लोकतन्त्रमा चाकडीतन्त्रले उब्जाएको प्रश्न

नेपाल कर्मचारी मोहले आक्रान्त बनिरहेको छ । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका हरेक तहमा आफू अनुकूल व्यक्ति चाहने, भर्ती गराउने, अवकाशपछि पनि राज्यका कुनै न कुनै तहमा पद लिन मरिहत्ते गर्ने र बहालवाला कर्मचारी दुई–तीन दिनअघि राजीनाम गराएर अर्को ठाउँमा नियुक्ति गर्ने खेलका कारण कर्मचारीतन्त्रको दुष्चक्रमा मुलुक फसेको छ । एकातर्फ यसरी भर्ती गराइएका कर्मचारीको सेवा प्रवाहमै प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर तिनीहरूबाट देशले लाभ लिन नसक्ने अवस्था र योग्यता पुगेका दक्ष, विज्ञ नयाँ कर्मचारीहरू सिफारिसमा पर्ने स्थिति छैन । संवैधानिक आयोगलाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्ने, अन्य आयोग र निकायबाट पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थको गलत प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसकारण नेपालमा राजनीतिक व्यभिचार बढेर जाँदैछ । लोकतन्त्रमा योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्दछ । तर नेपालको राज्य प्रणालीमा यी ३ वटै विषय देखिँदैन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको घूस, कमिशन र भ्रष्ट सोचको उपज हो । मुलुक दिनदिनै राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक भ्रष्टीकरणतर्फ गएको छ । 

 

घटना १ः बहालवाला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को चैत ११ गतेको बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा थपलियालाई सिफारिस गरेको हो । परिषद्को यो निर्णयबाटै सिफारिस भएपछि थपलियाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति हुनेछन् । 

घटना २ः जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदको दरखास्त आह्वान गरेपछि सबै चाँजोपाँजो मिलाएर यस मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्ययले म्याद सकिने ४ दिनअघि सचिव पदबाट राजीनामा गरे र एक दिनअघि आयोगको अध्यक्ष पदमा दरखास्त हाले । मन्त्रालयका अर्का नयाँ सचिव सञ्जय शर्मा संयोजक रहेको सिफारिस समितिले उपाध्यायकै नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा उनको नियुक्ति रोकिएको बताएका छन् । 

घटना ३ः पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले पदबाट राजीनामा गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्ति भए । तथापि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले उनले काम गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार ‘आफूलाई सहयोग गरेका र पार्टीनिकट पूर्वकर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा राजनीतिक ढङ्गबाट नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिले ठाउँ पाइरहेका छैनन्’ २०ः७५ः२३ चैत्र, हिमाल † यसरी हेर्दा राजनीतिक दलभित्रका पनि व्यक्तिपिच्छेको स्वार्थका कारणले देशमा कर्मचारी सिफारिस र नियुक्ति हुने गरेको छ ।

 

जुन राजनीतिक दल सत्तामा जान्छ, त्यही राजनीतिक दलको नेतृत्वको स्वार्थमा विभिन्न संवैधानिक निकाय र अन्य आयोगमा समेत आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता र दक्षता नहेरिकन प्रशासकमा नियुक्ति र सिफारिस गर्ने गरेका छन् । वैधानिक तथा अवैधानिक काममा बाधा, नलगाओस्, आफूले भनेको मानोस् भन्नका खातिर यसो गर्ने गरेका हुन् । संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगलाई शक्तिशाली, भरपर्दो, निष्पक्ष बनाउने कार्य गर्ने हो भने स्वतन्त्र चिन्तन र छवि भएका विज्ञ, दक्ष व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह नगरिकन त्यस्ता निकायमा ल्याइनु पर्दछ । तर स्वतन्त्र, विज्ञ, दक्ष व्यक्तिले आफ्नो विवेकअनुसारको निर्णय गर्ने हुँदा नेतृत्वको रोजाइमा त्यस्ता व्यक्ति पर्दैनन् । सत्ता सञ्चालनको क्रममा आफ्नो सहयोगी बनाउनको निम्ति आफूनिकटकालाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यसले संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा खोट लगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा रेणु दाहल पराजित हुनसक्ने अवस्था आएपछि उनका पक्षमा रहेका कर्मचारी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेर मतगणना स्थिगित गरी दाहालले जितेको घोषणा गरियो । यसरी राजनीतिक दलले संवैधानिक निकाय र अन्य आयोगमा जथाभावी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्दा संवैधानिक निकायको ओज घटेको छ । अवकासपछि पनि कर्मचारीमा पद ओगोटिरहने परिपाटी र लोभ देखिन्छ । माघ १ मा उपसचिवले नै अनियमितता गरेको भन्ने आरोप खेपेका गोपालबहादुर खड्का सडक विभागमा उपसचिव (प्राविधिक) हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे र ८ करोडभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसअर्थमा राजनीतिक नेतृत्व र उसको स्वार्थअनुरूप कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने गरिएको कारण कर्मचारीहरू पनि नेताको चाकडीमा लागेका छन् । 

 

राज्यको नेतृत्व गर्न पुगेका राजनीतिक दलको नेतृत्व नै चाकडीतन्त्रमा रमाउन थालेपछि ब्यूराक्रेसी हाबी हुनजान्छ । नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘हामीकहाँ विज्ञता, दक्षता कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन भइरहेको छैन । जसले नेताहरूको चाकडी गर्छ, बिहान, बेलुका नमस्कार टक्र्याउँछ ऊ नै विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि योग्य ठानिन्छ’ २०७५ः२५ साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल । दक्ष र विज्ञभन्दा चाकडी गर्नेहरूले बढी महŒव पाएपछि चाकडीकर्ताले जे भने पनि राज्यको नेतृत्वले भनेको स्वीकार गर्न पुग्दछ । कर्मचारी रहँदा कुनैपनि कामको सुधार गर्न नसक्ने तथा भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपेका अवकास भएको केही दिनमै विज्ञ ठहरिन्छ । अचम्म लाग्छ कि आफ्नो सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रमा विकास र सुधारसम्म गर्न नसक्ने तथा भ्रष्टीकरणमा मुछिएको व्यक्ति कसरी विज्ञ हुन सक्दछ ? राजनीतिक दल र राज्यले चाहँदा योग्य, विज्ञ, स्वतन्त्र व्यक्ति दक्ष जनशक्ति कर्मचारीमा ल्याउन सक्छ । तर पूर्व कर्मचारी र बहालवाला कर्मचारीबाहेक नयाँ कर्मचारी नियुक्तिमा ध्यान दिँदैन । नमरुन्जेल पार्टी नेतृत्व, राज्यको प्रमुख रहिरहने र दलका नेताहरूको मनोगत कुण्ठाका कारण कर्मचारीतन्त्रमा पनि यही अवस्था देखिन्छ । यसले योग्यता, दक्षता, विज्ञता र इमान्दारितालाई आजको विज्ञान र प्रविधिको युग एवम् विकासलाई स्वीकार गर्न सक्दैन ।

 

सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रमुख अख्तियारहरू दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०५७–६३, भोजराज पोख्रेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त २०६३–२०६६, रामेश्वर खनाल अध्यक्ष चुरे तराई मधेश संरक्षण विकाश समिति २०७१–७२, मदन भट्टराई जापानका राजदूत २०७०–७१ उनीहरू विभिन्न तहको पूर्व सचिवहरू हुन् । राजनीतिक दलको सिफारिस र नियुक्तिमा माथि उल्लेखित ठाउँको प्रमुखमा नियुक्त  भएका थिए । लीलामणि पौड्याल चीनका राजदूत, भोजराज घिमिरे क्यानाडाको राजदूत, केशवराज भण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगको पूर्व मुख्यसचिव थिए । विन्दा हाडा, काशीराज दाहाल, ईश्वरी पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल, सुधीरकुमार साह, कृष्णहरि बास्कोटा लगायतकाहरू पनि पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग र निकायको सचिव, सह–सचिव थिए । ज्ञानचन्द्र आचार्य, उमेश मैनाली, नवीनकुमार घिमिरे, गणेश जोशीलगायतका नियुक्ति सरुवा र बढुवा पनि राजनीति नेतृत्वको भूमिकामा नियुक्त गरिएको भन्दा फरक छैन । देश चलाउने दलका नेताले व्यक्तिकेन्द्रित कार्य गरेपछि राजनीतिक दलको भूमिकामा नै प्रश्नचिन्ह उठाउने गरेको छ, कि मुलुक कुन दिशामा जाँदैछ ? 

 

राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार, अध्ययनशील नहुँदासम्म कर्मचारीतन्त्रले देश घुमाउनेछ । राज्य चलाउन गएका राजनीतिक दलको नेतृत्वको मिसन र भिजनमा देश चलाउनु पर्नेमा उल्टो थपना जस्तो जनप्रतिनिधि भएर कर्मचारीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । कर्मचारी राज्यको जनताले तिरेको राजस्वले तलबमा काम गर्ने निकाय हो । उनीहरू राजनीतिबाट टाढा बसेर निष्पक्ष ढङ्गले जनताको काम गर्ने, सेवा गर्ने निकायका कर्मचारी भनेर बुझ्नु पर्दछ । तर राजनीतिक दलको स्वर्थमा सिफारिस र नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले जनताको काम गर्नेभन्दा दलका नेता खुशी पार्ने चाकडीतन्त्रमा रमाएका हुन्छन् । दलका नेता, राज्यका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू मठ, मन्दिर उद्घाटनमा व्यस्त भएपछि कर्मचारीको नेतृत्वमा के कस्तो विधि विधान बनाए त्यो हेर्दैन, अनि भन्छन् कर्मचारीले सहयोग गरेन । राज्यको नेतृत्वमा पुगेका दलका नेताहरूमा राज्य सञ्चालनको सामान्य जानकारी नहुँदा प्रशासनिक, प्राज्ञिक, निकायमा कर्मचारीतन्त्रमा नै निर्भरता हुनुपरेको छ । नेतृत्वको कर्मचारी मोहोले चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । यसकारण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति सुधार गर्न नयाँ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । नीति बनाएर गतिशील, उत्तरदायी, पारदर्शी, कम खर्चिलो, परिणाममुखी, दक्ष, योग्य, विज्ञ, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सिफारिस र नियुक्ति गर्नेजस्ता योजना र नियम कानून बनाउने कार्यमा राज्यका नेतृत्वहरूले ध्यान दिनु पर्दछ । राजनीतिक दल र राज्यको नेतृत्व भनेको कर्मचारीतन्त्रको कुण्ठित मानसिकता, भ्रष्टीकरण, मनोगत चक्रव्यूहबाट निस्कनु पर्छ । तिनीहरूलाई सचेत गराउँदै लाने र देशलाई विकास गराउने वास्तविक लक्ष्य लिएको हो भने कर्मचारीले राजनीति गर्ने होइन । राजनीतिक दलका मानिसहरूले नै गर्ने हो । तर कर्मचारी दक्षता, विज्ञता, स्वतन्त्रता र योग्यतालाई आधार बनाएर सम्बन्धित निकायमा सिफारिस र नियुक्ति गरिनु पर्दछ ।