नेमूनीबाट पालित मध्यवर्ती मार्ग वा ऊनको व्यापार गर्ने ठाउँका रूपमा पालित वर्तमान नेपाल हुनुभन्दा पहिले थुप्रै गणराज्यहरू रहेको इतिहासमा पाइन्छ । पूर्वमा किरात, पश्चिममा २२ से चौबीसे र मध्यभागमा नेवा गणराज्य रहनुले राजतन्त्रात्मक गणराज्यहरू रहेको पुष्टि हुन्छ । गोपाल, महिषपाल, लिच्छवी, मल्लकाल हुँदै शाहकालमा नेपालको एकीकरणमै एकात्मक राज्य प्रणाली आयो । पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यको रजाइँ गर्नका लागि भन्ने र राष्ट्रिय एकीकरणका राष्ट्रपुरुष मान्ने दुवै आधार छन् । तात्कालीन समय र उत्तर– दक्षिणको सन्तुलनका लागि नेपालको एकीकरण हुनु ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्ने तर्क नै बलियो देखिन्छ । जे होस् समकालीन आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखेर शासनसत्ता सञ्चालन गर्न राज्य शक्तिको उपयोग गर्नु नै दूरदर्शिता हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकरणका चरणमा कीर्तिपुरका जनताको नाक–कान काटेको हो कि होइन, यो इतिहासकारहरूले हो भन्ने नै लेख्ने गरेका छन् । आज आएर विगतमा कीर्तिपुरबासीहरूलाई अन्याय भयो भनेर वर्तमानमा नाक–कान थपिदिन पनि सम्भव छैन । महेन्द्र मल्लले धुरीबाट धुवाँ नआएसम्म भोजन लिँदैनथे भनेर राजतन्त्रमा स्थापित मूल्यका आधारमा नेपालका राजा सबै महेन्द्र मल्लजस्तै थिए । अबका पनि त्यस्तै हुन्छन् भनेर पुनः स्थापित गर्न माग गर्नु कीर्तिपुरका जनतालाई यी पुर्खाको नाक–कान हुन् भनेर जिम्मा लगाएर इतिहास सच्याउन खोजेजस्तो मात्र हुन्छ । यसर्थ विगतलाई इतिहासका पानामा सुरक्षित गर्दै समय सापेक्ष जनताको रायका साथै मागअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु नै राजनीतिको मूल ध्येय हुनुपर्छ ।
२१ सौं शताब्दीमा हरेक जाति, भाषा र संस्कृतिले आ–आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन् । विकसित एवम् समुन्नत बनाउने प्रयत्न र प्रयासहरू चलिरहेका छन् । नेपालमा चलेका विभिन्न आन्दोलनहरूले जाति, भाषा, संस्कृतिका साथै आर्थिक सामाजिक समुन्नत पहिचानको खोजी गरिरहेका छन् । तेरो संरक्षण र विकास म गरिदिन्छु भन्ने मुखियाशैलीलाई जनसमुदायले विश्वास गर्दैनन् । जाति, भाषा, लिङ्ग, संस्कृतिको संरक्षण र विकासको जिम्मा हामी आफै लिन्छौं भनेर मधेशी, मुस्लिम, महिलालगायतका समुदायले विभिन्न चरणमा विभिन्न स्वरूपका आन्दोलनमा होमिएर आफ्ना मागहरूलाई संविधानमा ‘सङ्घीयता’ भन्ने शब्दलाई संविधानको अग्र÷सर्वोपरी शब्दका रूपमा स्थापित गराइसकेका छन् । अर्थात् सबैखाले आन्दोलोनको सम्बोधन ‘सङ्घीय’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।
सङ्घीयता संविधानमा उल्लेख हुनुको समकालीन मूल्यलाई व्याख्या गर्न धेरै कठिन विषय हुँदाहुँदै पनि समानता समावेशिता, स्वाधीनता, स्वपहिचान एवम् सम्मानजनक सम्बोधनको अपेक्षा पूरा गर्ने आसयको पर्यायवाची शब्द सङ्घीयता हो । कसैले सङ्घीयतालाई अत्यन्त एकात्मक सोचभित्रको नकारात्मक चिन्तनबाट निर्देशित भई अर्थ लगाउन थालेको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा सेना, मुद्रा, वैदेशिक सम्बन्ध एवम् सिमाना विस्तारजस्ता राज्यका संवेदनशील पक्षलाई छोडेर सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवम् राजनीतिक सबै निर्णयहरू आफैले गर्नसक्ने गरी प्रवेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानतः स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने गरी गठन गरिएको शासन व्यवस्था जसमा अधिकार हस्तान्तरण होइन, सत्ता स्थानान्तरणसहितको स्थानीय सरकार हो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाको शक्ति प्रयोग गर्ने गरी संविधानले निर्धारण गरेका तहहरूको एकता, गणतन्त्रभित्र रहेका विविधताहरूको स्वतन्त्रता नै सङ्घीयता हो । अर्थात् शासनभित्रको विविधताको सम्बोधन सङ्घीयता हो भने सङ्घीयताको एकत्व गणतन्त्रमा स्थापित हुन्छ । सङ्घीयताले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भने गणतन्त्रले सङ्घीयतामार्फत् आफूलाई सुदृढ गरेको हुन्छ । गणतन्त्रबिनाको सङ्घीयता अराजक हुन्छ भने सङ्घीयताबिनाको गणतन्त्र तानाशाही हुन्छ । यी दुईका बीचमा लोकतान्त्रिक शब्दले एक–अर्कालाई जोडेको हुन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (Democratic Republic) ले सङ्घीयतालाई आधार स्तम्भ बनाएको छ । चीनलगायत केही देशहरूमा जनवादी गणतन्त्र (People's Republic) पनि चलेका छन् । सङ्घीयतासँग सामाजिक न्यायको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले यस कुरालाई विशिष्टीकरण गरेको छ । यो सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र कसैको गहना पनि होइन, कसैको दया र मायाले संविधानमा लेखिएको शब्द पनि होइन । नेपालमा विगतदेखि चल्दै आएका विभिन्न आन्दोलनहरूका साथै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, मुस्लिम, दलित तथा महिला आन्दोलनहरूमा बगेको रगत, पसिना एवम् शहीदहरूको बलिदानको पृष्ठभूमिबाट सङ्घीयता विकसित भएको हो । गणतन्त्र सत्ताको स्वरूप हो भने सङ्घीयता सत्ता सञ्चालनको विधि हो । अर्थात् स्थानीय सरकारले बिना अवरोध आफ्नो निर्णय गर्नसक्ने स्थानीय सरकारको स्वरूप नै सङ्घीयता हो ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रभित्रका अलग–अलग पहिचानसहितका जाति, जनजाति, भाषा, संस्कृति, लि¨ीय, आर्थिक एवम् प्रादेशिक विभेदको अन्त्य गर्न शक्ति सम्पन्न वैधानिक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसहितको स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना सङ्घ हो । आफ्नो शासकीय क्षेत्रभित्र सबैखाले अवसरमा सबै तह र समुदायको सम्मानजनक उपस्थितिको आत्मबोध हुने अवस्थाको सिर्जना गरेर हीनताबोधको अन्त्य गर्न स्थानीय सत्ताको प्रयोग हुनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय राष्ट्रियताबीच हीनताबोध होइन, सम्मानजनक सह–अस्तित्वसहित एकत्वको अनुभूति हुन्छ । आ–आफ्नो अस्मिताको रक्षा भएको अनुभूति हुन्छ । फलस्वरूप राष्ट्र अझ बलियो भएर राष्ट्रिय एकताको भाव सुदृढ हुन्छ ।
यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएको दुईसय वर्षभन्दा बढी भयो तर राष्ट्रिय एकीकरण भएको छैन । यदि कसैले राष्ट्र र राष्ट्रियताको एकीकरण भएको बुझाइ राख्छ भने त्यो जबरजस्ती थोपरिएको रुखो अवैज्ञानिक बुझाइ हो । त्यो एकात्मक चिन्तनको विकृतपूर्ण घमण्डी आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्ति हो । यो चिन्तनलाई जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, मुस्लिम आदिबासीलगायतका आन्दोलनहरूले विस्थापित गरिसकेको छ । यी आन्दोलनले एक–आपसको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने कार्यभार र नेपालभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रियताहरूको साझा अभियानको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यसर्थ नेपाली जाति विश्व सामुदाय सामु गौरवशाली राष्ट्रियताको मार्गचित्र आफैले तयार गर्न सक्षम छन् भन्ने चिनारी गराइसकेको छ । नेपाल र नेपालीको सम्मानजनक पहिचान बनाउने जिम्मा उच्च जाति, धनाढ््य तथा केन्द्रीय सत्ताको स्वाद लिइरहेकाहरूले मात्र लिएर हुँदैन ।
यहाँ दलित, महिला, श्रमजीवी, जनजाति, पिछडाजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जाति एवम् एकात्मक सरकारले बाहिर बनाइएका सबै तह र तप्का वा क्षेत्रले आत्मसम्मानको अनुभूति गर्ने अवसरको सिर्जना हुनु पर्दछ । यो संविधानमा समेटिन नसकिएका अर्थात् सम्बोधन हुन नसकेका अन्य सवालहरूलाई संशोधनबाट स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । अनिमात्र सामाजिक न्याय कायम हुनसक्छ, होइन भने हामी नै राष्ट्र हौं राष्ट्रियता पनि हामी नै हौं भन्ने नवसामन्त पुँजीपति वर्गीय चिन्तनले राष्ट्रवाद होइन, राष्ट्रघात गर्नेछ ।
नवसामन्त पुँजीवादी चिन्तन यस्तो खतरनाक हुन्छ कि भर्खर मोटरसाइकल सिकेर सडकमा कुदाउन थालेका किशोर–किशोरीले जस्तो हुन्छ । यसले दुर्घटना सिवाय केही ल्याउँदैन, उसले मलाई देखेपछि सबैले सडक खाली गरिदिनु पर्छ भन्ने ठान्छ जो असम्भव छ । तसर्थ नवसामन्त पुँजीवादमा सामाजिक न्याय बालुवामा तेल खोजेजस्तै हुन्छ । यसले आसेपासे पुँजी, दलाल पुँजी, कालो पुँजीहरूको मात्र हित संरक्षण गर्दछ । अर्थात् ‘मै खाउँ मै लाउँ, अरु सब मरुन् दुर्बलहरू’ सोचाइ राख्ने उसमा हामी र हाम्रो भाव रहेको हुँदैन । अनि उसले सङ्घीयतालाई गाड्ने चिहान खन्न थाल्दछ ।
राष्ट्रियतालाई दह्रो बनाउने हो भने नेता नेतृत्वले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ ।सङ्घीयतालाई सुुदृढ गर्न एकात्मक चिन्तन मास्नुपर्छ अर्थात् सामाजिक न्याय स्थापित गर्न कमलकोटीको चिन्तन होइन माकुराकी आमाको चिन्तनसहित शासनसत्ताको प्रयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा सङ्घीयता र सामाजिक न्यायको सवाल उत्पीडितहरूका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने झैं हुन्छ ।
