सरकारले तीन महिनाको अवधिमा ४० अर्बभन्दा बढी एउटा क्षेत्रको बजेट अर्को क्षेत्रमा रकमान्तर गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सामान्यतया एक आयोजना र कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना र कार्यक्रममा सार्न रकमान्तर गर्ने गरिन्छ । काम नगर्ने र बाँकी रहेको पैसा अन्यत्र खर्च गर्न रकमान्तर गर्नु वित्तीय अनुशासनका हिसाबले असल अभ्यास मान्न सकिन्न । एउटा वर्ग समुदायको उत्थान तथा विकास निर्माणको बजेट नियतवश अन्यत्र रकमान्तर गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत हो ।जनता दैवी प्रकोपको पीडामा छन् । गएको हिउँदमा बारा तथा पर्सामा हुरीले विस्थापित भए । यो वर्ष बाढी र पहिरोमा परी हजारौं विस्थापित छन् । उनीहरूका लागि राज्यले उचित गाँस–बासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
२०७२ सालको भूकम्प पीडित, २०७३ सालको बाढी पीडितले सरकारले दिने भनेको आर्थिक सहयोग अहिलेसम्म पाएका छैनन् । तर सरकार भने वर्षभरि करोडौं रुपैयाँ खातामा राख्छ अनि असार लागेपछि अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेको छ । २०६५ सालमा कोशीमा आएको बाढीले घरबारविहीन भएका सुनसरीका बाढी पीडितका लागि आएको रकम दैवीप्रकोप समितिको खातामा अझै ३५ करोड छ । राज्यले पुनस्र्थापनाको रकम पीडितको उद्धारका लागि दिन नसक्नु विडम्बना हो । उल्टै पुनस्र्थापनाको रकम जग्गा किन्न र गाडी किन्नमा खर्च गरेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरीको दैवीप्रकोप राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि विनियोजित रकम असार महिनामा नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा खरिदको लागि भुक्तानी गरिएको छ । भैपरी आउने अवस्थामा राखेको ७२ करोड रुपैयाँ पनि महानगरीय प्रहरीको जग्गा खरिदमै प्रयोग गर्न रकमान्तर भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई गाडी किन्नसमेत असारमै रकमान्तर गरी निकासा भयो । गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमा भैपरी आउने शीर्षकमा राखेको करोडौं रकम रकमान्तरले राज्य वित्तीय अनुशासनहीन भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसअघि वैशाख र जेठमा क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ र ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको पाइएको छ । रकमान्तर मुआब्जा वितरण, तलब–भत्ताजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । उत्पादित क्षेत्रको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्थात् सिधा भाषामा भन्दा अरूलाई बाँड्न सरकारले रकमान्तर गरेको छ । राज्यका तीनवटै तहका सरकारहरूले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हुँदैन । जेठ, असारमा बजेट बाँकी रह्यो भनेर कर्मचारीले हत्तपत्त बजेट अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले मुलुकले गति लिन सकेको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तरले वित्तीय विसङ्गति बढ्दै गएकोप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
