‘दे दिया डण्डा बन गया हवल्दार’, ‘जिसका लाठी उसका भैंस’ । यी उखान तराईतिर बोलिने चलनचल्तीका उखान हुन् । पहिलो उखानको अर्थ हुन्छ– जसले लौरो पायो, उही शासक (हवल्दार) भयो । दोस्रो उखानको अर्थ हुन्छ– जसले लौरो पायो भैंसी उसैको भयो अर्थात् जोसँग शक्ति छ सञ्चालन पनि उसैको नियन्त्रणमा छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्ध जसरी सङ्घीय सरकारका शासकहरू नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा विधेयक ल्याउन उद्यत छन्, उसैगरी प्रदेश १ सरकारका शासक पनि राज्य नियन्त्रित प्रेस हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख त पत्रकारलाई हातै हाल्न पनि पछि परेनन् । पत्रकारितालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएका प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको नभई परिमार्जन गर्न लागिएको भन्दै राज्य नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा रहेको छनक दिए ।
प्रादेशिक आमसञ्चार नीति सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन कार्यशालामा उनले दिएको अभिव्यक्तिले कतै प्रदेश पनि नियन्त्रित प्रेसको पक्षमा वकालत त गर्दैछैन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । बुधबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आफ्नै कर्मचारीलाई कुटपीट गरेको समाचारबारे ‘रिपोर्टिङ’ गर्न पुगेका इटहरीका पत्रकारमाथि नगर प्रमुखबाटै दुव्र्यवहार भोग्नु पर्यो । पत्रकारले गरेका केही जवाफी प्रश्नमा पत्रकारलाई ‘लोपारिदिन्छु’ भन्दै नगर प्रमुखको हात पत्रकारको अनुहारमा पुग्यो ।
जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो हर्कतले कस्तो सन्देश दिन्छ ? यो प्रश्न तिनै जनप्रतिनिधिलाई । पत्रकारमाथि मात्र होइन, जोसुकै माथि हुने यस्ता दुव्र्यवहार दण्डनीय हुन्छन् । सङ्कटका बेलामा राज्यले संवैधानिक हक, मौलिक हक पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ, शासकले कानून हातमा लिन्छ भन्दै उदाहरण दिने नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलाई कर्मचारीमाथि कुटपीट गर्ने, गलहत्याउने र समाचार सङ्कलनका क्रममा गएका पत्रकारमाथि हातपात गर्ने कस्तो सङ्कट परेछ ? जननिर्वाचित प्रतिनिधिको संयमता यही हो त ? कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने विषयमा आफू शासक रहेको दम्भ देखाउँदै आफैं कानून हातमा लिने अधिकार नगर प्रमुखलाई छैन ।
लोकतन्त्र, मौलिक हक, मानव अधिकार राजनीति शास्त्र, संवैधानिक हक, ऐनकानून पढाउन नपर्ने नगर प्रमुखलाई पत्रकारको पनि हक, अधिकार र जिम्मेवारी छ भन्ने चाहिँ किन हेक्का नभएको होला ? ‘आइ डोन्ट लाइक टु एन्सर योर क्वैसन ।’ ठीक छ तपाईं प्रश्नको उत्तर नदिनुहोस् तर संयमित बन्नुहोस् । नगर प्रमुखको यो आचरणले उनी अनुभवी, अध्ययनशीलभन्दा पनि ‘ओनागुनी’ (थारु इतिहासमा सुनेर विद्या लिएका एक पात्र) झैं भएको पुष्टि भएको छ । राज्यको जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार हुनु, गैरजिम्मेवार र भत्र्सना लायक कदम हो ।
यो कदमले संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको व्यैयक्तिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । सम्मानित ओहोदामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ माफी माग्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कुत्सित मनसाय, सञ्चारकर्मीमाथि दागा धर्ने हेपाहा प्रवृत्ति क्षम्य हुन सक्तैन । यस्ता प्रवृत्तिलाई सरकार आफैंले निरुत्साहित गर्ने र दण्ड दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरी पत्रकारलाई निर्वाध र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तयार गर्नुपर्छ । ‘दे दिया डण्डा बन गया हवल्दार’, ‘जिसका लाठी उसका भैंस’ जस्ता उखान चरितार्थ गर्ने प्रवृत्तिलाई दण्ड सजायको माध्यमद्वारा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
