स्थिति रहेको छ । इतिहासको विभिन्न समयमा स्ट्रेट अफ हरमुजमा थुप्रै आक्रमणहरू हुँदैआएका छन् । यसमा थुप्रै इरानीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यता इराकको सिया मिलिशियालाई इरानले सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ । यसको इरानले खण्डन गरेको छ । अमेरिकाले सकेसम्म इरानी अर्थराजनीतिलाई पक्षघात गर्न खोजिरहेको छ । उसले बैङ्किङ कारोबारहरू पनि बन्द गरिदिएको छ । युरोपियन यूनियनसँगको सम्बन्ध पनि टुटाइदिएको छ । यता २००८ मा बाराक ओवामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि इरान अमेरिकाबीचको सम्बन्ध केही सुधार होलाजस्तो भयो । ओवामाकै पालामा २०१५ मा जर्मनी सहित ६ अणुशक्ति मुलुकहरूको संयुक्त वैठकले इरानमाथिको नाकाबन्दी सशर्त फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तर यता डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पुन इरान–अमेरिकी सम्बन्ध चिसिएको छ । पछिल्लो समय इरानीहरूलाई समेत अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । ट्रम्पले मध्यपूर्वमा साउदी अरब, इजरायल, संयुक्तअरब इमिरेट्सलगायत अन्य सुन्नी पक्षधर खाडी राष्ट्रहरूसँग इरान विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । २०१७ मा उसले इरान, रसीया र उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी लगाउने नीति लियो । यस लगत्तै २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले पुन इरानमाथि नाकाबन्दी लगायो । यसले इरानी अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । त्यसपछि इरानी अधिकारीहरूले आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्ट्रेट अफ हरमुज बन्द गर्ने धम्की दिएको छ । नयाँ मिसाइल गतिविधि गरेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले राष्ट्रसङ्घलाई नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गरेको छ । इरानको इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डले इराक, अफगानिस्तान र मध्यपूर्वको सबै आतङ्ककारी समूहहरूलाई सहयोग गरिरहेको आरोप छ । उता इरानले पनि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले घुसपैठ गरिरहेको हुनाले सबै अमेरिकी सेनालाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिएको छ ।
यता पछिल्लो समय अमेरिकाले पर्सियाको खाडीमा आकस्मिक र उत्तेजित सैनिक गतिविधिहरूलाई तीव्र पारिरहेको छ । यही स्थितिमा जुन २०, २०१९ मा इरानले एक अमेरिकी जासुसी विमान स्ट्रेट अफ हरमुज नजिकै गोली हानी खसालिदियो । गोप्य सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेकै बेला यसलाई खसालिएको थियो । हरमुज जल डमरु रणनैतिक रूपमा असाध्यै महŒवपूर्ण र धेरै व्यस्त जलकोरिडोर (समुद्रीनाका) हो । यही जलमार्ग भएर विश्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिन्छ । यसकारण पनि इरान र अमेरिकी सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यसअघि पनि इरानले अन्य छवटा पानीजहाजहरूमा क्षति पु¥याएको अमेरिकी आरोप छ । अमेरिकाले थप सेना र कतार स्थित हवाइ बेसमा दर्जनभन्दा बढी बमवर्षक विमानहरू तैनात गरिसकेको छ । अर्थात् अमेरिका पूर्णरूपमा युद्धको तयारीमा देखिन्छ, जुन कसैको लागि पनि राम्रो सङ्केत होइन ।
इरान–अमेरिका सङ्कटका चारवटा आयामहरू छन् । पहिलो यो विश्व साम्राज्य स्थापना गर्ने रणनैतिक आयाम हो । दोस्रो, यो रसीया र चीन विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने घुमाउरो चलखेल हो । तेस्रो, यो मध्यपूर्वमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा पकड कायम गर्ने रणनीति हो । चौथो, क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर हतियार बिक्री गर्ने व्यावसायिक परियोजना हो । रणनैतिक स्वार्थ अनुकुल हुँदा कठपुतली दलालहरूलाई सहयोग गर्नु र स्वार्थ प्रतिकुल हुँदा पतन गराउनु अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनैतिक चरित्र हो । इरान, इराक, तालिवान र अलकायदा प्रतिको व्यवहार नियाल्दा पनि उसको उपयोगवादी रणनीति स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाले इरान माथिको गिद्दे नजर अन्त्य गर्नुपर्दछ । युद्धोन्मादपूर्ण तैनातीहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ । लहड, सनक र आवेशमा गरिएका घोषणाहरू बन्द गर्नुपर्दछ । तबमात्र, मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति सम्भव देखिन्छ ।
