विषय प्रवेशः
नेपालमा मानिसहरूको जसरी पनि धनी सम्पन्न बन्नैपर्ने मनस्थिति र समाजले त्यसलाई दिने मौन स्वीकारोक्ति भ्रष्ट्राचारको मुख्य आधार हो । समाजको यही मनोवृत्तिलाई राजनीतिक दल, तीनका नेता, कार्यकर्ता र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिने हुनाले देशमा भ्रष्ट्राचार बढेको हो । मन्त्रिपरिषद् अख्तियारको छानविन भन्दा बाहिर छ । कानून अनुसार ‘मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत गरेको निर्णयलाई अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।’ त्यसलाई नीतिगत बनाएर छानविनको दायराबाट उन्मुक्ति पाउने अभिप्रायले त्यसो गरिएको हो । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकजस्ता १४ वटा सरकार मातहतका भ्रष्ट्राचारविरुद्धको आयोग गठन गरेका भए पनि आयोगकै पद धारण गरेका उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेकाले सरकार र भ्रष्टाचार निवारण आयोगमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेकोे छ ।
भ्रष्टाचार, तस्कर र माफियातन्त्रः
घटना–१ः ‘नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक, पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयका डिन, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पछिलो पटक भ्रष्ट्राचारको आरोपमा पक्राउ परेका उच्च अधिकारीको सूची हुन् ।’ अङ्क ३४२, साझा सवाल रविन्द्र मिश्र १
घटना–२ः तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले सशस्त्र सङ्घर्षमा जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेको हतियार ‘खुफिया एजेन्सी’लाई बेच्न खोजेको थिए । सो हतियार पैसा कमाउनका लागि बेच्न खोजेको हो । त्यस्तै २० अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार सञ्चार मन्त्रालयमा प्रचण्डका मान्छेहरूले गरे । संविधान बन्ने बेलामा उनीहरूको यो विवाद छताछुल्ल भयो । जीएसएस अनलाइन डा। बाबुराम भट्टराई १
घटना–३ः सनम शाक्य हत्याकाण्ड नेपालमा ३३ केजी सुनकाण्डमा नाममा चर्चा रहेको छ । चुडामुनी उप्रेती ९गोरे समूह० ले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिœयाएको सुन हराएपछि शाक्यको हत्या भएको थियो । यस काण्डमा संलग्न भएको आरोपमा सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्रेका भए पनि उनीहरू सामान्य तारिकाले नै रिहा भएका थिए । यसै घटनालाई लिएर उच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशले तस्करी मुद्दामा परेकाहरूको थुनछेक आदेश टुङ्थ्याएका थिए । उनीहरूले गरेका थुनछेक आदेशमा कार्यशैली र नियत हेर्दा दोष भरियाका थाप्लोमा र सुन तस्करका योजनाकारलाई सामान्य तारेखमा छाड्ने रणनीति देखिन्थ्यो । यसै कारण नगेन्द्रलाल कर्ण, थिरबहादुर कार्की, सागर सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौड्याललाई तत्कालै काठमाडौं झिकाएका थिए । यस काण्डमा ठूलो माछादेखि सानो माछासम्म पर्ने गृहमन्त्री ‘बादल’ ले बताएका थिए ।
घटना–४ः बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्यले ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा कृषि अनुदान दिने भन्ने विषयले युवाहरू आकर्षित भएका भए पनि खास कृषकले ऋण नपाउने र माफियाहरूले अरुको फर्म देखाएर ऋण लिने गरेका छन् । सरकारले बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरे पनि तिनीहरूले वास्तविक कृषकलाई ऋण दिन हिच्किचाउँछन् र किसान बैङ्कबाट फर्काउँछन् । यसमा पनि माफियातन्त्र हाबी छ ।
घटना–५ः बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको जग्गामा भूमाफियाहरूको चलखेलका कारण नेकपाका महासचिव विष्णु पौड्याल मुछिएका छन् । उनका छोराको नाम जग्गा रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री निवासकै हातमा रहेको जग्गा भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नतमा किनबेच हुन्छ भने अरू कुन ठाउँ सुरक्षित होला रु नेकपा नेता पूर्व सांसद् आनन्द पोख्रेलले अभिन्युज खबरभित्रको खबर अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ‘त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गछौँ ।’
चर्चित भ्रष्ट्राचार काण्डः
घटना १ः वाइडबडी प्रकरणमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका मुख्य नेताहरू मुछिँदै आएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चर्चाको शिखरमा छन् । वाइडबडी विमान खरिद गर्दा २४ अर्बमा सरकारले २ वटा विमान खरिद गरेको बताएका थिए । एक स्रोतका अनुसार एउटा विमानको मूल्य २६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने बताउँछन् । यो आधारले हेर्दा दुईवटा विमानको मूल्य ५२ अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । प्रश्न रह्यो २४ अर्ब रुपैयाँमा कसरी दुईवटा विमान खरिद भयो रु यसपछि फेरि ‘विमान भाडा’ मा ल्याएको भनी अर्को चर्चा आएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मातहतमा रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख वाइडबडी काण्डमा भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ ।
घटना–२ः नेपाल ट्रष्टकाण्ड निकै चर्चित काण्ड हो । प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावमा पारी कौडीको भाउमा भाडा लगाएको, ३० आना जगगा ३० लाखमा भाडा लगाएर १ अर्व ४९ करोड ६६ लाख पर्यटन व्यावसायीले हात पारे । यसमा ५ अर्व भ्रष्टचार भएको बताईन्छ ।
घटना–३ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको नाममा बनाइदिएका थिए । उनी ७८ लाखको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका हुन् ।
घटना–४ः मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ३८ करोड रुपैयाँ अनियमितता भई भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयबाट फायल झिकाएर अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार कसरी गर्छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नतामा र सरकारका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो प्रकारको निर्णय गरेपछि ‘भ्रष्टाचार’ चुलिएर जान्छ । खासगरी क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णयप्रति कुनै पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध बनेको १४ वटा आयोगले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस अर्थमा क्याविनेटले नै त्यस्तो निर्णय गर्ने र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, संरक्षण गर्ने काम हुँदै आएको छ । सन् २००४ देखि ट्रास्फरेन्सी इन्टरनेशनलले गर्दै आएको सर्वेक्षणमा नेपाल सधै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख छ । नेपालमा राजनीति, निजी, गैरसरकारी, सरकारी सबै तह र निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको समेत उल्लेख छ । यस विषयमा सरकार जानकार पनि छ । तर आफैं भ्रष्ट मानसिकता बोकेर सत्तामा गएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति, योजना कागजी पानामा ल्याए पनि संस्थागत, नीतिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जान सक्दैन । वैदेशिक रोजगार, हवाई सेवा, यातायात, जलविद्युत आदि सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्, निजामती सेवाका सचिव १ मूल नीति बनाउने, राज्य सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दल भएकाले तीनका नेताहरूमा राजनीतिक संस्कारको पनि अभाव छ । विकास गन्तव्य निर्धारण गर्ने राजनीति पार्टीले राजनीतिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ । जुन ठाउँमा स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ, कानूनले छेकवार गर्ने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ बढ्ता भ्रष्टाचार हुन्छ । मन्त्री बनेका नेताहरू रातरात भ्रष्टाचारको योजना बनाउँछन् । मानिसका भीड हुने ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । यसकारण दलका नेता, स्थायी सरकारका पदाधिकारीमा भ्रष्ट मानसिकतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस्तो भएन भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल २०७४ मा १३९ औँ स्थानमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा थियो भने २०७५ मा १३१ औँ स्थानमा रहेको थियो । १०० प्रतिशतको नम्बरमा २०७४ को अनुसार नेपाल २७ अङ्क र २०७५ मा ३१ अङ्क ल्याएको भए पनि ४१ अङ्क नल्याएसम्म त्यो पास हुँदैन र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै जान सक्दैन । विश्वका कुनै–कुनै मुलुकले त ९० अङ्कसम्म प्राप्त गरेको छ । अख्तियारका श्रीधर साप्कोटा भन्छन् ‘१०० मा ३१ अङ्क फेल नै हो ।’ भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा सूचना सङ्कलन गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ । कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार राज्य चलाउन गएका सरकारको मन्त्रिपरिषद् र भ्रष्टाचार विरुद्ध बनेको आयोग यी दुवै निकाय सक्षम छैनन् । त्यसैकारण भ्रष्टाचार बढेको हो भनी बताउँछन् ।
विदेशी ऋणको बोझ बढ्दो छः
प्रत्येक नेपालीको थाप्लोका ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ऋणको बोझ छ । २०७४ मा भन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँ ऋण बढेको हो, १३ अप्रिल २०१९ ब्लाष्ट १ महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अप्रिल १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सरकारको थाप्लोमा ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड विदेशी ऋण र आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड जम्मा गरी ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २९ हजार ऋण देखाउँछ । यो भन्दा अघिल्लोे आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३० अर्ब ९८ करोड ऋण थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड विदेशी ऋण लिने योजना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदको निर्वाचन भए पनि २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेकाले कर्मचारीतन्त्रमा घुस र भ्रष्टाचार बढेको भनी भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले ३ वटै तहको निर्वाचन भएपछि, जनप्रतिनिधि चुनिएपछि, जनताको सेवामा हाजिर भई, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाई, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सजग गराउँदै लानुपर्नेमा उल्टै नेपाली जनताको टाउकोमा ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २९ हजार ऋणको बोझ किन थोपारिन्छ रु त्यो चुहावट कहाँबाट कसरी हुन्छ रु २० वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय तह चलाउँदा दलीय संयन्त्रको नाममा भागवण्डा गरेर केही हिस्सा राजनीति दलका नेताहरूलाई दिने गरेका थिए । त्यही हिस्साले बानी बिग्रिएका दलका नेताहरू आज जनप्रतिनिधिमा चुनिएका छन् । यो मुलुकको लागि दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
निष्कर्षः
खासगरी राजनीतिक दलको संरक्षणमा कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा प्रहरी सेवा र सेनाका जङ्गी अड्डामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । देशमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आए पनि कर्मचारी, प्रहरी सेवा र नेपाली सेना लोकतान्त्रीकरण भएको देखिँदैन । तिनीहरूको स्वभाव राज्य चलाउन गएको नेताका भन्दा कम छैन । उदाहरणका लागि एउटा डिएसपी हुनु र भएपछि सरुवा हुनु कुनै राजनीतिक दलको नेताको कृपाले त्यहाँ आएको कारण अरुका कुरा नसुन्ने र कृपा दिने नेताका मात्र कुरा सुन्ने । यसले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रहरीका रमेश खरेल डिआइजीबाट एआईजी हुँदा पैसाको चलखेल भएको विषय निकै चर्चामा थियो । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै लाने हो भने पहिलो भ्रष्टाचार विरुद्ध बनेको १४ वटा आयोगले सही भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो क्याबिनेट बैठक स्वतन्त्र नबनाई त्यसलाई पनि बन्धन गर्र्ने निकाय बनाउनुपर्दछ । तेस्रो कर्मचारी सङ्ख्या घटाई उचित जीवन चलाउने तलब, सुविधा दिने । चौथो नियमित अनुगमन गर्ने । पाँचौ राजनीतिकर्मी कर्मचारीमा नियुक्त नगर्ने ट्रेड युनियनले, राजनीति गर्न नपाउने । छैठौँ समाजले गलत मान्छे विरुद्ध आवाज उठाउने । यसो गरियो भने भ्रष्टाचार निर्मूल पार्दै जान सकिन्छ ।
