विषय प्रवेश :
जनतालाई शान्ति र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी सङ्गठनमा नै “सङ्गठित अपराध” हुने गरेको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका “उपल्ला दर्जा र कनिष्ठ दर्जा” को संलग्नतामा अवैध तस्करी हुने गरेको हो । उपल्ला दर्जाकाहरू कानुनमा तानिए पनि मुक्ति पाउने र कनिष्ठ दर्जाका भने कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । उपल्ला दर्जाका प्रहरीहरूको आदेश पालना गर्ने, तल्लो तहका प्रहरीहरू माथि “आफू गल्ती गर्ने, दोष भरियाको थाप्लोमा लगाउने” परिपाटी छँदै छ ।
लोकतन्त्रमा प्रहरी सङ्गठन शान्ति र सुरक्षाको दृष्टिकोणमा अब्बल सावित हुँदै जानुपर्नेमा “आर्थिक लेनदेन” का कारण फँस्दै बदनाम हुँदै गएको छ । यसको मुख्य दोषी प्रहरीका उपल्लो दर्जाका अधिकारीहरू नै हुन् । देशमा सामन्तवादको अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो तर प्रहरी सङ्गठनको कार्यशैली फेरिएन । यसले प्रहरी सङ्गठनलाई नै बदनाम बनाउँदै लगिरहेको छ । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, निरअपराधीलाई जबरजस्ती, पँहुचको आधारमा अपराधी बनाउने जुन परिपाटी छ, यसले प्रहरी सङ्गठन र न्यायालय प्रति नै जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
न्यायलयमा उन्मुक्तिका घट्नाहरू :
नं. १ : २०६९ सालमा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्राको घट्नामा एसएसपी रविराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिए भने उनका चालकलाई ६ वर्ष कैद फैसला भयो ।
नं. २ : २०७० सालमा प्रहरीका उपल्लो दर्जाकाहरूसँगको मिलोमितोमा ३५ किलो सुनकाण्डाका दोषी सुनधनी मोहन अग्रवाल, ग्यान्जो लामा र ओमबहादुर वज्राचार्यलाई उन्मुक्ति दियो भने, चालक छिरिङ लामालाई जेल चलान गरियो ।
नं. ३ : २०७४ सालमा ३३ किलो सुन काण्डामा ठुलो माछादेखि सानो माछासम्म पक्राउ पर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका भए पनि पूर्व र बहालवाला प्रहरीसहित गोरे तस्कार समूहका चार दर्जन पक्राउ परे पनि सबैजना धरौटीमा रिहा भए ।
नं. ४ : २०७१ सालमा ५ किलो सुनकाण्डमा र अवैध मुद्रा काण्डमा लगानीकर्ता, मध्यस्तकर्ता र भरिया सहित १४ जना पक्रिए पनि सरकारी वकिलको कार्यलयले “वस्तुनिष्ठ प्रमाण” को अभाव भएको भन्दै सङ्गठित अपराध मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेपछि लगानी कर्ता सावरलाल जोधानी, आकाशकुमार वज्राचार्य र बालकृष्ण अग्रवालसहित सबै मुक्त भए ।
नं. ५ : २०७३ सालमा ३३ किलो सुन काण्डका तस्कर, भरिया, भन्सार र प्रहरी कर्मचारीसहित २१ जना पक्राउ परे पनि लगानी कर्ता गुप्तलाल भूसाल, एसएसपी श्याम खत्रीलगायतले उन्मुक्ति पाए ।
नं. ६ : २०७४ भदौमा १४ किलो सुनकाण्डका लगानीकर्तासहित ७ जना तस्कार पक्राउ परेपनि भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौड्यलसहित रमेश खड्का, सुन्दर खड्का, कृष्ण बहादुर खड्का र विनयप्रकाश हेला धरौटीमा छुटे भने गाडी चालक पेम्बादोर्जी शेर्पा जेल चलान भए । (स्रोत : नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक ।)
निरीहमाथि दोष :
दुबईमा विमानमा बम राखेको खबर अज्ञात व्यक्तिले प्रहरीका एसएसपी रविराज श्रेष्ठलाई चुहाइदिएपछि परिचालित सुरक्षाकर्मीले १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बरामद गर्यो । ९ मूलुकको अवैधा मुद्रा भारतीय नागरिक विनोद कुमार सोनीबाट फेला परेको घट्नामा डिआइजी परशुराम खत्रीको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिले आयुक्त कार्यलयको गुप्तचारी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्र्दै घट्ना हुनुमा उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतको संरक्षण र मार्ग निर्देशन रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रसार्इं छानविन समितिले पनि एसएसपी रविराज श्रेष्ठ र हवल्दार सोभितबहादुर कार्कीले अवैध कारोबारीलाई सघाएको किटानी हुँदाहुँदै पनि, मुद्दा दुवैलाई चलाएका भएपनि २०७२ भदौ २३ मा श्रेष्ठलाई निर्दोष करार गरिदियो भने, कार्कीलाई ३ वर्ष कैद र साढे २ करोड रुपैयाँ बिगो सजाय सुनायो ।
यही काण्डमा उन्मुक्ति पाउनेमा राजेश अग्रवाल र विनोद कुमार सोनी पनि हुन् । यसरी प्रहरीका उपल्लो दर्जा र व्यवसायीको नाममा अवैध काम गर्ने गिरोहसँगको साठगाँठले कनिष्ठ दर्जाका प्रहरीहरू नराम्रो गरी तिनीहरूको शिकार भएका छन् । उपल्लो दर्जाकै प्रहरीहरूबाट दुबइबाट अवैध सुन भिœयाउने र नेपालबाट अवैध मुद्रा विदेश पठाउने काम हुन्छ । यो काण्डमा रविराज श्रेष्ठ र सोभितबहादुर कार्की परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा संलग्न थिए । तर, श्रेष्ठ पहँुचकै आधारमा सहजै उम्किए भने हवल्दार कार्की कसुदार ठहरिए । ३५ किलो सुन सहित ट्रकचालक निमा छिरिङ लामा पक्राउ परे । त्यसपछि प्रहरीले ट्रक धनी ओम बहादुर वज्राचार्य, सुनधनी मोहन अग्रवाल, ग्याम्जो लामालाई पनि पक्रियो ।
चारै जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिव्यक्ति ३ करोड ६८ लाख धरौटी माग्यो । उनीहरूले धरौटी नतिर्दा चारै जना जेल चलान भए । सुनमालिक मोहन अग्रवाल र ट्रक मालिक ग्याम्जो लामा राजश्व न्यायाधीकरण पुगे पुनरावेदनका लागि । अग्रवाल, वज्राचार्य र ग्याम्जो अदालतबाट रिहा भए भने निमाले पुरानावेदन दिने हैसियत नै राखेनन् । उनलाई जेल चलान गरियो । २०७६ सालमा दुबईबाट भित्रिएको ३३ किलो सुनकाण्डमा भन्सार कर्मचारी, प्रहरीका उच्चा अधिकारीहरू मुछिएको भए पनि उनीहरू अदालतबाट रिहा भए भने त्यसका गाडी चालक जेल चलान भए । यस घट्नामा मुछिएका गुप्तलाल भूसाल र प्रहरी एसएसपी श्याम खत्री छुटेका थिए । गायब भएको सुनकाण्डमा अवकाशप्राप्त र बहालवाला प्रहरी उपल्लो दर्जाकाहरू नै मुछिए । तर, उनीहरू अदालतबाट रिहा भए भने चालक मनोज अधिकारी, डुम्बा सान्डु तामाङ र दिलिप खड्का जेल चलान भए ।
न्यायालयमाथि उठेको प्रश्न चिन्ह ?
नेपालमा एउटै प्रकृतिका घट्नामा पनि फरक फरक व्यक्ति पच्छिे गरिएका फैसलाहरू धेरै छन् । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि पहँुच र पैसा हुनेहरूले अवैध काम गर्दा पनि न्यायालयबाट रिहा हुने तर पहँुच र पैसा नहुँदा जेल बस्नुपर्ने अवस्था छ । अपराधीलाई कडा सजाय र निरपराधी छन् भने उन्मुक्ति दिनुपर्र्नेमा नियतबस न्यायालयले पनि फैसला गर्दछ भने न्यायालय माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । जनताको निम्ति सुरक्षा दिने प्रहरी सङ्गठन र निरपराधीलाई न्याय दिने न्यायालय नै कुनै पनि काण्डका योजनाकार र लगानीकर्तालाई उन्मुक्ति दिन्छन् र तल्लो तहको कर्मचारी वा आदेश पालक भरियाहरूलाई त्यही प्रकृतिको मुद्दामा जेल चलान गर्छन् भने यो कुन प्रकारको न्याय हो ? आम जनताले न्यायलयबाट के अपेक्षा गर्ने ? न्यायालयको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ? साँचो वास्तिविक लोकतन्त्र हो भने पाउनुपर्दछ । यसकारण नेपालको न्यायालयमा समेत आर्थिक चलखेल र भ्रष्टीकरण बढेको छ ।
अनुशासन हीनता :
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले २०७५ जेठ २१ मा सङ्खुवासभाका डिएसपी रामबहादुर भण्डारीलाई कारबाहीमा तानी वर्खास्त गर्यो । जिल्ला वन कार्यलयले दुईवटा कुकाठको रुख काट्ने अनुमति लिएकामा सालका रुख समेत अवैध रूपमा काटी काठ निकासी गरेको भेटिएकाले उनी कारबाहीमा परेका हुन् । ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरीमा २०७५/२०७६ सम्मको प्रहरी प्रधान कार्यलय काठमाडौंको तथ्याङ्क रेकर्ड अनुसार १८८९ जना कारबाहीमा परेका छन् । यसमध्ये ३२६ जना निष्काशनमा परेका थिए । २०७३/०७४ मा २३८१ सशस्त्र र ५०९ जनपथ प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए । २०७४/०७५ मा २२६५ सशस्त्र र ४२७ जनपथ प्रहरी कार्वाहीमा परेको उल्लेख छ भने २०७५/७६ मा १२४८ सशस्त्र र ३५३ जनपथ प्रहरी कारबाहीमा तानिए । खोसुवा र बर्खास्तमा पर्नेको सङ्ख्या २०७३/७६ सम्म क्रमश : ३७०, २८० र २०६ सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीमा क्रमश : ५०९, ४२७ र ३५३ रहेको देखिन्छ ।
यसै गरेर ग्रेड रोक्का, घटुवा, प्रतिकुल राय, निलम्बनको घट्ना सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गत क्रमश : ८०५, ७५९ र ४४८ छन् भने जनपथतर्फ क्रमश : १८६, १४९ र १६८ रहेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलका डीआइजी सुरज कुमार श्रेष्ठका अनुसार “नसिहत वा चेतवानी दिन सकिने भन्दा निकै खराब किसिमको अनुशासनहीनताका दर बढी रहेको बताउँछन्” (स्रोत : हिमाल खबर साप्ताहिक ) । जनपथतर्फ ८०४ नोकरीबाट हटाइए भने ५ हजार ८ सय ८४ जना कार्वाहीमा परे । ५२ जना सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य घोषित भए । पूर्व प्रहरी डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा अङ्गभित्रका जनशक्तिमा अनुशासनहीनताका घट्ना बढ्नुलाई चिन्ताको विषय मान्दछन् । यस तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने प्रहरी सङ्गठनभित्रै सङ्गठित अपराध हुने गरेको छ । जसको कारण कारबाहीमा गरिएको हो । तर, उपल्लो दर्जाका प्रहरीहरूभन्दा कनिष्ठा दर्जाका प्रहरीहरू बढ्ता कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण पहुँच नै हो । आफ्नो पहुँचको आधारमा उपल्लो दर्जाकालाई मेल र तल्लो दर्जाकालाई कारबाही स्वरूप जेल हुने स्थिति छ । यसले प्रहरी सङ्गठनलाई बदनाम बनाउने काम भइरहेको छ ।
अन्तमा :
ठूलालाई मेल, सानालाई जेल भने जस्तो देशमा सामन्तावादको अन्त्य भएपछि संरचना बद्लिएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाश प्रक्रियामा छ तर काम गर्ने शैलीमा प्रहरी सङ्गठनमा पनि सामन्ती संस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पहुँच पु¥याउँन सक्नेहरूले जे गर्दा पनि ठीकै छ तर आफ्नो पहँुच पु¥याउँन नसक्नेहरूले अपराध नगरेको भए पनि जेलमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । उपल्लो दर्जाका प्रहरीहरू कुनै नेता वा कुनै ठूलै पदमा रहेकाको पहुँचको आधारमा त्यस पदमा आएका हुन्छन् । त्यसकारण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले निरपराधी व्यक्तिलाई छुटाउन जाँदा टेरपुच्छर लगाउँदैनन् ।
सङ्घीय संरचनामा देश गए पनि केन्द्रीय सोर्सफोर्समा आएकाले त्यसो गर्ने गरेका हुन् । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुनुमा पनि प्रहरी प्रशासन बाधक छ । तिनीहरू सङ्घीयता प्रति सकारात्मक छैनन् । “सत्य सेवा सुरक्षणम्” प्रहरी सङ्गठनको नारा भए पनि उपल्लो दर्जाका प्रहरीबाटै यसको ध्वाज्जी उडाउने काम भएको छ । यही कारण सर्वसाधरण जनताले प्रहरी सङ्गठनलाई विश्वास गरिहाल्दैनन् । तर, प्रहरीसङ्गठनभित्र सबै खराब मान्छे मात्रै छन् भन्ने हाम्रो आशय होइन । प्रहरी सङ्गठनले कमजोरीलाई सुधार गर्दै जान आवश्यक छ । प्रहरीमा असल, अनुशासित र राम्रा प्रहरीहरू पनि छन् । उनीहरूको समय समयमा देखिने काम सलाम योग्य छ ।
उदाहरणका लागि धरानमा आएका डिएसपीहरू राजेन्द्र विष्ट (हाल एसपी), सञ्जय सिंह (डिएसपी), चन्द्र कुमार खापाङ (हाल एसपी), चन्द्रदेव राई (हाल एसपी) र भीम दाहाल (एसपी) उहाँहरूको योगदानलाई धराने जनताले भुल्ने छैनन् । सञ्जय सिंहको नेतृत्वमा धरानको डनवाद, गुन्डागर्दी, चोके डन र बिना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाउने तथा मोटरसाइकल मोडिफाई गर्नेलाई कारबाही गर्दै निर्मूल नै पारे जसको प्रभाव अझै पनि रहेको छ । चन्द्रदेव खापुङ धरानमा लामो समय बस्न सकेनन् वा मानेनन् थाहा छैन तर रमेश खरेल धरान आउँदा उहाँ र चन्द्रदेव खापुङको टिम मिलेको अनुभव गर्न सकिन्छ । रमेश खरेल प्रहरी महानिरिक्षक त भएनन् तर मूलुकलाई चाहिने यस्तै कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवक प्रहरीहरू हुन् र नेपाल प्रहरी यस्तै सेवकले भरिएको सबल प्रहरी प्रशासन भने अवश्य हो । प्रहरी प्रशासनमा यस्तै साहसिला कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी नेपाल आमाले सधैँभरि जन्माउँदै जाऊन्, हाम्रो शुभकामना छ ।
