ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा विगत लामो समयदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले निरन्तर आन्दोलन तथा खबरदारी गरिरहेको छ । अहिले आएर १ नं. प्रदेशको नामाकरण निकै पेचिलो बनिरहेको छ । जुन लिम्बुवान मञ्चले १ नं. प्रदेशको १४ जिल्लामध्ये अरुण पूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान र बाँकी पाँच जिल्ला किरात–खम्बुवान हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । लिम्बुवानको मागलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखले पटकपटक सार्वजनिक कायक्र्रमहरूमा प्रदेशको नाम सहमतिको आधारमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, भन्दै जनतालाई अलमल्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिनु हुन्छ ? जसको कारण भोलि १ नं. प्रदेशमा जटिल आन्तरिक समस्या उत्पन्न हुने स्पष्ट देखिन्छ । यतिमात्र नभएर समग्र राज्यमै यस समस्याको प्रभाव पर्न सक्छ । एकात्मक राज्यसत्ताले भरखरै मात्र द्वन्द्व निम्त्याउने योजनाबद्ध एउटा घिनलाग्दो षड्यन्त्र रचेको थियो । जुन षडयन्त्रले लिम्बू र राई समुदायलाई भिडन्त गराउने तिर लैजाने भयङ््कर डरलाग्दो प्रयास गरेकै थियो । तर सौभाग्यको कुरा आजका लिम्बू र राई समुदायहरू हिजोका जस्ता अबुझ छैनन् । वास्तविकता के हो भन्ने छुट्याउने चेतना छ । तर, एकात्मक राज्य सत्ताको घिनलाग्दो योजना विफल भयो । फेरि पनि विभिन्न किसिमको नया“ नया“ योजनाहरू ल्या“उदै छ । १ नं. प्रदेशवासी सजग र सावधान भएर आन्दोलन गर्ने स्थिति देखिन्छ ।
१ नं. प्रदेशको नाम सहमतिमा टुङ्ग्याउने भन्नु हुन्छ तर लिम्बुवान मञ्चलाई जहिले पनि बाइपास गर्ने काम गरेको मात्र देखिन्छ । यदि सहमतिमै टुङ्गो लगाउने हो भने लिम्बुवानलाई वार्ताको लागि अह्वान गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने तर खोई ? कोशीकिरात, कोशी सगरमाथा भन्दैै अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रदेश नं. १ मा सदियौँदेखी लिम्बुवानकोे मुद्दा बोकेर आन्दोलनरत लिम्बुवान मञ्चको अस्तित्व के हुने हो ? कतै लिम्बुवान मञ्चलाई अपमानित गरेको त होइन भनेर सोच्न नसकिने होइन । किनकि विगतका समयमा नेताहरूबाट विभिन्न अपमानित गर्ने शब्द प्रहार नभएका होइनन् ।
सलोराम, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले स्पष्ट के भनेको हो भने १ नं. प्रदेशलाई सङ्ख्याकरण गर्ने विषय हो, जुन दश प्लस एकको अवधारणाको आधारमा १ नं. प्रदेशलाई अरुण पूर्व ९ जिल्लालाई लिम्बुवान र बा“की रहेका जिल्लाहरूलाई किरात खम्बुवान भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको हो । प्रदेश नं. १ बाटै सङ्ख्याकरण गर्न शुरु गर्ने हो । १ नं. प्रदेशलाई दुईवटा प्रदेशमा विभाजन गर्नु हो । लिम्बुवानलाई आठौँ प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्नु भन्ने हो । जुन राज्यपुनःसंरचना आयोगले राज्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कम सङ्ख्यालाई टेकेर एघार प्रदेशको अवधारणा अनुरूप सलोरामले एघार प्रदेशको अवधारणालाई अघि सारेको हो ।
लिम्बुवान प्रदेश, किरात खम्बुवान प्रदेश, शेर्पावान प्रदेश, नेवा प्रदेश, तमुवान प्रदेश, मधेश प्रदेश, थरुहट प्रदेश, मगरात प्रदेश, तामाङसालिङ प्रदेश, खसान प्रदेश र विशेष सिल्पी (दलित) प्रदेश गरी १०+१ । प्रदेश त्यसभित्र सिमान्तकृत आदिवासीहरूको विशेष स्वायत्त क्षेत्रसहितको पूर्ण सङ्घात्मक शासन व्यवस्था गर्नाले मात्र राज्यको राजनीतिक द्वन्दको अन्त्य हुन्छ भनेर विधानतः दश प्लस एक प्रदेशको माग अघि सारेको हो । लिम्बुवान मञ्चले लिम्बुवान क्षेत्रलाई आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै समग्र नेपालमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा एघार प्रदेशको अवधारणा हो । देशको भूगोल, इतिहास र नेपाली जनताले चाहेको एघार प्रदेश नै हो । तर सह–अस्तित्व विरोधी कथित एकात्मक शासकहरूले पहिचान विराधी सात प्रदेशमै सिमित गरेर पहिचान मेटाउने काम गरिरहेको छ । तर सङ्घीय मञ्च र नेपाली जनता १०+१ प्रदेशको लागि निरन्तर आन्दोलन गर्नेछ ।
फेरि पनि १ नं. प्रदेशको नाम सहमतिमा टुङ्गो लगाउने भन्दै विभिन्न नाटक गर्दै टुङ्गो लगाउने कुचेष्टा हँुदैछन् । यस्तो कुचेष्टा भयो भने लिम्बुवान मञ्च कतै चुप लागेर बस्न चा“हि सक्दैन । २०६४ सालमा अन्य पहिचानवादी दलहरूसँग मिलेर १८ दिने सशक्त आन्दोलन गरकाले विगतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी दश वर्षे जनयुद्धको समयमा वि.सं. २०५७ सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको गठन गरियो । त्यसपछि १२ बु“दे सम्झौता हुँदा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको प्राप्तिका लागि माओवादीले पनि वर्गीय सङ्घर्षलाई बढी महत्व दिने नाममा खोला त¥यो लौरो बिर्सियोको व्यावहार गर्यो । यहाँ अन्य धेरै राजनीतिक दलहरू गठन भएर क्रियाशील रहिआएका छन् । यसमध्ये सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च परिषद्ले २०६३, २०६४ मा लिम्बुवान प्रदेशको माग राखी गरेको आन्दोलन पनि उल्लेखनीय छ ।
जसको फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको सातदल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग २०६४ फागुन १८ गते र सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग २०६४ चैत ६ गते छुट्टाछुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । सलोरामले कहिले पनि विखण्डनको मुद्दा उठाएको थिएन र उठाउँदैन पनि । नेपाल देशबाट अलग हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको पनि छैन । लिम्बुवानसहितको दश प्रदेश कायम गर्ने भन्ने हाम्रो माग हो ।
यस्तो परिस्थितिमा कोशीकिरात, कोशी सगरमाथा नामले भने आन्दोलनको मोड कठोरतातिर मोडिँदैन भन्न सकिन्न १ लिम्बुवान र खम्बुवान भन्ने शब्दले कतै लिम्बू र खम्बू जातिलाई मात्र समेट्छ कि भन्ने मानसिकता सम्पूर्ण गैरलिम्बू र खम्बू समुदायमाथि दिग्भ्रमित पार्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । प्रदेश नं १ मा किरात प्रदेशको बहस तताउने खेल खेलेर दुवै समुदायलाई माछा माछा भ्यागुता पार्न सफल भएको स्पष्ट देखिन्छ । आफू सफल भएको भन्दै यदि प्रदेश नं. १ को नाम कोशीकिरात, कोशीसगरमाथा राखियोे भने प्रदेशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा भङ्ग भएर कोशीसँगै सलल बगेर जाने सम्भावना देखिन्छ ।
एकातिर विप्लव समूह असन्तुष्ट भएर राज्यले अपमानित गरेको भन्दै बाध्य भएर अर्को जनयुद्धको लागि जङ्गलतिर पलायन भइरहँदा राज्य मूकदर्शक मात्र भएर बस्ने अनि उल्टो खोइरो खन्नुभन्दा अरू काम गरेको देखिँदैन । समृद्ध, सुखी, शान्त नेपाल बनाउने हो भने यस्ता सम्वेदनशील समस्याहरूप्रति राज्यले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो बेवास्ता गर्नाले राज्य जटिलतातिर उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ । यता १ नं. प्रदेशको समस्या पनि त्यस्तै मोडतिर लैजाने देखिँदै छ । समग्र जनताले स्पष्टरूपमा बुझिसकेका छन् ।
प्रदेशले जानीजानी यस्तो नाम राख्नु भनेको सम्पूर्ण पहिचानवादी शक्तिहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितितिर लैजानु हो । प्रदेश नं.१ लाई कोशी नामाकरण गर्नु भनेको लिम्बुवान, किरात खम्बुवानको आन्दोलन रणनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा अल्पमतमा मात्र पार्न नभएर उनीहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा नष्ट पारी पहिचानविहीन पार्ने मूल षड्यन्त्र हो । तर राज्यले सोचे जस्तो नहुन सक्छ । प्रदेशके समग्र जनताले उठाएको नामाकरणको विषयलाई सम्मानजनक सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यस प्रदेशमा रहने जनताले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला ?
(ईजम लिम्बुवान मञ्च सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
