आइतबार साँझ र सोमबार बिहान मुलुकका विभिन्न स्थानमा बम विष्फोट र आगजनीका घटना भए । यी घटनाको प्रभावले मुलुकका शहर प्रायः ठप्प भए । विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन भए । सरकारका स्थानीय तह सेवाग्राहीविहीन भए । आइतबारको आततायी घटनालाई हेर्दा सरकार जनताको सुरक्षामा पूर्ण असफल देखियो । साविक एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सत्तारुढ नेकपामा रहेको माओवादीबाट अलग भएको एउटा घटक ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ ले सार्वजनिक स्थानमा गराएको विध्वंसका घटना निश्चय नै आतङ्ककारी प्रकृतिका थिए । सर्वसाधारणप्रति लक्षित र सार्वजनिकस्थलमा बम विष्फोटजस्ता घटना स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
आफू राजनीतिक समूह ठान्ने विप्लव समूहलाई जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा ‘ढाल’ बनाएर गरिएको गतिविधि कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । राजनीतिक समूह मान्ने समूहले गरेको यो हर्कत वा सरकारप्रतिको बदला आम नागरिकलाई शोभनीय होइन । राजधानीमा भएको विष्फोटप्रति विप्लप समूहले आत्मालोचना मात्र होइन, जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सम्भवतः आइतबारको यो घटना आजसम्मकै पहिलो ठूलो हो । विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था र केही दिनअघि भोजपुरमा उसका कार्यकर्ता मारिएपछि आइतबारको घटना र सोमबारको बन्द भएको हो । यी आततायी घटनाले सरकारको गुप्तचर संयन्त्र र सुरक्षा निकाय पूरै निकम्मा भएको पुष्टि भएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरी र विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि प्रतिबन्धपछि झन् उग्र हुँदा सरकार रमिते बन्नुले दुई तिहाई बहुमतको सरकारमाथि नागरिकको अविश्वास बढ्नुलाई नकारात्मक मान्न सकिँदैन । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर सरकारले पालेको गुप्तचरले यस्ता विष्फोटका योजनाबारे कहीँ कतै सुइँको नपाउनुमा गुप्तचरको कमजोरी देखिएको छ । अब सरकारले गुप्तचरहरूलाई क्रियाशील बनाउनु त छँदैछ, पछिल्लो समय विप्लवसँग बनेको दूरीलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्नु पर्दछ । लगभग द्वन्द्वको चोट बिर्सिसकेका आम नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा निर्धक्क भएर बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
