विषय प्रवेशः
भारतमा सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी र भारतीय माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले लज्जास्पद नतिजा हातपार्यो । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा भाकपाले दुई सिट र माकपाले तीन सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो । सन् २००४ मा ५९ सिट जित्न सफल भएकोमा सन् २०१९ मा ५ सिटमा खुम्चनु पर्यो । सन् २००९ मा २४ सिट र सन् २०१४ मा १२ सिट जितेका थिए । सन् १९७७–२०११ सम्म पश्चिम बङ्गालमा ३३ वर्ष राज्य सञ्चालन गरेका भाकपा माक्र्सवादीले पश्चिम बङ्गालमा १ सिट ल्याउन पनि हम्मे पर्यो । यसरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनमत गुमाउँदै लगेकोमा भाकपाका महासचिव सीताराम यचुरी भन्छन्, ‘हामीले सरकार बनाउँदा जन्मेका मानिस अहिले ३५–४० वर्षका भएका छन् ।
हामीले उनीहरूलाई पढायौं, लेखायौं र योग्य नागारिक बनायौं, तर रोजगारी दिन सकेनौं । त्यसो हुँदा उनीहरू हामीसँग फ्रस्टेड भएर अन्तै लाग्ने अवस्था आयो ।’ ४१ स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकोमा ४० स्थानमा जमानत जोगाउन सकेन । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सत्तामा जान सकिने निष्कर्ष निकालेका संसारकै सबैभन्दा पुरानो पार्टी भाकपाले जनतासँग टाढिँदै भोग्नु परेको अवस्थाबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि समीक्षा र विश्लेषण गर्दै महत्वपूर्ण शिक्षा लिनु पर्दछ ।
गठबन्धनमा चुक्योः
भाजपा र काङ्ग्रेस आई दुवै पुँजीवादी पार्टी हुन् । तिनीहरूसँग समदूरी राखेकोले कम्युनिष्ट पार्टीको हार भएको निष्कर्ष निकालेर धर्मनिरपेक्षताधार शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्ने नीति पास गरेका भए पनि त्यस्ता शक्तिहरूसँग प्रभावकारी, बलियो गठबन्धन गर्न सकेन । केरला राज्यमा काङ्ग्रेससँगै भिडन्त हुने र पश्चिम बङ्गालमा भाजपा र काङ्ग्रेसको चेपुवामा पर्ने स्थितिबारे जानकार हुँदा–हुँदै पनि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न चुक्यो । तामिलनाडुमा डिएमकेसँग गठबन्धन गर्दा भाजपा र भाकपाले दुई–दुई सिट जित्न सफल भयो । खासगरी पश्चिम बङ्गाल, केरला र तमिलनाडुमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको प्रभाव र सङ्गठन मजबुत भएका राज्यहरू हुन् ।
कार्यकर्ता निर्माण गर्न सकेनः
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा बुढ्यौलीहरूको वर्चस्व रहेको छ । माकपाको नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णय गर्ने पोलिटब्युरोमा करिब ६९ वर्षको औषत उमेर रहेका छन् । त्यहाँ कम उमेर ६१ र बढी उमेर ८१ वर्षको रहेको छ । रुसी कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यो स्थिति थियो । नयाँ युवा अनुहारलाई पार्टीमा ल्याउने र जिम्मेवारी दिने तथा समयअनुसारको सिर्जनाशीलतातर्फ ध्यान नदिँदा सङ्गठन विस्तार र निर्माण हुनसकेन । जसको कारण प्रचार–प्रसार कार्यमा जुट्न सकेन । यो निर्वाचनमा त भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको चर्चा, परिचर्चा नै अत्यन्त कम रहेको बताइन्छ ।
विभाजनमुखी प्रवृत्तिः
सन् १९५७ देखि निर्वाचनबाट भारतमा प्रान्तीय सरकारमा सहभागी भएका कम्युनिष्टहरूमता सन् १९६४ बाट विभाजनमुखी प्रवृत्ति देखियो । भारतका कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाहेक अन्य घटकहरूको रणनीति ‘चुनावी कार्यदिशा’ नै हो । व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थका कारण तिनीहरू एकीकरण हुन नसकेको हो । सीताराम यचुरीको पार्टीले वाम एकताको कुरा गर्न छाड्दैन, दीपाङ्कर भट्टाचार्यको भाकपा (माले) को कार्यनीति चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हो । तर कम्युनिष्ट एकता वाम एकताको नारा नारामै सीमित रह्यो । एकजुटभन्दा फूटको नीति कार्यान्वयन भयो ।
नेतृत्वको अभावः
सन् २००४ मा माकपाको मात्र ४५ सिट थियो । त्यसपछि ५७ वर्षका प्रकाश करात पार्टी नेतृत्वमा आए । सन् २०१५ मा सीताराम यचुरी पार्टी नेतृत्वमा आए । अर्कोतिर ज्योति बसु, हरिकिसानसिंह सुजित जस्ता नेतृत्वमा रहेका पार्टीमा कार्यकर्ता र जनता गोलबन्द छैनन् । सन् २००७ मा नन्दीग्राम जमिन अधिग्रहण नै त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीलाई अभिसापसिद्ध भयो । यसकारण अनुभवी नेता, बुढ्यौली नेता कम्युनिष्ट पार्टीमा भए पनि नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न सकेन । यचुरीमा पनि यही विषय लागू भयो । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको समीकरणमा कम्युनिष्ट पार्टीको नीति निरीह र कमजोर सावित भयो ।
तत्कालीन कार्यनीतिक लक्ष्यः
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी १९६४ देखि विभाजनमुखी प्रवृत्तिको शिकार भयो । तिनीहरू एक–अर्कामा संशोधनवादी भएको आरोप लगाउने गर्थे । तर पश्चिम बङ्गालमा माकपाको प्रतिनिधित्व टुटेको थिएन । सन् २०११ मा ममता वनर्जीको काङ्ग्रेससँग हार भएपछि माकपाको यात्रा ओरालो लाग्यो । सन् २०१६ मा त जनमत नै टाढिँदै गयो । भारतको उत्तर–पूर्वी प्रान्त त्रिपुरामा २५ वर्षपछि मणिक सरकार सत्ताबाट बाहिरिएपछि लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको यात्रा ओरालो झर्न पुग्यो । परिस्थितिअनुसारको ठोस कार्यनीति बनाउन नसक्दा जनमत गुमाउँदै लगेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीः
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको विस्तारित रूप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । यही कारण भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘सुनामी’ आउँदा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । भारतको कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन प्रवृत्तिसँगै नेपालमा पनि विभाजनमुखी प्रवृत्ति आयो । विभाजनमुखी प्रवृत्तिको ढाडस दिने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी नै हो । दोस्रो, नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहबाहेकका कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यनीति चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हो । भारतमा झैं तिनीहरूमा पनि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थका कारण ‘वाम एकता’ र कम्युनिष्ट एकताको कुरा गरेपनि केही छिटफुटबाहेक एकीकरण हुन नसकेको हो ।
तेस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वहरु अधिकांश भारतकै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वहरूको औषत उमेरमा छन् । दिनदिनै नयाँ पुस्ताहरू टाढा बन्दै जाने स्थिति आउँदैछ । योग्यता, क्षमताको कदर छैन । आफ्नो अनुकूल कार्यकर्तालाई नेता बनाउने स्थिति छ । पुरानो, बुढ्यौली पुस्ताहरूकै बोलवाला छ । सङ्गठन विस्तार उन्मादपछि छल्किएर पोखिँदै गएको जस्तो अनुभूति गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक ढङ्गले विचारको प्रतिस्पर्धा छैन । चौथो, तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई पार्टीको विचार बनाएपछि दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी भएको भनी गाली गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको कार्यदिशा चुनावी प्रतिस्पर्धा बनाउँदा भण्डारीबाहेक उनका आदर्श पुरुष अरु कोही पनि छैनन् । भण्डारीले नै कम्युनिष्ट एकताको कुरा उठाए र माक्र्सवादी र माले एकीकरण भयो ।
उनैको विचारमा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलन फस्टाउँदै गयो । भण्डारीका अनुयायीहरू, अहिले पनि थुप्रै छन् । पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण प्रक्रियामा पनि भण्डारीकै विचारले काम गरेको देखिन्छ । यसकारण चुनावी प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्न सकिने निष्कर्ष निकालेका कम्युनिष्टहरू एकीकरण हुन जरुरी छ । त्यो नभए पनि निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्नु पर्दछ । प्रगतिशील, देशभक्त, परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई पनि कार्यगत एकताका निम्ति तयार बनाउनु पर्दछ । यसो भएन भने नेकपाको पनि स्थिति भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भोग्नुपरेको पीडा झैं हुनेछ ।
नेपालमा वर्ग विश्लेषणः
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले उठाएको समाजवादको बहसअनुसार नेपालको संविधानमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्था भनेर किटानी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । खासगरी यसले पनि उदारीकरण र निजीकरणलाई नै जनाउँदछ भनी राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदीप गिरीले ‘या त बजेटमा समाजवाद शब्द हटाइदिनुस्, म खुशी हुनेछु, या त शहरलाई गाउँ बनाइदिनुस् म तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु’ भनी बताएका छन् । नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘नेपालमा दलाल पुँजीपतिहरूले राजनीतिक पार्टीलाई कब्जा गर्दै लगेका छन् ।’
नं. १ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्ष दलका नेतृत्वहरू दलाल पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्ने निर्देशकको तहमा बसेका छन् । जसले निर्देशन दिने कार्य गर्दछ । नं. २ व्यवस्थापकको तहमा रहेका खासगरी ब्युरोक्रेसी उपभोक्ता मासेर, पाखा–पखेरा बेच्न लगाउने, सञ्चारमाध्यममा पैसा लगानी गर्ने वा दिने, ठूला–ठूला विकास गरेको प्रचार–प्रसार गर्न लगाउने, व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थमा मरिहत्ते गर्ने गर्दछ । उनीहरूलाई निर्देशक तहले हौस्याइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारको कारबाहीमा पर्ने तर निर्देशक तहमा बसेकाहरूलाई कुनै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध बनेको निकायले कारबाही गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
नं. ३ लडाकु दस्ता जो निश्चित कमिसनमा प्रयोग भएका हुन्छन् । कसैले विरोध गरे प्रतिकार गर्ने, लड्नेखालका हुन्छन् । नं. ४ आसेपासे जे भन्यो, त्यही मान्दछन् । जता डोर्यायो उतै डोरिन्छन् । वास्तवमा यी ४ तत्वहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा दलाल पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै भ्रष्टाचार गर्न पुग्दछन् । यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको अहिलेको अवस्था पराजीवी र दलाल पुँजीवादी हो । एकातिर समाजवाद सबैलाई बाँड्ने चेतना भनी बताउने र अर्कोतिर विकास, समृद्धिको नाममा ऐनसेलकाण्ड झैं १० अर्ब ल्याउँदा ५३ करोड घोटाला गर्छ । यसरी समाजको हुर्मत लिने कार्य भइरहेको छ । समाजवादको यात्रा हरेक युगमा उत्पादनले जस्टिफाइ गर्छ । काम गर्न सक्नेले काम गर्ने र नसक्नेले संरक्षण पाउने व्यवस्था समाजवाद हो । जनतालाई रोजगारी दिने त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो । जुन पुँजीले रोजगारी दिँदैन, त्यो दलाल पुँजी हो । अहिले नेपालमा दलाल पुँजीपतिहरू राजनीतिक दलसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउँदै आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागेका छन् । यसले धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने स्थिति तयार पार्दै लगेका छन् ।
अन्त्यमाः
जबसम्म भारतमा कुनै चमत्कारिक नेतृत्व दिन सक्ने कम्युनिष्ट ‘युग’ नेताको जन्म हुँदैन, तबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको अनुकूल वातावरण बन्न सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नुपर्नेमा विकर्षण बढेको कुरालाई यचुरीको भनाइले पनि पुष्टि गरेको छ । भारतको यो अवस्थालाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै, नेपाली कम्युनिष्टहरूले सही ढङ्गले कार्यनीति, रणनीति बनाउन सकेनन् भने यसको प्रभाव विस्तारै पर्दै जानेछ । सन् २००४–२०१९ सम्मको करिब १५ वर्षमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनमत गुमाउँदै लगिसकेका छन् । दोस्रो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा रहेका भारतीय काङ्ग्रेस २०१४ को निर्वाचनबाट लज्जास्पद हार व्यवहोर गर्न पुग्यो भने भाजपाले २०१४ र २०१९ को निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजय हासिल गरेको छ ।
करिब १० वर्षको समयमा यस्तो स्थिति देखियो । नेपालमा पनि दलाल पुँजीपति र भ्रष्टीकरणलाई समाप्त पार्दै नलाने र नयाँ पिँढीका युवाहरूलाई आकर्षण गर्दै रोजगारीको अवसर दिन नसक्ने हो भने यो आन्दोलन विस्तारै पलायनतर्फ जानेछ । यसकारण, तत्कालीन कार्यनीति, सही नेतृत्व, नयाँ–नयाँ कार्यकर्ता नेता, नेतृत्व निर्माण गर्नेतर्फ यसका नेताहरूले ध्यान दिनुपर्दछ । यसका अलावा समाजवादी उद्देश्य भएका जुनसुकै शक्तिहरूसँगको निकट सम्बन्ध र गठबन्धन एवम् विभाजनमुखी प्रवृत्ति त्यागेर एकता वा एकीकरणको पक्षमा हात फैलाउनु पर्दछ । अन्तत्वगोता भारत विश्व राजनीतिमै प्रभाव पार्ने देश भएकाले नेपालले सही ढङ्गले कार्यनीति, रणनीतिशैली अपनाउन सकेन भने भारतीय पुँजीवादी सरकारले नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई बेलैमा तह लगाउने कार्य गर्दछ ।
