कर्मचारीतन्त्र के हो ?
कर्मचरीतन्त्रको जन्म राज्यसँगै भएको हो र यसको मुख्य काम भनेको सरकारलाई शासन गर्न सघाउनु हो । सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको आजको सन्दर्भमा सर्वत्र कर्मचारीतन्त्रमाथि औंला उठिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, कर्मचारीतन्त्र असक्षम भयो, कर्मचारीतन्त्र बढी राजनीति प्रेरित भयो भन्ने जस्ता अनेकौं आरोपहरू लागिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको वर्तमान अव्यवस्थाबाट आजित भएर कर्मचारीतन्त्रभन्दा अलग्गै संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न पाए धेरै काम गर्न सकिने थियो कि भन्ने दृष्टिकोण राख्न पुगेको पाइन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ब्यूरोक्रेसीमा ‘ब्यूरो’ को अर्थ ‘डेस्क’ हो र ‘क्रेसी’ को अर्थ ‘सरकार’ लाई बुझाउने गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र एक प्रशासकीय प्रणाली हो, जो वैधानिक र विवेकपूर्ण अधिकार (लिगल ¥यासनल अथोरिटी) को प्रयोग गरी विधि र प्रक्रियाअनुसार जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ । कानूनद्वारा सञ्चालित विशेष क्षमताले युक्त पदसोपान शैलीमा आधारित लिखित कानूनसम्मत निश्चित आचरण र अनुशासन भएका कानूनी अख्तियारी प्रयोग गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र वा अड्डातन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको मेरूदण्ड हो । राज्यप्रदत्त कानूनी अधिकार र जिम्मेवारीले गर्दा कर्मचारीतन्त्र देशको शासन सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार हो । राजनीतिकरूपमा सरकार परिवर्तन भइरहने तर कर्मचारीतन्त्र स्थायी र निरन्तर अविच्छिन्न रहिरहन्छ । सरकारका नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भई सार्वभौम जनतालाई सेवा दिने र उनीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रले निभाउने गर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्र सिद्धान्तका जन्मदाता म्याक्स वेवर हुन् । उनले कर्मचारीतन्त्रले देशको शासन सञ्चालनमा आदर्श संस्थाको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखेका थिए । शासकीय कामको बुद्धिमत्तापूर्ण विभाजन, पदका लागि निश्चित योग्यता, पदसोपान (हाई¥याङ्किङ)मा आधारित सङ्गठन संरचना, निष्पक्ष कार्यप्रणाली, विधिको पालना, औपचारिकता, राजनीतिकरूपमा तटस्थता, मेरिटमा आधारित प्रणाली, कार्यसम्पादनको अभिलेखीकरण, सक्षम, अवैयक्तित अनुशासित कर्मचारी, उत्तरदायी संस्कार तथा प्रक्रियामूलक कार्यसम्पादन प्रणाली जस्ता खास विशेषताहरू रहेका छन् । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र संरचना, पद्धति र प्रवृत्तिको सम्मिश्रण हो ।
वेवरले भने झैं कर्मचारीतन्त्रले गुण, आदर्श र अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । कर्मचारीतन्त्रका विशेषताहरू नै गालपारा विशेषताको रूपमा देखा परे । राज्य सङ्गठनभित्रका सूचना, अधिकार र शक्ति, स्रोतसाधन तथा सुविधाको कारण कर्मचारीतन्त्रमा शासकीय दम्भको विकास हुन पुग्यो । पदसोपान, प्रक्रियामूलक र विधिको पालना गर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती (रेडटेपिज्म) को बढोत्तरी भयो । सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा जनचासोहरू ओझेल परे । तटस्थ रहँदा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्ने विश्वास बढ्यो । अवैयक्तितता चरित्रको हुने हुँदा राजनीतिक तहको सुझबुझ बुझ्न नसक्ने अव्यवहारिक तन्त्रको रूपमा चिनियो । जवाफदेहिताको घुमाउरो बाटोका कारण कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी पन्छाउने खेलो बढेर गयो ।
कर्मचारीमा सेल्फ सर्भिस व्यवहारको अहम्पना बढ्न गयो, उनीहरूले जनताको सेवक हुँ भन्ने मूल्य बिर्सिए । कार्यसम्पादनमा अपारदर्शिताले जोखिम नलिने र आदर्श संस्था भ्रष्टाचारले पोतिन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रमाथि लागेको चौतर्फी आरोपका कारण कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको अप्रिय सहयात्री बन्न पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रका विकल्पका विभिन्न अवधारण र विकल्पका रणनीतिहरू प्रयोग भए र भइरहेका छन् । यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकार झैं कर्मचारीतन्त्रको दोषहरूको आडमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता, महŒव र कार्य संस्कारका कारण कर्मचारीतन्त्र सरकारको लागि नभई नहुने तर सरकारले नरूचाउने संयन्त्रको रूपमा देखा प¥यो । यसकारण कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि ‘आवश्यक तर खराब’ (नेशेसरी ईभिल) संयन्त्रकोरूपमा रहेकाले सरकार कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हुन्छ कि भन्ने खोजमा लाग्यो ।
विकल्पहरूको विश्लेषण
कर्मचारीतन्त्रको विकास स्थिर कार्यवातावरण, छोटो नियन्त्रणको घेरा, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा सूचना रहने अवस्थामा भएको थियो । अब कर्मचारीतन्त्रको कार्यवातावरण अत्यन्त परिवर्तशील बनेको छ । हरेक सूचना नेटमा उपलब्ध छ । सङ्गठनको नियन्त्रण घेरा फराकिलो बनेको छ । सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीमा विविधता र ज्ञान उच्च रहेको छ भने सेवाग्राही पनि सुसूचित छन् । सरकार र जनताले कर्मचारीतन्त्रबाट उच्च विशेषज्ञता, तीव्र कार्यसम्पादन गति र जवाफदेहिता खोजी गरिरहेको छन् । कर्मचारीतन्त्रले सरकार र जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा र परिणाम दिन सक्षम नदेखिएपछि कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्ने काम भएको हो । कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूले कर्मचारीतन्त्रको भविष्य छैन, कर्मचारीतन्त्र म¥यो भन्ने निराशाजनक भविष्यवाणी गर्न समेत छोडेनन् । कर्मचारीतन्त्रको विकल्पलाई संस्थागत विकल्प र कार्यात्मक विकल्प शीर्षकमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
(क) संस्थागत विकल्पः कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्ने भनेको सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नु हो । उच्च पदमा रहेको अधिकारको प्रत्यायोजन, माथिल्ला निकायमा रहेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण, माथिल्ला निकायमा रहेको अधिकारको निक्षेपण, निजीकरण, परियोजना व्यवस्थापनको अवधारणा, विकास समिति, परिषद्को व्यवस्था, गैरसरकारी संस्थामार्फत् काम गर्ने गराउने व्यवस्था, सरकारले गर्दै आएका कार्यहरू निजी क्षेत्रलाई छोड्ने प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको सुधार, सुशासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा सिद्धान्तहरू सबै कर्मचारीतन्त्रका विकल्पमा अगाडि ल्याइएका संस्थागत विकल्पहरू हुन् ।
कर्मचारीतन्त्रभित्रै सुधार गर्ने प्रक्रिया संस्थागत विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन, विकेन्द्रीकरण, निजीकरणको माध्यमबाट केन्द्रमा केन्द्रित अधिकारलाई (स्प्रिङ्कल) छिरल्ने, आयोग, विकास समिति, परिषद्, उपभोक्ता समिति खडा गरेर काम गर्ने, स्थानीय निकायहरूद्वारा सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सार्वजनिक कार्य गर्ने तथा गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाजद्वारा कार्य गर्ने गराउने संस्थागत विकल्पका क्षेत्रहरू हुन् । साथै, सरकारले सार्वजनिक हितका लागि सरकारको पक्षबाट गरेका सबै कार्यहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध हेर्ने र बजारका असफलताहरू सच्याउने कार्यलाई पनि संस्थागत विकल्पको रूपमा हेर्ने र प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
(ख) कार्यात्मक विकल्पः कर्मचारीतन्त्रः प्रणाली मात्र होइन, यसको आचरण, व्यवहार, स्वभाव र प्रक्रियासमेत रहेकाले कार्यमूलक विकल्प खोजिएको हो । सरकार र कर्मचारीतन्त्र सक्षम नभएसम्म विकास सम्भव छैन भन्ने हेतुले प्रशासनको सुधार आवश्यक भएको छ । कार्यमूलक विकल्प भनेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रणालीको सुधार हो । सुशासनको स्थापना गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामूलक बनाउने, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि प्रशासनभित्र व्यवसायिकताको विकास गर्ने, नागरिक बडापत्रको प्रयोग, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग, नेटवर्क गभर्नेन्सको अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने, वान स्टप सेवा प्रवाह गर्ने, थोरै खर्चमा धेरै काम गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी र सरोकारवालालाई सहभागी गराउने, सार्वजनिक सूचनाको नियमित प्रवाह गर्ने, स्रोतसाधनको वितरणलाई न्यायिक बनाउने, सार्वजनिक काम कन्ट्रयाक्टिङ आउट गर्ने वा करारमा काम गर्ने गराउने तथा प्रिन्सिपल एजेण्ट सिद्धान्त बमोजिम जनतालाई प्रधान मानी सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार बन्ने जस्ता कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुलाई कार्यात्मक विकल्प भन्ने गरिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र राज्य र शासन प्रणालीसँगै राज्यको निर्विकल्प संंरचनाको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको विकास र सञ्चालन हँुदै आएको छ । वास्तवमा, कर्मचारीतन्त्रको विकल्प छैन र यसको प्रतिस्थापन गर्न पनि सकिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति सुधार गर्न सक्ने हो भने विकल्प खोजिरहनु पर्दैन । यसकारण कर्मचारीतन्त्रको मानमर्दन वा आलोचना गर्नुभन्दा कर्मचारीतन्त्रमा नवीन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेर बढी गतिशील, उत्तरदायी, पारदर्शी, कम खर्चिलो, सक्षम र परिणाममुखी बनाउनु श्रेयष्कर हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोफेसनलाईजेशन र रिप्रोफेसनलाइजेशन गर्ने, नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने, निजी क्षेत्र संलग्न हुन सक्ने क्षेत्रमा सरकारको संलग्नतालाई कमभन्दा कम बनाउने, कर्मचारीमा पेशागत निष्ठा र नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा आध्यात्मिकताको अभ्यास गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा पाइने रेडटेपिज्म समाप्त गर्ने, सङ्घ हुँदै प्रदेश पुगेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने, कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिँदै कर्मचारीतन्त्रलाई समुदायमुखी, नतिजामुखी, उद्यमशील बनाउने, सङ्गठनमा रहेको जनशक्तिको विविधता व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता, सदाचार र इमान्दारिताको सिञ्चन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रशासनमा नवीन दृष्टिकोणमूलक सुधार गर्नु आवश्यक छ । र, मूलतः सरकार आफै कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।
सारमा, कर्मचारीतन्त्र राज्यको एक वैध संस्थागत संयन्त्र हो । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने कि कर्मचारीतन्त्रको विस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्रशासनिक वृत्तमा एउटा विवादको विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्र परीक्षणको कठघरामा उभिन पुगेको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा अगाडि सारेका विकल्पहरू कर्मचारीतन्त्रभन्दा बढी सुस्त, खर्चिला र अनुत्तरदायी हुन पुगेकाले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको खोजी पनि सङ्कटमा परेको छ । यसकारण न त कर्मचारीतन्त्र मरेको छ, न त कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण विकल्प नै हुन्छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो र राज्य र सरकारको अस्तित्व रहेसम्म कर्मचारीतन्त्र जीवन्त रहनेछ । अमर रहनेछ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
