प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मानिसहरू आफ्नै पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट बुझ्ने गर्छन्। त्यसमाथि विगत केही सातामा उनले बोलेका कुरा र गरेका निर्णयले थप भ्रम उत्पन्न गरेका छन्। सत्तामा आउनेबित्तिकै ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू उल्ट्याउने बताए। त्यसपछि उनले देशमा लुकेको धन बाहिर ल्याउनुपर्छ भने। फेरि उनले राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालो धन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरे।
केही दिनअघि अन्नपूर्ण पोस्ट्मा वाम गठबन्धन सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीहरूको विवरण संकलन थालेको अर्को समाचार आयो। पोस्ट्का अनुसार ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार असफल हुन सक्ने भएका कारण यस्तो कदम चाल्न लागेका हुन्।
केपी ओलीका यस्ता कैयन् भनाइ र गराइले समाजमा एकपछि अर्को तरंग उत्पन्न गरिरहेका छन्। विरोधका स्वरहरू पनि उत्तिकै उर्लिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन भएलगत्तै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए भने पछिल्लो समयमा धेरै मानिसले ओलीमाथि राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन्।
दुईधारे तरबार
ओलीको कार्यनीति दुईधारे तरबारजस्तो बन्न पुगेको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको अधिकारअन्तर्गत एउटा यस्तो हतियार निर्माण गरिरहेका छन्, जसलाई दुई विपरीत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो हतियार कसरी निर्माण भइरहेको छ र यसको प्रयोग कसरी हुन सक्छ भन्नेबारेमा विश्लेषणका लागि पंक्तिकार यहाँ तीनवटा उदाहरण दिन चाहन्छ। पहिलो- राज्यका तीन कानुनी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइनु हो। दोस्रो- सरकारले लाइसेन्स जारी गर्ने क्षेत्र र नीति हो। तेस्रो- नेपालको चीन र भारत नीति। यी तीनवटै क्षेत्रमा केपी ओलीको दुईधारे नीति प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ।
यी तीन क्षेत्रको विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने ओलीले निर्माण गरिरहेको त्यो हतियारको एउटा धारले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अराजकता हटाएर देशलाई विकास र सुशासनको बाटोमा डोर्याउन सक्छ। तर अर्को धारले यसको ठीक उल्टो भ्रष्टाचार र राजनीतिक शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरेर मुलुकलाई पुटिन शैलीको अधिनायकवादतर्फ लैजान सक्छ।
शक्तिशाली निकाय
नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। आजभोलि नेताहरू पहिलाजस्तो आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्दैनन्। भ्रष्टाचारमार्फत कमाएको पैसा आफूनजिक रहेका व्यापारीहरूमार्फत लगानी गर्छन्। जानकार सूत्रहरूका अनुसार नेताहरूले धेरै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा व्यवस्थापन गर्ने अहिले ६ वटा प्रमुख व्यापारीहरू रहेका छन्। ससाना र मझौला त कतिकति। अख्तियारले निजी क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि त्यति अधिकार पाएको छैन। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारभन्दा पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
गत महिना अजेय सुमार्गीको आर्थिक कारोबारलाई लिएर नेपाली सञ्चार माध्यममा निकै बहस भयो। सार्वजनिक सरोकारले उत्पन्न गरेको दबाबका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुमार्गीको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति नगरी धरै पाएन।
नेपालमा भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दुमा रहेको निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग हो। आजभोलि राज्यका निकायहरू कति अराजक भएका छन् भने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको स्रोत अर्थ मन्त्रालय भएको छ र त्यसमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग। हालै पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ- विगत केही वर्षमा व्यापारीहरूबाट जबर्जस्ती असुली गर्ने र राज्यबाट वार्षिक रूपमा अर्बौं लुट्ने निकायको रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।
त्यसैगरी विशेष प्रहरी विभाग राज्यको काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको थियो। यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास यी निकायलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आफ्नै कार्यकारी निगरानीमा राख्न खोज्नु असल नियत नै मान्नुपर्छ। तर सँगसँगै यी निकायहरू विगतमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका स्रोत भएकाले यी निकायलाई हतियारका रूपमा दुरुपयोग पनि गर्न मिल्छ।
लाइसेन्स राज
नेपालको राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा धेरै विकृति देखिएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दुमा राज्यका नियामक निकायहरू पनि परेका छन्। गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आदि सबै नेपाली नागरिक र सार्वजनिक हितका लागिभन्दा पनि असुलीका लागि परिचित छन्।
नेपालको जुनजुन बजार क्षेत्रमा लाइसेन्सको आवश्यकता पर्छ, ती सबैभन्दा विकृत देखा परेका छन्। उदाहरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हाइड्रो पावर, यातायात आदि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि लाइसेन्स चाहिन्छ औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा। तर यी क्षेत्रमा प्रायः राजनीतिक छत्रछायामा हुर्केका असुली र शोषण गर्ने माफिया, सिन्डीकेट र डनहरू नै हाबी छन्। जुन तर्क र प्रयोजनका लागि सरकारले लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो, त्यो प्रयोजन देखावटी मात्र बन्न पुगेको छ। लाइसेन्स राजको असली फाइदा गैरकानुनी रूपमा नेताहरूका आडमा धनी बनेको नवधनाढ्य वर्गले उठाइरहेको छ।
२०४६ सालपछि उदारीकरण प्रक्रियाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई निकै रूपान्तरण गरेको छ र नेपालको निजी क्षेत्र विस्तारित भएको छ। तर राज्यले समाजवादी र उदारीकरणको सिद्धान्तबीच सन्तुलन राख्न सकेको छैन। अझ भन्ने हो भने राज्यको समाजवादी आर्थिक नीतिका कारण नेपालमा निकै विकृति देखा परेका छन्। लाइसेन्स राजको छत्रछायामा परेको क्षेत्रमा आएको विकृतिका प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो। उनीहरूले समाजवादी नीतिलाई दलाल पुँजीवाद हुर्काउने र तिनै दलाल पुँजीवादीमार्फत राजनीतिका लागि चाहिने पैसा र शक्ति जुटाउने गर्छन्।
अहिलेसम्मको संकेतले इंगित गर्छन्- वाम गठबन्धनले लाइसेन्स राजलाई अझ दुरुपयोग गरेर आफ्ना दलाल पुँजीपतिहरू हुर्काउने र तिनैमार्फत सत्ताका लागि चाहिने पैसा र शक्ति आर्जन गर्ने नीति अख्तियार गर्नेछ। यसो भयो भने या विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवसानको कारक हुनेछ।
भारत कि चीन ?
वाम गठबन्धन चीनको नजिक कि भारतको भन्ने विवाद पनि विस्तारै चुलिँदै गएको छ। विगतमा भएका भारतीय हस्तक्षेपका कारण नेपाली समाज भारतविरोधी बन्दै गइरहेको छ। यसै अवस्थामा जसरी चीनले नेपाललाई साथ दियो, त्यसका कारण धेरै नेपाली चीनसँग नजिकिएका छन्।
तर विगत केही महिनायता भारतले अस्वाभाविक रूपमा केपी ओलीलाई खुसी पार्न खोजेको छ र राष्ट्रपतिलगायत विभिन्न अन्य च्यानलमार्फत कूटनीति अघि बढाएको छ। सुष्मा स्वराजको भ्रमणदेखि विजय जोलीको उद्गारसम्म जति जे भएका छन्, ती निकै अस्वाभाविक देखिन्छन्।
नेपालको चीनसँग नाता नजिकिँदै गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। १३ करोड २० लाख डलरभन्दा कम पर्ने पोखरा एअरपोर्टको लागि नेपालले २१ करोड ६० लाख डलर ऋण चीनसँग लिएको छ। अझ त्यतिले नपुगेर चिनियाँ कम्पनीले यहाँको राज्यसँग थप पार्किङ वे निर्माण गर्न लबिङ गरिरहेको छ। त्यसो भएमा नेपालले चीनसँग थप ऋण लिनुपर्छ। यो सबै थप खर्च भ्रष्टाचारले थपेको खर्च हो। हुन पनि अहिले नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण विकासको खर्च दुई गुणाभन्दा बढी थपिएको छ। उदाहरणका लागि हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले २० करोड लागतमा बनाउन लागेको एउटा निर्माणको लागि ठेकेदारले आठ करोड घूस र कमिसनरूपी भ्रष्टाचारका लागि छुट्ट्याएको रहेछ।
यसरी एकातिर भारत र चीनरूपी दुईवटा धार ओलीले निर्माण गरिरहेका छन् भने त्यो धारको एकातिर नेपालको विकास छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार। यसरी परराष्ट्र र सम्बन्ध विस्तारको हतियारमा दुईवटा धार छन्। एउटा धारले सम्बन्ध सुधार गरेर देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ भने अर्को धारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्छ र दिइरहेको छ।
चुनौती
जगजाहेरै छ- मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। यो लुटतन्त्रले विस्तारै संगठित सञ्जालको स्वरूप हासिल गर्दै गइरहेको छ। यसभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि राज्य र जनतालाई लुट्नका लागि यस्तै संगठित सञ्जाल निर्माण गरेको थियो र त्यो राज्यका प्रमुख स्थानहरूमा सञ्जालकै प्रतिनिधि पात्रहरूलाई खटाएको थियो।
यस अर्थमा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमाथि नयाँ सरकारको हस्तक्षेप स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ किनभने अघिल्लो सरकारका प्रायः निर्णय देश र जनतासँग भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति र अर्थ संकलनसँग सम्बन्धित थिए।
निर्वाचनमार्फत वैधानिक रूपमा दुईतिहाइको सरकारले राज्य ‘कब्जा’ गरेको विषयलाई अन्यथा मान्न हुँदैन। तर यो सरकारले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लत्याएर अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्न थाल्यो र सत्तामार्फत राजनीतिक दललाई चाहिने खर्च जुटाउन थाल्यो भने त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ।
यो वामपन्थी गठबन्धनले अधिनायकवाद स्थापित गर्ला वा नगर्ला भन्ने विषय ओलीको दुईधारे तरबारसित जोडिएको छ। माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै उदाहरणले देखाउँछन्- ओलीको नीतिले सरकारलाई राज्यसत्ता कब्जातिर पनि लान सक्छ वा देश बनाउनतिर पनि। तर सबैभन्दा धेरै सम्भावना यी दुईबीच रहेको ‘ग्रे एरिया’ हो।
कानुनी र आपराधिक सीमारेखावरिपरि बसेर रातारात धनी बनेका संदिग्ध व्यापारीहरूसँगको हिमचिमका कारण केपी ओलीलाई मानिसहरूले शंका गर्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी आफ्ना नजिकका व्यापारीको घेराबन्दीमा परेका छन्। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा उनले त्यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन पनि सकेका छन्।
ओलीले कुन धारको कसरी प्रयोग गर्लान्, त्यो भविष्यको गर्भमा लुकेको छ। विपक्षीहरूले उनलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरे पनि पंक्तिकारलाई लाग्छ, उनले त्यो हतियारको सकारात्मक प्रयोग गरेर देशलाई बदल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। तर विश्वास र अविश्वासको दुई ध्रुवबीच गुज्रिरहेका केपी ओलीको कदमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ। यस्तो निगरानीले ओलीलाई स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन मद्दत नै पुर्याउँछ।
अन्नपूर्णपाेष्टबाट
