विषय प्रवेश :
‘संसद् नीति, नियम, कानून बनाउन गएका हुन्, बजेट माग्न होइन, जनतालाई बुझाउनुपर्छ’ सरकारले यही जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्यो । संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने किटानी व्यवस्था गरिदिएको छ । नेकपा सरकारले प्रस्तुत गरेका यो दोस्रो पूर्ण बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रस्तुत बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको रहेको छ । जसमध्ये एक सांसद्लाई ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । नीति, नियम र कानून निर्माण गर्न गएको सांसद्, सरकारलाई खबरदारी गर्न गएको सांसद् निर्वाचन क्षेत्रको बजेट माग्दै ठिक्क भएका छन् ।
बबुरा, सांसद्हरू प्रधानमन्त्री के.पी.ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेललाई पटक–पटक भेटेर ४ करोडबाट १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेका थिए । वास्तवमा सरकार आफै सिर्जनशील हुनुको सट्टा वितरणमुखी हुँदा बढी लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने भ्रममा देखिन्छ । ‘दिनानु दिन जटिल बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रका समस्यालाई यथार्थ धरातलमा स्वीकार गर्न सरकारको नेतृत्वकर्ता र बजेट निर्माताहरू तयार देखिँदैनन् । यसको सट्टा तथ्याङ्कहरूकै गलत व्याख्या गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सकारात्मक कदम देखाउने जुन कसरत उनीहरूले गर्दैछन्, त्यो बेइमानी त हुँदै हो, मुलुकका लागि पनि घातक हो’ (अच्यूत वाग्ले, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक)
गतवर्षको बजेटघाटाः
समग्रतामा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रु. ९ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड र सेवा आय १० अर्ब ९१ करोड घाटा छ । पर्यटनमा गरेको आम्दानी ५० अर्ब ३० करोडको दाँजोमा रहेकोमा बाहिरिएको रकम ६७ अर्ब ९४ करोड छ । शिक्षामा ३५ अर्ब ४४ करोड बाहिरिएको छ । ७० अर्बको निर्यात देखिन्छ भने २०७४÷७५ को तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७ अर्ब १० करोड भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १० अर्ब ८ करोड डलरबाट झरेर ९ अर्ब ५२ करोडमा रहेको छ । शोधनान्तर रु. ६४ अर्ब ६८ करोड घाटा छ । चीनबाट हुने आयात ३५.३ प्रतिशत बढेको छ भने निर्याततर्फ २५.७ प्रतिशत कमी आएको छ । सांसद्ले पैसा मागेर मात्र बजेटको मोडेल तदर्थवादी भएको होइन । खर्च गर्ने पद्धति र प्राथमिकता छनोट आधारित सिकाइ र अभ्याससङ्गत नहुनु पनि हो ।
स्थानीय तहमा सडक खन्न र बनाउन तथा पिच गर्नमा गर्व भएको देखाउँछ । स्थानीय सरकारले विकास भनेको सडक निर्माण गर्नु हो भन्ने मात्र बुझेजस्तो छ । योभन्दा फराकिलो, दीर्घकालीन, दिगोपन, गणनायोग्य आर्थिक लाभको विचार नआए सिर्जनशीलता फैलन सक्दैन । खराब इञ्जिनियर, गुणस्तरहीन निर्माणले दर्जनौं सडक दुर्घटना, सयौंको मृत्यु, चरम वातावरण विनाश, त्यसले निम्त्याएको विपत्ति, राज्य संयन्त्रको गम्भीर गल्ती र जनतामा पनि संवेदनशून्य बनिरहेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रको एक भाग नभएर सङ्घीय सरकारको अधिकार एउटा विनियोजन गरेको मात्र भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र अभिष्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ । बजेट कार्यान्वयन नुहुनुमा आयोजना नबनिकनै बजेट छुट्याइनु, माफियातन्त्रले राज गर्नु र तीन तहको संरचनाको नियम कानून नबन्नु रहेको छ । जसले घोषित बजेटको ५०% रकम पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । २०७४/७५ मा ५९ प्रतिशत थियो र २०७५/७६ मा ५० प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सांसद्को नाममा बजेटः
विश्वका करिब ३४ देशमा सांसद्को नामका बजेट दिइन्छ । यस्तो सूचीमा पर्ने देशहरू गरिब, विकासोन्मुख, अविकसित र भ्रष्ट मुलुकहरू रहेका छन् । यी देशहरूमा सरकारले सत्ता जोगाउन सांसद्को नाममा बजेट छुट्याउने गरेका हुन् । नेपाल पनि यही सूचीमा पर्ने देश हो । सोलोमोन आइल्याण्ड १,४०,००० डलर सन् १९८९, फिलिपिन्स ४.२७ डलर सन् १९९०, जिम्बाब्वे ५०,००० डलर सन् २००६, युगाण्डा २.९९ विलियन सन् २००५ पपुवा न्यूगिनी ५,००,०००, पाकिस्तान विकास बजेटको ५ प्रतिशत, भारत ५ करोड भारु सन् १९९३, जमैका वार्षिक बजेटको २.५ प्रतिशत सन् २००७, केन्या वार्षिक बजेटको २.५ प्रतिशत सन् २००९, घाना वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत सन् १९९२, भुटान १० मिलियन डलर सन् २००९ र नेपाल चार करोड रुपैयाँ सन् १९९४ रहेका छन् । भारत विश्वका शक्तिशाली देशको सूचीमा रहेको भए पनि धेरै जनताहरू गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।
संसद्लाई बजेट दिने सन्दर्भमा केही प्रतिक्रियाहरूः
(१) भारतका सांसद् रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘अल्पमतको सरकार जोगाउन संसद्लाई लेखापरीक्षणसमेत गर्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रका लागि सोझै बजेट दिन शुरु गरेको छ । गलत मनसायसहित आएको र स–साना कार्यक्रममा खर्चिने यस्तो बजेट बन्द गर्नु पर्दछ ।
(२) केन्द्रदेखि स्थानीय तह चलाउन सांसद्लाई किन रकम दिने ?’ –खेमराज नेपाल (पूर्वसचिव) ।
(३) राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शङ्कर शर्माका अनुसार ‘संसद् विकास कोषको नाममा हुने बजेटको संसारभरि नै दुरुपयोग देखिएको छ । अविकसित र भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दरिएका करिब ३४ देशमा सांसद् विकास कोषको नाममा बजेट जान्छ, त्यो बजेट दुरुपयोग भएका पनि देखिएको छ ।
(४) नेकपाका सांसद् विशाल भट्टाराई भन्छन्, ‘घोषणा–पत्रमा शिरदेखि पुच्छारसम्म विकासका कुरा गर्नुपर्छ । नत्र भोट पाइँदैन । सांसद्ले आयोजनामा चासो नराख्ने हो भने जिल्ला जाने बाटो पनि हुँदैन ।’
(५) पूर्वकानून सचिव मोहन बञ्जाडेको भनाइमा अमेरिकामा सांसद्ले बाहिरियासँग सहायता नलिई कानून निर्माणमा लाग्दछन् । ती देशका कतिपय बुद्धिजीवी नै सिनेट सचिवालयमा काम गर्दछन् । तर जबकी नेपालमा संसद् सचिवालयमा आफन्त र अरौटे मात्र हुन्छन् । जसको भिजन, मिसनको त कुरै नगरौं । कसरी खान पाइने हो भनी जुक्ति निकाल्छन् । यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि गरिव, अविकसित देशहरूमा अस्थिर सरकार हुने गरेकोले सत्ता टिकाउन संसद् विकासकोष बजेट छुटाउने गरिएको हो ।
निष्कर्षमाः
विश्वका गरिब, अविकसित र भ्रष्ट देशहरूमा सरकार अस्थिर रहने भएका कारण सरकार टिकाउनका लागि गरिएको प्रपञ्च हो, संसद् विकास बजेट । राज्यको नीति, निर्माण सही भए प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले भने झैं घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन पुग्ने थियो कि ? यही दुष्परिणामको चक्रमा परेको सरकारले गलत नियतिमा यस्तो बजेट छुट्याउने गरेको हो । जसले सरकार बलियो हुन्छ भने संसद् कमजोर र निरीह बन्दछ । जापानमा सांसद्लाई सुविधा छ नेपालमा पनि त्यस्तो सुविधा दिएर सांसद् विकास कोष खारेज गर्नुपर्दछ । जापानका प्रतिनिधिसभा, सांसद्, कानून निर्माणमै तल्लीन हुन्छन् । सिनेटको आफ्नो कार्यालय हुन्छ । कानून निर्माणमा हरेक सुझाव त्यही कार्यालयमा सङ्कलन गर्छन् । तर उनीहरू नेपालका सांसद्ले झैं निर्वाचन क्षेत्रका लागि भने बजेट माग्दै हिँड्दैनन् ।
यस अर्थमा सांसद्ले विकास एजेण्डा बोक्ने नभएर नियम, कानून, नीति, निर्माता हुन् भनेर जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ । विकासको एजेण्डा बनाउने काम सरकारकै हो । त्यसलाई पास गर्ने बेलामा सांसद्को भूमिका चाहिन्छ । अर्थात् विकास सरकारको दायित्व हो । त्यसको रेखदेख र निगरानीमा सांसद्को भूमिका हुन्छ । नेपालमा सांसद्ले २०–४० हजारको कार्यक्रम बोकेर हिँड्नुभन्दा सरकारले ल्याएको विकास बजेटको कार्यक्रम हो भनेर त्यसको जिम्मेवारी लिने कार्य गर्नुपर्दछ । सारमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा धर्मराएको सरकारको बजेटले सङ्घीय लोकतान्त्रिक अर्थराजनीतिलाई निजीकरण र उदारीकरणको नामबाट सुदृढ गर्ने ठूलो अपेक्षा गर्नु अपरिपक्वता नै हुनेछ ।
यसकारण इमान्दार प्रयाससहित योग्यता पारदर्शिता र जवाफदेहीता आजको आवश्यकता हो । यो बजेटको नियत नै गलत छ, अहिले त बहुमतको सरकार छ, विधेयक बनाएर हटाउँदा राम्रो हुन्छ । किनकी सांसद् विकास कोषको बजेट दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर समग्र मतदाताको भावनालाई समेट्न असमर्थ छ र अहिले नेपालमा अस्थिर सरकार पनि छैन ।
