इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक जीवन तामाङले अनुसन्धानको नाममा वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. ३ नडाहा निवासी निमा शेर्पा (३४ वर्ष), आशिक राई (२६ वर्ष) र तिलक राई (४७ वर्ष) लाई ‘गोरु काटेको आरोप’ मा पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गराएपछि संवैधानिक अधिकार ‘अपराध’ बन्न गएको छ । अझ, संविधानलाई मानेर गठन भएको प्रहरी सङ्गठनका जिम्मेवार अधिकृतहरूबाटै संविधान विपरीतको गतिविधि हुनु टिठलाग्दो विषय भएको छ । विषयको गाम्भीर्यतालाई नबुझी प्रहरी भएको झ्वाँक देखाउन र नागरिकलाई प्रहरीदेखि ‘डराउने बनाउन’ गरिएको यस्तो गतिविधि गणतान्त्रिक युगको सचेत नेपाली नागरिकले सामान्य भनेर पचाउन सक्दैनन् । संविधान विपरीत प्रहरीको यस्तो गतिविधिले प्रहरी सुरक्षाकर्मी कम र ‘डन’ ज्यादा देखिन थालेका छन् ।
गोरुको मासु खानै नहुने त !
नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नो प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता’ भएको स्वीकार गरेको छ । संविधानले नै नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता’ स्वीकार गर्नुको अर्थ हो नेपालभित्र रहेका विभिन्न समुदायको आफ्नो संस्कृति वा परम्परालाई पनि संविधानले स्वीकार गरेको छ । तसर्थ, कोही कसैले आफ्नो संस्कृति वा परम्पराअनुसार गोरुको मासु खान्छ भने संविधानविपरीत कार्य हुँदैन । यसैगरी संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो ।
यो संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, कानूनमा जे लेखिए पनि संविधानसँग बाझियो भने वा संविधान विपरीत भयो भने बाझिने कानून खारेज हुन्छ भनिएको हो । संविधानको प्रस्तावना र धाराले नै निश्चित गरिदिएको अधिकारलाई प्रहरीले बाझिने कानूनको दफा देखाएर कारबाही गर्नु न्यायिकभन्दा पनि गैरन्यायिक चरित्र हो । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रहरी अधिकृतहरूले अस्वीकार गर्नुको अर्थ संविधान मान्दिनँ भन्नु हो । संविधान नमान्नु गैरसंवैधानिक चरित्र हो, जुन चरित्र कानूनी हिसाबले दण्डनीय छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर सुनसरीले जेठ १७ गते बेलुकी पक्राउ गरिएका तीनजनामाथि आरोप थियो–गोरु काटेको । आरोपितहरूको तर्क छ–चारो प्रयोजनकोलागि जङ्गलमा मरेको गोरुलाई ल्याएको । ‘मारेको वा मरेको’ जस्तोसुकै अवस्थाको गोरु भए पनि आप्mनो संस्कृति र परम्पराअनुसार कसैलाई गोरुको मासु रुचिकर लाग्छ भने भोजन गर्दा कानूनलाई आपत्ति हुन्न । किनकि, विश्वका कुनै पनि मुलुकको कानूनले ‘यो खा, यो नखा’ भनेर निर्देशन गर्दैन । कानूनलाई आपत्ति नभएपछि प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि आपत्ति नहुनु पर्ने हो । तर, यहाँ कानून नै लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु प्रहरी अधिकृतहरूको दिमागमा भएको पुरातन हिन्दुवादी जडता नै हो ।
के हो त, वास्तविकता ?
इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर सुनसरीकै हाताभित्र भएको छलफलमा पनि वराहक्षेत्र नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रुद्र दाहालले पनि ‘मरेको गोरु चारो प्रयोजनको लागि ल्याएको’ बताएका थिए । सम्बन्धित वडाका सम्मानित जनप्रतिनिधिले पनि यसरी आप्mनो विचार राख्दा पनि प्रहरी अधिकृतको नियत नागरिकलाई फसाउने नै देखिन्छ । माथि नै पनि भनियो कि नेपालको संविधान २०७२ ले आप्mनो प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता’ भएको स्वीकार गरेपछि यो मुलुकमा गोरुको मासु खाने पनि छ र गोरुलाई पुज्ने पनि छ भनिएको हो । त्यसैले गोरुको मासु नखानु जसरी अपराध होइन, त्यसरी नै गोरुको मासु खानु पनि अपराध होइन । ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता’ अनुसार यहाँ खसी नखाने समुदाय पनि छन् । अर्थात्, खसी काटेर खानेहरू खसी नखानेहरूको आँखामा अपराधी हुनुुहुँदैन भन्ने हो ।
गोरुको मासु खानै नहुने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने भनेर कहीँकतै उल्लेख नभएकोले गोरुको मासु प्रयोग गर्ने अपराधी होइन । गोरुको मासु ल्याउन वा प्रयोग गर्न रोक्ने चाहिँ अपराधी हो । अझ, प्रहरीको वर्दी लगाएर संविधानविपरीतको यस्तो गतिविधि गर्नु हदैसम्मको निकृष्ट कार्य हो । गोरुको मासु खान रोक्न सक्नेले ‘बिफ’ भनेर टिनको डब्बामा आएको गाईको मासुलाई रोक्न सक्छ ? अहिले पनि नेपालका तारायुक्त होटलहरूमा ‘बिफ’ खान आउनेको भीड लाग्छ । यो कोणबाट हेर्दा गाई–गोरुको मासु नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक पाटो बन्न सक्ने देखिन्छ । तारायुक्त होटलहरूमा विदेशी ब्राण्डको ‘बिफ’ आयात गर्नुभन्दा नेपाललाई नै ‘बिफ’ मा आत्मनिर्भर बनाउनु आर्थिकरूपले उत्तम हो ।
यसो गर्दा रोजगारलगायत अन्य अवसरको सिर्जनासमेत हुन जान्छ । भर्खरै चीनले हङ्कङका बजारमा ‘छ्याङ’ भनेर मदिराजन्य उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । उसले आफ्नो उत्पादनलाई देवनागरी लिपिमै ‘छ्याङ’ भनेर नामकरणसमेत गरेको छ । अहिले उक्त ‘छ्याङ’ हामीले हङ्कङबाट मगाएर खाइरहेका छौं । जबकि ‘छ्याङ’ नेपालको आदिवासी तामाङ समुदायको शब्द हो, जसको अर्थ ‘जाँड’ भन्ने हुन्छ । मेलापातमा जाँड बेच्दा प्रहरीको हस्तक्षेपले ‘छ्याङ’ जस्ता धेरै आदिवासी प्रविधिहरू विस्थापित हुनु परेको छ । हामीले ‘छ्याङ’ मा आप्mनो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कि आयात गरेर खाने परजीवी बनाउने ? यो सवाल पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएर आउनै पर्छ । र, प्रहरीको गतिविधिले समग्रतामा देशको अर्थतन्त्र र समाजको समाजिक सुन्दरतालाई ध्वस्त पार्दैछ कि सुरक्षा गर्दैछ ? यो पनि छलफलको विषय हुनैपर्छ ।
र, अन्त्यमा । अहिले प्रहरीले जुन गलत गतिविधि गरेको छ, यसले कालान्तरमा सामाजिक सुन्दरतालाई खलल पार्ने छिद्रको रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रहरीले गोरुको मासु खानेलाई पक्राउ गर्दा ‘गोरुको मासु खान पाउनु पर्छ’ भनेर आवाज उठाउनु यो छिद्रको प्रमाण हो । तसर्थ, प्रहरीले कानूनमात्र होइन, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक अवस्थितिलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी हामी आर्थिक सबलताको कुरा गर्छाैं, त्यो सबलतासँग समाजको गतिविधिलाई जोड्न सक्नुपर्छ । हामीले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई कम गर्ने हो भने टिनको डब्बामा पाउने ‘बिफ’ लाई विस्थापित गर्न वा तारायुक्त होटलमा चाहिने ‘बिफ’ लाई बन्द गर्न स्थानीयस्तरमै यसको उत्पादन थाल्नु आवश्यक छ । लेभलयुक्त मदिराको विकल्पमा कोरियाले आफ्नो घरेलु उत्पादन ‘सोजु’ लाई ब्राण्ड बनाएजस्तै हामीले पनि ‘छ्याङ’ लाई स्थानीय प्रविधि र सीप भनेर ब्राण्डिङ गर्न सक्यौं भने नेपालभरि खपत हुने अन्य लेभलयुक्त मदिराको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।
[email protected]
