केही दिनअगाडि हाम्रा अध्यक्षमण्डलका नेतासहित प्रादेशिक भेलाहरू भएको थियो, त्यो बैठकबारे समीक्षा गर्नकै निम्ति गोप्यरूपमा अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको हो । प्रादेशिक भेलाबाट आएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अत्यन्त गोप्य तरिकाले बैठक भएको हो । प्रदेशमा हाम्रो सरकारको प्रभावकारिता, स्थानीय तहका सरकारको प्रभावकारिता र पार्टीका नेताहरूसँगको समन्वयबारे अध्यक्षमण्डलले छलफल गरेको हो ।
देशको समसामयिक राजनीति, पार्टीको आगामी कार्यदिशा र फोरमसँग एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्यक्षमण्डलले छलफल गरेको हो । बैठकबाट निकालिएका निष्कर्ष चाँडै नै सार्वजनिक हुनेछ । तैपनि म प्रवक्ताको हैसियतले केही विषयहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । बैठकमा जिल्लाहरूमा अध्यक्षमण्डलका नेताबीच समन्वयको अभाव, केन्द्रीय नेता र अध्यक्षमण्डलबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । कतिपय जिल्लाहरूमा संयोजककै विषयमा विवाद देखिएको छ । त्यसैले, सात दिनभित्र प्रत्येक जिल्लाका अध्यक्षमण्डल र केन्द्रीय नेतृत्वबीच छलफल र समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, प्रदेश २ मा हाम्रा पार्टीका मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच समन्वय नभएको अध्यक्षमण्डको निष्कर्ष रह्यो । त्यसैले, मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच बैठक गर्ने र केही अधिकारहरू राज्यमन्त्रीलाई पनि दिने अध्यक्षमण्डलले निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच समन्वय, स्थानीय तहलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यस विषयमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका नेता अनिल झाले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यसैगरी, अबको दिनमा प्रशिक्षणको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलकै अर्का सदस्य राजकिशोर यादवले पाउनुभएको छ । त्यसैगरी, हाम्रा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजायपछि एउटा भीषण आन्दोलनको आवश्यक्ता देखियो । यो आन्दोलनका निम्ति शक्ति सञ्चय गर्न हामीसँग मुद्दा र विचार मिल्ने सबै पक्षसँग मोर्चाबन्दी गर्ने वा एकीकरण गर्ने र आन्दोलनको रूपरेखा बनाउन सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले पाउनुभएको हो । यस्ता निर्णयहरू भएका छन् ।
राजपाको महाधिवेशन त गर्नैपर्छ । भनिएकै मितिमा अहिले महाधिवेशन हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले समय तलमाथि हुनसक्छ । महाधिवेशन पार्टीको आवश्यक्ता हो । त्यस विषयमा पनि छलफल भएका छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि अध्यक्षमण्डलले महाधिवेशनको बारेमा एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ ।
महाधिवेशनका विभिन्न मोडेलहरू हुनसक्छन् । त्यस विषयमा पनि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछन् । एउटा मोडल के हो भने सक्रिय सदस्य वितरण गरेर वडादेखि प्रादेशिक अधिवेशनसम्म गर्ने हो भने महाधिवेशनका लागि अझै चार÷पाँच महिना आवश्यक पर्छ । तर, समयमै महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यो स्थिति निश्चितरूपमा देखिएको छैन । त्यसकारण अर्को मोडेलहरू पनि हुनसक्छ महाधिवेशनका लागि । महाधिवेशन हुन्छ, गर्नुपर्छ । यस मामिलामा सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति एक हुनुहुन्छ । यसलाई विशेष महाधिवेशन भनेर पूर्ण महाधिवेशन पछि गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ । एउटा विशेष महाधिवेशन गरेर केन्द्रीयस्तरका नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि विस्तारै सम्पूर्ण तहमा अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन जाने भन्ने बाटो पनि हुनसक्छ ।
महाधिवेशनका लागि म्याद थप्नैपर्छ । तर, सम्पूर्ण तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनमा जान करिब १ वर्षको समय थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब चाँडै महाधिवेशन गरिएन भने पार्टीको सङ्गठनमा समस्या आइरहेको छ । त्यसैले, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसपछि बाँकी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसरी गर्न सकियो भने सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । यसरी गर्न सकिएन भने आगामी दिन निश्चितरूपमा सङ्घर्षको बाटो हो र यसै क्रममा महाधिवेशन गर्न गाह्रै हुन्छ ।
महाधिवेशनको मिति तोकिएदेखि नै त्यसको तयारीमा पार्टी लागेकै हो । यसमा गम्भीर देखिएन भन्न मिल्दैन । तर, छ वटा फरक–फरक धारका पार्टीहरू समान हैसियतमा एकीकृत भएको हुनाले समन्वयको अभावले गर्दा महाधिवेशनको पहिलो सर्तका रूपमा रहेको सक्रिय सदस्यताको नामावली अहिलेसम्म आइनसकेको अवस्था हो । त्यसकारणले महाधिवेशनका अन्य प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुन नसकेको हो । तर, पार्टी नेतृत्व समयमै महाधिवेशन गर्न गम्भीर छँदैछ ।
हाम्रा आन्दोलनका सहयात्री सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकताको विषयमा पनि अध्यक्षमण्डलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । फोरम नेपालले औपचारिकरूपमा एकताका लागि पार्टी नेतृत्वलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पत्रको आदान–प्रदानले मात्रै हुँदैन । अहिले राजपाको स्ट्याण्ड भनेको प्रतिपक्षीको हो । त्यसका कारणहरू पनि राजपाले प्रष्ट्याइसकेको छ । त्यसैले सरकारमा रहेका अर्को पार्टीसँग एकीकरण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । यद्यपि, हामी प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने कारणहरू फोरम नेतृत्वलाई बुझाइएको छ र एकताका लागि सरकारबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । सरकारबाट फोरम नेपाल बाहिरिएर आयो भने एकता सहजरूपमा हुनसक्छ ।
सीके राउत मूलधारको राजनीति आउनुलाई राजपाले सकारात्मक रूपमै लिएको हो । हाम्रो आपत्ति यति मात्रै हो कि जुन तरिकाले रातारात अदालतको सेटिङमा सांसद् रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद हुन्छ, त्यसपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्छ, अनि एकाएक सीके राउतलाई जेलबाट बाहिर निकाली भोलिपल्ट राजनीतिक सहमतिको घोषणा हुन्छ । यसले के स्पष्ट पा¥यो भने राजपालाई तह लगाउन सीके राउतलाई लञ्च गरिएको हो । यो गम्भीर आशङ्काकै बीचमा सरकारसँग सहमतिपछि पनि सीके राउतले जसरी जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन्, यसले के प्रष्ट पारेको छ भने मधेशसँग खेल्ने प्रधानमन्त्रीको नियत रहेको छ । मधेशी जनता अलग देशको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका होइनन् । यो सरकारलाई राजपाबाटै चुनौती रहेको भन्दै सीके राउतलाई यसरी सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको हो ।
पहिलो कुरा जनमत सङ्ग्रह कसले गराउँदैछ । जनमत सङ्ग्रहको सम्झौता भएको भए त्यही सम्झौतामै लेखिन्थ्यो नि त । तर सम्झौतामा जनअभिमत भनिएको छ । तर, मधेशको समस्या जनमत सङ्ग्रह गरेर समाधान हुँदैन । मधेशको समस्या भनेको संविधान संशोधन गरेर, मधेशलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर समाधान हुन्छ । सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर मधेशको समस्या समाधान हुँदैन । मधेशलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्यो । मधेशलाई मूलधारमा ल्याउने भनेको सेनामा मधेशीको समानुपातिक तरिकाले सहभागिता, हरेक अङ्गमा सहभागिता, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रादेशिक संरचना मधेशको मनोविज्ञानअनुरूप गर्नु भनेकै मधेशको समस्याको समाधान हो ।
जहाँसम्म जनअभिमतको कुरा हो, मधेशी जनताले पटक–पटक आफ्नो अभिमत दिएकै हुन् । आन्दोलनमार्फत् सडकमा जनअभिमत दिइसकेका छन् । लाखौं जनता एकै दिन सडकमा ओर्लेर विश्कै सबभन्दा ठूलो मानव साङ्लो बनाएर बताइदिएका छन् । त्यो पनि जनअभिमत हो । निर्वाचनमार्फत् पनि मधेशी जनताले आफ्नो अभिमत दिइसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्था एकदम राम्रो छ । यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै एउटा मास्टरस्ट्रोक गर्ने हो भने मुलुकको हितमा हुनेथ्यो । उहाँले सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने सम्झौता गर्नुभयो त्यो ठीकै गर्नुभयो । ठीक यही बखत राजपासँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो भने विखण्डनका मुद्दा सदाका निम्ति समाप्त हुन्थ्यो ।
(राजपा नेपालका प्रवक्ता सन्तोष मेहतासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
मधेश दर्पण फिचर सेवा
