केही दिनअघि सरकारले नाकामा हरियो फलफूल र तरकारी परीक्षण गर्ने मेसिनसहित प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयको नेपालमा व्यापक स्वागत भइरहँदा भारतलाई भने निको लागेन । निश्चय नै त्यो निर्णय भारतका लागि फलदायी थिएन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई भारतले निर्णय फिर्ता लिन ठाडो आदेश त दिएन तर अदृश्य शक्तिको प्रभाव भने देखियो । सरकारले पर्याप्त समय अपुग भएको भन्दै सिमानामा प्रयोगशाला राख्ने निर्णय फिर्ता लियो । यस निर्णयले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको आलोचना सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ । विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णयबारे सांसदले उठाएका प्रश्नका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख कृष्णबहादुर महरा सरकारलाई रुलिङ गर्न बाध्य भएका छन् ।
भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय नेपाली जनताका लागि किमार्थ हितकर होइन । भारतले विषदी हालेर उत्पादन गरेका फलफूल तरकारी नेपालीलाई खान सरकारले बाध्य बनाउने निर्णय न्यायोचित छैन। नेपाली कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुँदा बिषादी परीक्षण गर्ने काम यथावत छ । विगत ६ वर्षदेखि नेपाली कृषि उत्पादनको भारतमा परीक्षण गरेर मात्र निर्यात हुँदै आएको छ । त्यो पनि नेपालका सिमा नाकादेखि करिब १ हजारदेखि १५ सय किमी टाढा कोलकाता र लखनउमा रहेको खाद्य क्वारेन्टाइनमा परीक्षण नगरी नेपालका कृषि उत्पादन भारत निर्यात गर्न पाइँदैन । यतिका लामो दूरीमा परीक्षण गराएर आप्mना उत्पादन भारत निर्यातका सास्ती ती व्यवसायीलाई मात्र थाहा छ । परीक्षणको झञ्झटका कारण चाँडै सड्ने कृषि उत्पादन नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छैन । खासगरी नेपालबाट अलैंची, अदुवा, अम्लिसो, चिया र हिमाली जडिबुटीहरु भारत निर्यात हुँदै आएका छन् । ती उत्पादनको परीक्षण कोलकाता र लखनऊ पुगेर गरिँदै आएको छ ।
विषय उठ्छ, भारतको तुलनामा नेपालको सिमा नाका नजिकै प्रयोगशाला रहेको छ । नेपालको बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडांै, पोखरा र बुटवलमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला छ । भारतको कोलकाता र लखनउमा भएको प्रयोगशाला भूगोलका हिसाबले पनि व्यावहारिक छैनन् तर भारतले परीक्षण नगरी निर्यात गर्न दिँदैन । तर, नेपालमा सिमा नाकाबाट २० किमी पनि टाढा नरहेको प्रयोगशालामा भारतीय उत्पादन परीक्षण गर्न सरकार किन खुट्टा कमाउँछ ? भारतको हेपाहा प्रवृत्ति नेपाली व्यवसायीहरूले खेप्दै आएका छन् । तर, ठूलो सास्ती खेपेर उनीहरू भारतसँग व्यापार गरिरहेका छन् । सरकार भने सानो विषयमा खुट्टा कमाउनु र भारतप्रति लम्पसार पर्नुको सङ्केत योभन्दा अरू केही होइन । नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ । आग्र्यानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । तर, भारतले हाक्काहाक्की विषादी मिसिएका तरकारी पठाएर नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैमा हाम्रो सरकार रमाइरहेको छ । नेपाली जनतालाई विष मिसिएका तरकारी खुवाएर दीर्घरोगी बनाउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । दुईतिहाईको सरकारले खुट्टा नकमाई नाकामा प्रयोगशाला राख्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । विषादीयुक्त भारतीय तरकारीलाई रोक लगाई आफ्नो मुलुकमा आग्र्यानिक उत्पादनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ । नेपाली जनताको हितमा निर्णय गरेर सरकार आलोचनामुक्त हुनुपर्दछ ।
