राष्ट्रप्रमुख देशभित्र पूजनीय हुन्छन् तर विद्वान विश्वभर । त्यही विद्वान बनाउने उद्योग विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयले हर युगको अध्ययन अनुसन्धान गरी मानवीय जीवनलाई ज्ञान दिइरहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको शिक्षाको अवस्थाले त्यो देशको स्थिति झल्किन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नेपालमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूको उत्पादनबाट आम नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
‘ग्लोबलाइजेशन’ ले शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षा परम्परागत ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ । रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । सरकारी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूको शिक्षा कछुवा गतिमा सञ्चालन भइरहेकोले हिजो आज खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । यसले केही गति लिने सङ्केतहरू देखाएको छ ।
समुदायको साझा सम्पत्तिको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय, क्षेत्रीय र प्राविधिक गरी तीन तहमा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्कहरू पनि छन् । गाउँ नै गाउँले बनेको नेपालमा गाउँमुखी विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । विशेष गरी नेपालीहरूको परम्परागत पेशालाई आधुनिकतातर्फ ढाल्न लुगा सिउनेहरूलाई फेसन डिजाइनको र अन्य पेशाका लागि पनि त्यस्तै गरी विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा दिन दूरशिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खुल्ला विश्वविद्यालयले काम थाल्नु पर्दछ । पुरानै ढर्रामा नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोलेर कुनै उपलब्धि हुँदैन । परम्परागत सीपलाई सम्बद्र्धन गर्ने र नयाँ प्रविधि अनुसार पुराना सीपलाई परिमार्जन गर्नेखालको उच्चशिक्षाका विषयहरू बनाउनु पर्दछ ।
नेपालको परम्परागत पेशामा संलग्न केश काट्ने, फलाम र सुन तथा अन्य धातुको सामग्री बनाउने, सरसफाइको काम गर्नेहरूलाई आधुनिक शिक्षामार्फत् सम्मानित पेशा गरेको अनुभव दिलाउन र त्यस्ता सीप परम्परागत जातिको साथसाथै अन्य जातिहरूले पनि सिकेर समाजमा घुलमिल भई सम्मानित पेशाको रूपमा ती कामहरूलाई ठूलो रोजगारको थलोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
यसले नेपालीको सीपले प्राज्ञिक प्रमाण–पत्र पाई विश्वमै नेपाली माटो परिवेशअनुसारको सीपको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्ने काममा विश्वविद्यालय एक तह माथि उक्लिन सक्ने देखिन्छ । आफ्नो घरको काम गरेर वर्षमा केही दिन विश्वविद्यालयमा आउने र अधिकांश दिन गाउँमा आफूले गरेकै परम्परागत सीपलाई अध्ययनको विषय वस्तु बनाएर नेपाली शिक्षालाई नेपालमै खपत हुनेखालको अवधारणामा दूर शिक्षा सञ्चालन गर्ने खुल्ला विश्वविद्यालय सबभन्दा बढी आवश्यक छ । यसलाई प्राविधिक विश्व विद्यालयको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि ग्रामीणभेगमा पनि क्षेत्रीयस्तरमा सानो स्केलमा विश्वविधालयहरू खोल्न सकिन्छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय खोल्न सामुदायिक स्तर, स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । अहिले गाउँबाट शहर र शहरबाट राजधानी अनि राजधानीबाट विदेशतर्फ बौद्धिक पलायन भैरहेको छ । त्यसैले विश्वविद्यालय स्वायत्त र प्रविधिक विषयको भएर मात्र पुग्दैन । नेपालमा उनीहरूले रोजगार पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिने काम राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । राज्यले पनि असन्तुलित रूपमा भइरहेको बौद्धिक पलायनले ग्रामीणभेगलाई नराम्रो असर पारेको तथ्यलाई बुझेर देशको माग सुहाउँदो शिक्षा र शिक्षाअनुसारको रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्नेगरी विश्वविद्यालयको स्वरूप बनाउन उत्तिकै सचेत हुनु पर्दछ ।
अहिले सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै म्भझभम ग्लष्खभचकष्तष्भक को सोचमा लगी विस्तारै त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाएर पूर्ण स्वायत्तता भएको विश्वविद्यालय बनाउने नीति पनि नेपालको लागि फलदायी हुने देखिन्छ । राज्यले विश्वविद्यालयलाई प्रान्तीय तहमा अघि बढाउने नीति लिइसकेको छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिममा विश्वविद्यालय, कृषि र वनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालयहरू खोलेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । हिजो आज सबै प्रान्तीय सरकारहरू प्रदेशमा उच्चशिक्षा कुन ढाँचामा हुने र यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयलाई बहस र अनुसन्धानको विषय बनाएर अघि बढिरहेका छन् ।
प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनकुटाको नाम्जेमा यसको सुझाव सङ्कलन गर्न राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी गरेको छ । सुझाव सङ्कलनको यो मौसममा प्रान्तीय सरकारलाई उच्चशिक्षाको नीति बनाउनका लागि गुणात्मक सुझावहरू दिन आवश्यक छ । किसान, मजदुर, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, उद्योगपति, व्यापारी र राजनीति गर्नेहरू सबैले आ–आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू बताएर प्रान्तीय उच्चशिक्षाको नीति नेपालको परिवेश सुहाउँदो बनाउन होस्टेमा हैंसे गर्नु पर्दछ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा विश्वविद्यालयलाई अझ ग्रामीण नागरिकको चाहनाअनुसारको प्राविधिक विषयको ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । विश्वको शिक्षा प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर गुणस्तर कायम राख्नु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहन्छ । परम्परागत रूपमा गरिने पेशाहरूको संरक्षणको लागि उनीहरूको सीपको विकासका लागि आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा ढाल्ने गरी विश्वविद्यालयको शिक्षामा यसलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छ ।
राज्यलाई आवश्यक जनशक्तिका लागि चाहिने नयाँ विषय र नयाँ संरचनामा विश्वविद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नका लागि र आम नागरिकको पहुँच सबै विषयमा सहजरूपमा पु¥याउनका लागि केन्द्रीकृत नीतिलाई पन्छाएर प्रान्तीय रूपमा र सबै किसिमका आर्थिक क्षमता भएका नागरिकका छोराछोरीले पढ्न सक्ने गरी सर्वसुलभ अवधारणाको विश्वविद्यालयको संरचना हुनुपर्दछ । एकातर्फ विश्वविद्यालयको छाता ऐन तयार पार्ने काम गर्ने अनि अर्कोतर्फ प्रान्तहरूलाई विश्वविद्यालय खोल्न एकल अधिकार दिने कुराहरूले गर्दा दुविधा उत्पन्न हुन सक्दछ । प्रान्तीय सरकारले आफूले पाएको एकल अधिकारलाई प्रयोग गर्न हच्किनु हुँदैन ।
विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा जहिले पनि विवाद ल्याइरहनुभन्दा भौगोलिक दृष्टिकोणले अहिले खुलिसकेका र खुल्ने क्रममा रहेका विश्वविद्यालयलाई विभिन्न प्रान्तीय राज्यको अधीनमा राख्ने र प्रमुख विश्वविद्यालयहरूलाई उच्चशिक्षाको केन्द्रविन्दु बनाएर ती क्षेत्रमा चलेका क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालयमा गाभ्ने र प्राविधिक रूपमा उच्चशिक्षाका लागि प्रत्येक प्रान्तको अधीनमा सबै जिल्लामा एक–एक क्याम्पस खोल्ने नीति बनाउनु पर्दछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकोले यसको आधारभूत विशेषताहरू नै हराउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यहाँका कतिपय विश्वविद्यालयको पढाइको मान्यता नहुने स्थिति आयो भने सबैभन्दा नमज्जा हुन्छ । विदेशी संस्थाको निर्देशनमा भर पर्ने नेपाली राजनीतिक संस्कार रहेकोले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको लागि उनीहरूले नीति निर्माताहरूलाई पटक–पटक सचेत बनाएर पढाइको गुणस्तर र अनुसन्धानमा बढी ध्यान दिने गरी विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।
नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनापश्चात् विश्वविद्यालयहरूको संरचना वित्तीय दृष्टिकोणले राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय, सामुदायिक समेत हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी ती सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, गुणस्तर, पाठ्यक्रम, पठन–पाठन एवम् परीक्षा मूल्याङ्कन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
विश्वविद्यालय कतिवटा भन्दा पनि उच्चशिक्षा प्रणालीले देशको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासको जग निर्धारण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गर्दा प्राज्ञिक प्रशासनिक क्षमता सम्पन्न उत्तरदायित्व बहन गर्ने दूरदर्शी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको सूक्ष्म ज्ञान भएका विशिष्ट विद्वानहरूबाट चयन गरिनुपर्ने हुन्छ । केही विश्वविद्यालयलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउन विश्वका प्रख्यात विश्वाविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई केही वर्षका लागि उपकुलपतिमा ल्याएर भए पनि आफ्नो विश्वविद्यालयलाई सुदृढ बनाउन पछि पर्नु हुँदैन ।
नेपालमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान एकै थलोबाट जाओस् भन्नका खातिर बनाइएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यक्षेत्रलाई अझै कमजोर रहेकोले त्यसलाई अनुदानको अनुगमन गर्न विशेष अधिकारहरू दिनु आवश्यक छ । यसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानमा बढी आश्रित भएकाले पनि हस्तक्षेप बढेको विज्ञहरूको तर्क छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको अनुहार हेरेर त्यो विश्वविद्यालय कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने थाहा पाइने भएकोले पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभई विश्वविद्यालयको सिनेटबाट नै पदाधिकारीहरूको छनौट गर्ने ऐन बन्नु पर्दछ । त्यसैले सामुदायिक विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप कम हुन गई गुणात्मक प्रगति हुने सम्भावना रहेकोले अबको सङ्घीय पुनर्संरचनामा सामुदायिक स्तरलाई पनि विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु पर्दछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अरुभन्दा कम सरकारी सहयोग लिने भएकोले त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप थिएन । पछिल्लो समयमा त्यसमा पनि हस्तक्षेप देखिन थालेको छ ।
नेपालमा हतार गरेर ऐन बनाउने तर व्यवहारमा ढिलो गरी वा आंशिक रूपमा मात्र लागू गर्ने परम्परा भएकोले विश्वविद्यालयमा पनि यस्तो परम्परा थोपरिन हुन्न । पहिले विश्वविद्यालयको लागि एउटा नीति तयार भएपछि मात्र ऐन बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश नं. १ ले यही नीति बनाउने प्रक्रियामा मन्थन गरिरहेको छ । छलफल मन्थनमा आएका कुराहरूलाई प्रक्रियाका लागि मात्र गरेको जस्तो पार्नु हुँदैन । सही सुझावहरू किसानबाटै आए पनि मजदुरबाटै आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीति निर्माताहरू दृढ हुनु पर्दछ । सरकारी अनुदानबाट चल्ने विश्वविद्यालयहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । प्राध्यापकहरूको काम पढाउने मात्र हो भन्ने सोच छ । तर, विश्वविद्यालय भनेको त ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो । यसको लागि प्राध्यापकहरूलाई रोजगारीको आधा समय अध्यापनमा र आधा समय अनुसन्धानमा लगाउने नीति बनाउनु पर्दछ । कतिपय विषयहरूमा विधार्थीहरू नगण्य छन् । यस्तो विषयमा धेरै अनुसन्धान हुन बाँकी छ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानतर्फ आकर्षित गराउने नीति विश्वविद्यायले लिनु आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयको शिक्षालाई बजारमुखी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक भएकोले महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालयलाई रूपान्तर गरी ‘संस्कृत तथा संस्कृति’ विश्वविद्यालय बनाएर लान सकिन्छ ।
नेपालको अहिलेको शिक्षा नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विद्यार्थीभन्दा शिक्षक र प्राध्यापकहरू नै बढी प्रशिक्षित हुनेखालको छ । धेरै यस्ता विषयहरू पढाइन्छ, जसमा विद्यार्थीले जति सीप प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो प्राप्त गरिरहेका छैनन् । शैक्षिक प्रमाण–पत्रका लागि मात्र पढिरहेको देखिन्छ । आई.ए., बी.ए. र एम. ए. गरिसकेकाहरू अहिले आफूले पढेको विषय जीवनमा कसरी लागू गरियो भन्दा घरायसी हिसाब गर्न र आफूले सिकेको भाषामा बोलचाल, पत्राचार र केही लेख्न सिकिएको बाहेक केही सिकिएन भन्ने गर्दछन् । उनीहरूले यो कक्षा १० सम्ममा नै सबै सिकिसकेका कुरा हुन् ।
तर शिक्षक र प्राध्यापकहरू जब पढाउन जान्छन्, त्यसपछि पुस्तकहरूबाट विद्यार्थीका व्यवहारबाट र बाध्य भएर विद्यार्थीका लागि गर्नैपर्ने भएबाट धेरै कुरा सिकेको अनुभव सुनाउँछन् । नेपालको अहिलेको अधिकांश विषयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था शिक्षक र प्राध्यापक स्वयम् प्रशिक्षित हुने खालको मात्र छ । विद्यार्थी त आफू विद्यालयस्तरमा जानेको आधारभूत जानकारीबाट व्यवहार चलाइरहेका छन् । त्यसैले सङ्घीय राज्यमा जुनसुकै विषयमा पनि विद्यार्थी प्रशिक्षित हुने सीप सिक्ने ढाँचामा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश नं. १ मा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकोले पर्यटनमुखी शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय खोल्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि हिउँमा खेल्ने स्की खेलाउने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । यसले आन्तरिक र वाह्य पर्यटन बढाउँछ ।
अबको शिक्षा प्राणालीमा शिक्षाको प्रशिक्षणशैलीमै परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । कल्पनाशील शैक्षिक सिकाइ वृद्धि गर्नु पर्दछ । नैतिक, शारीरिक, स्वास्थ्य शिक्षाको साथै स्थानीय मागअनुसारका प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्यार्थी र शिक्षकको अध्ययनको लागि घुम्ती पुस्तकालय, ईपुस्तकालय, अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरूमार्फत् विद्यार्थीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय उपलब्ध सीपमा वैज्ञानिकीकरण गर्ने गरी विषयवस्तुहरू बनाउने, कर्मचारी र नेताका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य सरकारी क्याम्पसहरूमा पढ्नु पर्ने बाध्यता बनाउने, नियमित परीक्षा प्रणालीको विकास गरेर परीक्षणको माध्यम्हरूमा विविधता ल्याउने काम गर्नुपर्दछ ।
प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई बढावा दिन स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा अन्तिम वर्षको कोर्षमा अनुसन्धानका विषयहरू राख्ने र ती विषयहरू विद्यार्थीले आफै छान्न पाउने भए पनि कुन–कुन विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, त्यसको सूची क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । अनुसन्धानका विषयहरू दोहोरिने परम्पराको अन्त्य गर्नु पर्दछ । अध्ययनमा प्रत्यक्ष अवलोकन, अनुभूति लेखनको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । घोकन्ते विद्यालाई अन्त्य गर्न परीक्षामा रटेर लेख्नेभन्दा कल्पनाशील भएर, तर्क दिनेखालका प्रश्नहरू सोधिने परम्परा बसालिनु पर्दछ । समग्रमा भन्दा उच्चशिक्षा लिने हरेक विद्यार्थी कुनै न कुनै सीपमा निपुण गर्ने गरी पढाइको वातावरण तयार गरिनु पर्दछ । यसका लागि अहिलेसम्मको परम्परागत शिक्षण शैलीलाई हटाउनका लागि प्राध्यापकहरूलाई पनि नयाँ–नयाँ विधि प्रक्रियाको बारेमा जानकार बनाउने अभियान सँगसँगै चाल्नु पर्दछ ।
(लेखकः पाटन संयुक्त क्याम्पस, ललितपुरका उप–प्राध्यापक हुन् ।)
[email protected]
