पछिल्लो समय शिक्षा एउटा व्यापार भएको छ । निजी विद्यालयहरू ‘व्यापारिक अखडा’ भएका छन् । विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम असुल्छन् । अभिभावकले शुल्क तिर्ने बेलामा महँगो भएको गुनासो गर्छन् । त्यसपछि त्यो गुनासो त्यतिकै सेलाउने गर्छ ।
निजी विद्यालयहरूको ठगी धन्दाविरुद्ध कसैले सङ्गठित आवाज नउठाउँदा उनीहरूलाई अनेक बाहना बनाएर धन्दालाई अझ विस्तार गर्ने अवसर मिलेको छ । निजी विद्यालयको शुल्कको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
यो समस्या धरानका अभिभावकको मात्र होइन, समग्र मुलुकका अभिभावकहरूको हो अभिभावक सङ्गठित भएर आवाज नउठाउँदा र नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा विद्यालयहरू व्यापारमुखी भएका छन् । शैक्षिक सत्रको शुरुमा चर्को शुल्क लिएको विषयमा एक दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेजस्तै गर्छन् तर त्यो केवल विरोधका लागि विरोधमात्र हुनेका गरेको छ । ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसरी निकाल्ने विज्ञप्ति पनि प्रभावहीन हुने गरेको छ ।
निजी विद्यालयले ४० रुपैयाँ पर्ने टाईलाई २ सयभन्दा बढी लिएर बिक्री गरिरहेका छन् । विद्यालयले टाई, बेल्टका अतिरिक्त किताब, कापी, विद्यालयको पोसाक तथा कोट, जुत्तालगायत चर्को मूल्य राखेर स्कुल हाताभित्रैबाट बिक्री गरिरहेका छन् ।
एउटा निश्चित स्थानमा पोसाक, किताब पाइने, अन्य स्थानमा नपाइने बनाएर विद्यालयले ती पसलबाट ७०–८० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेका छन् । विद्यालयलाई दिने कमिसन पुस्तक पसल तथा कपडा व्यवसायीले अभिभावकबाटै असुलउपर गर्ने गर्दछन् ।
कमिसनका लागि निजी विद्यालयले वर्षैपिच्छे पुस्तक पब्लिकेशन परिवर्तन गर्ने, कापीमा स्कुलको नाम तथा लोगो रखेर बढी पैसा लिने र विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य गरिने पोसाक, ट्रयाकसुट, झोलाको बजारमूल्य भन्दा बढी राखेर निजी विद्यालयहरूले ठग्दै आएका छन् । कमिसनको खेलले कापी, किताब, टाई–बेल्टको दाम चौगुना हुने गरेको छ । नियमतः कुनै पनि सामग्रीमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्ममात्र नाफा लिन पाउने भन्ने छ । तर, यो नियम कतै लागू नहुनु विडम्बना हो ।
विद्यालय सञ्चालनका लािग निर्देशिका जारी भएको छ । तर निर्देशिकामा भएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । शिक्षा समिति, विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने, शिक्षा निर्देशिकामा विद्यालयले तोकेको पसलबाट पोसाक खरिद गर्न बाध्य नहुनेजस्ता प्रावधान केवल कागजमा मात्र सिमित छन् ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को दफा ४ दशमलव ४ मा मासिक शुल्क बराबरको रकम पहिलो महिनामा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने उल्लेख छ । त्योबाहेक कक्षा चढ्ने विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने प्रावधानलाई विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
भर्ना शुल्कको नाममा २० हजारदेखि ५० हजारसम्म अभिभावकबाट असुल गरिरहेका छन् । विद्यालयहरूले चलाइरहेको ‘लुट धन्दा’ विरुद्ध पनि अभिभावक नबोल्ने हो भने परिस्थिति जटिल बन्दै जानेछ । यतिका लुट चलाएर पनि एकादुई विद्यालयबाहेक गुणस्तरीय शिक्षामा पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रभावकारी शिक्षाबिनाको उच्च शुल्क तिर्दै अभिभावकहरू नानीहरूलाई विद्यालयमात्र पठाएर उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यबारे कुनै विचार, विमर्श नगर्नुले अबका बालबालिकाको भविष्य कतातिर जाने भन्ने अन्योल देखिन्छ । अभिभावकहरू पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु उचित होइन । नियमनकारी निकायले छाडा बन्दै गएका निजी विद्यालयहरूलाई अङ्कुश लगाउनुपर्छ ।
नियम, कानूनविपरीत चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई अब अभिभावकहरूले जेहाद छेड्ने दिन आइसकेको छ । हरेक शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट अभिभावकहरूको रगत पसिना चुसेर विद्यालयहरू पुस्तक पसल, पुस्तक प्रकाशन गृह, विद्यालयको पोसाक, टाई, बेल्ट बेच्ने एजेन्टहरू ठूलो पर्वजस्तो उत्सव मनाउने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
विद्यालयको शिक्षा व्यापारको वस्तु होइन । सामाजिक, आर्थिक असमानता, विभेद र शोषणको न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने काममा राज्यले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
