जलस्रोतको धनी मुलुकहरूमा नेपाल ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी देश हो । जलस्रोतमा धनीमात्र होइन, हिमालयबाट हिउँ पग्लेर बग्ने पानीका हिसाबले त विश्वकै पहिलो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर कठै, हाम्रो देश पानीकै हाहाकारमा बर्सेनी लफडामा मुछिने गर्छ । सायद त्यसैले भनिएको होला, ‘तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यो पानीकै लागि हुनेछ ।’ अहिलेसम्म तेल युद्ध चलिरहेको त हामी सबैलाई थाहै छ तर यो पानी युद्ध भने कमैले सोचेका हुन सक्छन् ।
नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी देशका लागि पानी युद्ध नहोला भन्नेहरू पनि निस्केलान् । तर पानी युद्ध जलस्रोतको धनी मुलुक भनिएको हाम्रै गाउँ, शहरमा नदेखिँदो गरी हुँदैछ । यसको सानो उदाहरण हो, सिरहाको मिर्चैया–९ स्थित मुसहर बस्ती । खानेपानी अभाव झेलिरहेका त्यहाँका मुसहरहरू बताहा खोलाको प्रदूषित धमिलो पानी पिउन बाध्य हुनु पानी युद्धको प्रारम्भिक सङ्केत मान्नु पर्छ । जलस्रोतको धनी देशमा तमोर, अरुण, दूधकोशी, कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदीहरू हिउँ पग्लेर बनेका नदीहरू हुन् । एकातिर हिमाल पग्लेर बनेका नदीहरू खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर मिर्चैयामा बताहा खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य मुसहर पनि छन् ।
खासमा पानीको अभाव र हाहाकारमा मिर्चैयाबासी मात्र पिल्सेका छैनन्, काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, धरान, बिर्तामोड, घोराही, पाल्पाजस्ता शहरमा ५० प्रतिशत उपभोक्ताले शुद्ध खानेपानी प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । यसलाई नेपालको विडम्बना नै मान्नुपर्छ । अधिकांश उपभोक्ता प्रदूषित पानीकै कारणले गम्भीर किसिमका बिरामी पनि हुने गरेका छन् । उपभोक्ताका लागि मात्र नभएर समग्र प्राणीजगत्को लागि पानी दैनिक आवश्यकीय आधारभूत वस्तु हो ।
जलस्रोतविज्ञहरूको धारणालाई मान्ने हो भने जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक भए पनि त्यो जलस्रोतको असमान वितरण, छोटो मनसुन अवधि तथा भौगोलिक विविधता र स्रोतसाधनको कमीका कारणले खानेपानीको पहुँच र विस्तारमा बाधा परेको छ । खानेपानीकै कारणले बसाइ सराई गर्नेको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढेका छन् । एक बाल्टिन पानी लिन रातभर पर्खिनु पर्ने, पहाडमा हो भने घण्टाैं उकालो ओरालो गर्नुपर्ने, विवाह गर्न वरले बधु र बधुले वर नपाउने गरेका अनेक घटनाहरू हामी दैनिक सुन्दै आएका छौं, देख्दै र भोग्दै पनि आएका छौं ।
अझ विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले पानी पिउन नपाएको, स्थानीय सरकारले स्रोत स्वामित्व र उपभोगमा निर्णयहरू गर्न नसक्दा एकापसमा गाउँलेबीच नै विवाद भएका घटनाहरू पनि नभएका होइनन् । आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलव्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो तर सरकार यस्ता विषयबाट सधैँ पन्छिने गरेको छ । सरकारको हटसिटमा बस्नेहरूले त किनेर भए पनि मिनरल वाटर वा जारको शुद्ध पानी प्रयोग गर्लान्, गरिरहेकै पनि छन् ।
तर लाखौं उपभोक्ताहरू धमिलो पानी समेत नपाएर छट्पटाइरहेका छन् मिर्चैयाबासी जस्तै । खानेपानीकै लागि भनेर सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा यति अर्ब, उति अर्ब रकम विनियोजन गरियो भनेर ढ्वाङ फुक्दै आएको छ । तर त्यो बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ ? न उपभोक्तालाई थाहा हुन्छ, न त राज्यको संयन्त्रले नै थाहा दिन्छ । पानी युद्ध भनेको यही हो । अहिले स्थानीयस्तरमा पानी युद्ध चलिहरेको छ । भविष्यमा राष्ट्र–राष्ट्रबीच नै पानी युद्ध नहोला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत भई दीर्घकालीन योजना निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
