हुन त यतिबेला आएर निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि टिप्पणी गर्नु भनेको रुसी नेता ख्रुश्चोभले ‘मरेका स्टालिनको जुँगा’ उखेलेजस्तै लाग्न सक्छ कतिपयलाई । तर, न्यायालयलाई सर्वाधिक विवादमा तान्ने यो प्रकरणले अझै धेरै नै समीक्षाको माग गरेको छ । अन्यथा, सर्वोच्च अदालतको सुधार असम्भव छ ।
[caption id="attachment_68501" align="aligncenter" width="864"]
फायलफाटाे[/caption]
गोपाल पराजुली आफ्ना हरेक अभिव्यक्तिमा भन्ने गर्थे- म ‘स्प्रिचुअल’ मान्छे हुँ ।
तर, व्यवहारमा पराजुली यस्ता पात्र देखिए, जो नैतिकताभन्दा बढी भगवानमा भरोसा राख्ने ‘स्प्रिचुअल’ रहेछन् । कर्मैदेखि ‘स्प्रिचुलअ’ भैदिएका भए उनले गत साउनमै प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा ठोकिसक्ने थिए ।
तर, पराजुलीको कमजोरीमाथि टेकेर यसवीचमा अन्य कतिपय पक्षले चलखेल गर्ने र टाउको उठाउने काम गरे, जसलाई बेलैमा चिनिएन र समाधान गरिएन भने पराजुलीलाई देखाएर अन्य कमजोरीप्रति आँखा चिम्लिएको ठहरिनेछ ।
अल्फाबेटाको त्यो भनाभन !
केही महिनाअगाडि नयाँ बानेश्वरको अल्फाबेटामा सर्वोच्च अदालतले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मिडिया र अदालतको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र मिडियाले अदालती समाचारमा कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारलाई पाठ सिकाउन आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए-गोपाल पराजुली ।
प्रमुख अतिथि पराजुलीले आफ्नो मन्तव्यको प्रारम्भमै मिडियाप्रति गुनासो पोखे । ‘कुनै पत्रकारले मेरो विरोध गरेर उसको जागिर चल्छ, रोजीरोटी चल्छ भने विरोध गरोस्, यसमा मलाई केही मतलव छैन । मेरो जिउमा एउटा चिप्स फिट गरेर, राति सुतेका बेलाको बाहेक, मेरा सबै गतिविधिहरु जाँचेर हेरे हुन्छ, म त्यति पारदर्शी मान्छे हुँ ।’
पत्रकारमाथि भँडास पोखिसेकपछि पराजुलीले उपदेशात्मक पारामा थपे- मिडियाले सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । कसैलाई बिझाउने भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसरी मन्तव्य दिँदै गर्दा उनले आफू ‘स्प्रिचुअल’ मानिस भएको भन्न छुटाएनन् ।
कार्यक्रम सकिइसकेपछि अनौपचारिक कुराकानीमा यो पंक्तिकारसँग पराजुलीको भनाभन भयो । अघिल्लो दिनमात्रै अनलाइनखबरले ‘विचरा’ न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो जन्ममितिबारे विवाद गर्दै बसेका छन् भन्ने भावको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सम्झना भएसम्म अल्फाबेटामा भएको बहसको भाव यस्तो थियो-
पंक्तिकार- तपाईले सभ्य भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर, पत्रकारले मेरो विरोध गरेर रोजीरोटी चल्छ भने चलाओस् पनि भन्नुभयो । पत्रकारमाथि प्रयोग गरेको यो भाषा सभ्य होइन, तपाईको आफ्नै भनाइ बाझियो ।
पराजुली- सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस्, समझदारीमा आउनोस्‘
पंक्तिकार- के समझदारीमा आउने ? तपाईहरु सर्वोच्च अदालतमा बसेर कहिले जन्मेको भन्दै आफैं विवाद गरिरहनुभएको छ, तपाईहरुलाई ‘विचरा’ नभनेर के भन्ने ? पत्रकार र न्यायाधीशको भाषा मिल्दैन । तपाईहरुको जस्तो ‘भनेर भनिहाल्न सकिएन भन्न मिलेन’ भन्ने भाषा हुँदैन पत्रकारको । पत्रकारले त आमाले बुझ्ने भाषामा लेख्ने हो, उमेरमा विवाद गर्ने तपाई न्यायाधीशहरु विचरा नै हो ।
पराजुली- तपाईले त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ‘।
पंक्तिकार- तपाईले पत्रकारलाई के भन्नुभएको ? के पत्रकारले भातका लागिमात्रै काम गर्छ भन्ने ठान्नुभएको छ तपाईले ? आफैं सभ्य भाषा प्रयोग गरौं भन्ने, अनि आफैं पत्रकारलाई त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने ? तपाई पनि जागिर पचाउनकै लागि न्यायाधीश बन्नुभएको हो भन्दा हुन्छ ?
पराजुली- तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ‘।
पंक्तिकार- आमाले कहिले जन्माएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा के विवाद गरी बस्नुहुन्छ ? म तपाईको ठाउँमा भएको भए ‘मेरी आमाले जन्माएको यति सालमा हो, तर, न्यायालयलाई विवादमा पार्न चाहन्न’ भन्दै राजीनामा ठोकिदिने थिएँ । ६/७ महिना बढी कुर्सीमा नबस्दा के बिग्रिन्छ ?
पराजुली- त्यसरी राजीनामा गर्दा ममाथि अन्याय हुँदैन र ?‘.. ममाथि पनि त न्याय हुनुपर्यो नि । हेर्नुहोस्, ‘स्प्रिचुअल’ मान्छे हो, मसँग लोभलालच छैन । मेरो जग्गाजमिन कति छ, के छ, चक्रपथमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
पंक्तिकार- त्यो मलाई के सुनाइरहनुहुन्छ ? रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण राख्ने चलन थियो, खिलराज रेग्मीका पालादेखि तपाईहरुले नै लुकाउन थाल्नुभो, त्यहीँ राखे भैहाल्यो नि सम्पत्ति विवरण ।
कानून असभ्यका लागि मात्रै !
विधिशास्त्रको विद्यार्थीसमेत हुनुको नाताले यस पंक्तिकारको मान्यता के छ भने जो मानिस असभ्य छ, कानून उसैका लागिमात्र आवश्यक पर्छ । सभ्य मानिसलाई कुनै पनि कानूनी बन्धन चाहिँदैन । नैतिकता नभएका नैतिकहरामलाई मात्रै कानुन आवश्यक पर्छ, सभ्य समाजलाई चाहिँदैन ।
यसलाई थप व्याख्या गर्न एउटा सानो दृष्टान्त-
एउटा गाउँमा दुईजना किसान थिए । एउटा किसानले आफ्नो बारीमा फर्सी रोपेछ । फर्सी लहरिँदै गएर खेतको आली पार गर्दै अर्को किसानको खेतमा पुगेछ र त्यहाँ एउटा गट्टो फलेछ ।
आफ्नो खेतमा फलेको गट्टो टिपेर दोस्रो किसानले तरकारी पकाएर खाएछ । भोलिपल्ट फर्सी रोप्ने किसानले यो कुरा पत्ता लगायो र झगडा भयो । गाउँलेहरु पनि दुईतिर विभाजित भए । उनीहरु वकिलकहाँ पुगे । वकिलले उनीहरुलाई अदालत पुर्याए । दुबै पक्षका विद्वान वकिलहरुले फर्सी मात्रै होइन, खेतै किन्न पुग्ने गरी बादी-प्रतिवादीबाट ‘फी’ उठाए । तल्लो अदालतको मुद्दा माथ्लो अदाततिर बढ्दै गयो ।
समाजमा नैतिकता भएन र कानूनमात्रै भयो भने आउने परिणाम यस्तै हो । अब कल्पना गरौं त, ती दुबै किसानमा सभ्यता र नैतिकता भैदिएको भए के हुन्थ्यो ?
आफ्नो बारीमा फलेको गट्टो दोस्रो किसानले टिप्नुअघि नै भन्ने थियो कि तिमीले रोपेको फर्सी मेरो बारीमा आएर फलेछ, टिपेर लान्छौ कि तरकारी पकाएर खाइदिऔं ? अनि पहिलो किसानले भन्ने थियो- ठीकै छ, उता गएर फलेछ, आधा आधा बाँडेर खाउँ न त ।
दुबै किसानहरु नैतिकवान् र सभ्य भएको भए त्यहाँ न वकिल चाहिन्थ्यो, न कानुन । न बार चाहिन्थ्यो न त बेञ्च नै । न त उनीहरुले एउटा फर्सीका निहुँमा झगडा गरेर फर्सी फल्ने खेतै वकिललाई अनि न्यायाधीशलाई खुवाएर सिध्याउनुपथ्र्यो । न त विधिशास्त्रीहरुले ‘त्यो फर्सी कसको हुन्छ’ भन्दै विश्वविद्यालयमा ‘मूट कोर्ट’ नै लेखिरहनुपथ्र्यो ।
अब फेरि गोपाल पराजुलीतर्फ फर्कौं
आफूलाई ‘स्प्रिचुलअ’ अर्थात आध्यात्मिक मान्छे हुँ भन्ने पराजुलीले कानूनलाई भन्दा आध्यात्मलाई प्रधान ठानिदिएको भए के हुन्थ्यो ?
त्यस्तो ठानेको भए उनले सुरुमै भन्ने थिए कि मेरो जन्म २०१० साल बैसाखमै भएता पनि पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुँदा रेकर्डमा २००९ साल साउन २१ गते पर्न गएछ । कानुनतः म यसमा तर्क गर्न सकौंला, तर केही महिना छिटो देखिए पनि देखियोस्, म आफैं साउन २१ लाई नै मान्छु र यसमा विवाद नगरी बाहिरिन्छु । मेरो कारणले अदालतको जनास्थामाथि दाग नलागोस्, म साउनमै अवकाश लिन्छु ।
शायद पराजुली भोगी नभएर ‘स्प्रिचुलअ’ भएको भए यसै भन्ने थिए ।
दुर्भाग्यवश, पराजुलीले यस्तो ‘स्प्रिचुलअ’ बाटो समातेनन् र फर्सी किसानले समातेको बाटो समाते । त्यसैको परिणामस्वरुप उनी अहिले अदालतबाट बाहिरिँदा दागैदाग भएर निस्किए । सँगै, सर्वोच्च अदालत पनि हात्तीले माडेको धानबारीजस्तै धुस्नो भयो ।
पराजुलीले गत साउनमै अवकाश लिइदिएको भए न उनले विद्रूप हुनुपथ्र्यो न त न्यायालयले नै । पराजुली ‘स्प्रिचुलअ’ भइदिएको भए यस्तो दुर्घटना हुने नै थिएन ।अल्फाबेटामा भएको भनाभनका क्रममा यस पंक्तिकारले पराजुलीलाई जुन ‘स्प्रिचुलअ’ सुझाव दिएको थियो, त्यसैको अनुशरण नगर्दा उनले यो प्रतिफल व्यहोर्नुपर्यो । र, न्यायालयसमेत जनताको नजरमा धुमिल भयो ।
पराजुलीले आफूमाथि ‘न्याय’ नगरेरै भए पनि न्यायालय अनि देशमाथि न्याय गरिदिएको भए त्यो उनको त्याग ठहरिने थियो । साउनमै उनले अवकाश लिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत यथावत चल्ने थियो । पृथ्वी घुम्न रोकिने थिएन ।
‘स्प्रिचुलअ’ हुनु भनेको रामनाम जप्नुमात्रै होइन, नैतिक व्यवहार देखाउनु पनि हो । रामचन्द्रलेजस्तै लोकको इच्छालाई प्रधानता दिनु हो ।
सीतामाथिको सतित्वमा रामलाई पक्कै पनि शंका थिएन, तर उनले लोकका अगाडि सीतालाई अग्निकुण्डमा हाले । अन्ततः परित्याग नै गरिदिए । सीताको गल्ती थिएन, तर रामले त्याग देखाए, लोकका लागि ।
नैतिकतालाई प्रधानता दिने रामले पत्नीसमेत त्यागे भने आफूलाई ‘स्प्रिचुलअ’ दाबी गर्ने पराजुलीले ८ महिनाअघि एउटा चारखुट्टे कुर्सी त्यागेको भए उनको केही पनि गुम्ने थिएन । तर, लोभले गर्दा सबथोक गुम्यो ।
कानूनको ब्याकअपमा हुनुपर्ने नैतिकताको अभावले मानिसलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने दृष्टान्त हो यो प्रकरण । तर, पराजुलीको अन्तरस्करणले यो कुराको मर्म अहिलेसम्म बुझ्न सकेको देखिँदैन । तै पनि उनी भनिरहेकै छन्- म ‘स्प्रिचुलअ’ मान्छे हुँ ।
‘विचरा’ उनी प्रधानन्यायाधीशबाट ‘राजीनामा’ दिइसकेपछि पनि मिडियामा बह पोखिरहेका छन्, जुन कुण्ठाग्रस्त व्यवहार एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट अपेक्षित हुँदैन । ‘स्प्रिचुलअ’ मान्छेबाट त यस्तो कुण्ठा झनै अनपेक्षित हुन्छ ।
फोहोरमा भन्किए झिँगा
सर्वोच्च अदालतमा लोभीपापीहरुको द्वन्द्व सुरु भएपछि धेरै झिँगा भन्किए । फलतः विगतमा राजाकी छोरीको सम्पत्ति फिर्ता गराउने भ्रष्ट फैसला सुनाउनेहरु अहिले रातारात देवत्वकरण भएका छन् । पराजुलीको उमेरलाई देखाएर अरु भ्रष्टाचारीहरुले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । ती तत्वहरु प्रेसको घाँटी निमोठ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा गोपाल पराजुलीभन्दा निकै नै अगाडि छन् ।
नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट न्याय सेवामा आएका गोपाल पराजुलीको उमेरमा विवाद चर्किए पनि लोकतन्त्रमाथिको उनको निष्ठामा भने शंका थिएन । उनी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जुधेरै आएका व्यक्ति थिए । तर, अब सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार र पञ्चायती प्रेतले टाउको उठाउने मौका पाएको छ । प्रेसका लागि पनि यो सुखद होइन । सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस र वामपन्थीवीच जुन टकराव देखियो, यसको फाइदा राजतन्त्रकालीन मानसिताले उठायो भने न्यायालयमा प्रतिगमन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तथापि यसको मुख्य दोषी उनै गोपाल पराजुली हुन्, जसले नैतिकलाई महत्व नदिँदा अदालतमा झिँगा भन्किने मौका मिल्यो ।
पराजुलीविरुद्ध जो-जो मैदानमा थिए, ती सबै चोखा र दूधले नुहाएका थिए भन्ने स्थिति रहेन । अब उनीहरुको परीक्षा आगामी दिनमा हुँदै जाला ।
अबको समाधान के ?
हात्तीहरुको मल्लयुद्धले थिल्थिलो बनेको सर्वोच्च अदालत सहजै र चाँडै तंग्रिने सम्भावना देखिँदैन । न्यायाधीशहरु यतिबेला कांग्रेस र एमालेमा बाँडिएका छन् । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिएको नियुक्तिकै परिणाम हो यो ।
अदालत कांग्रेसको छायाँबाट मुक्त भएर कम्युनिष्टको छायाँबाट त्रशित हुनुपर्ने दोषाँधमा छ । छेउमा ढलिसकेको दरबारको छायाँ पनि छ । भ्रष्टाचार त अदालतको मुख्य रोग नै हो ।
त्यसैले अब न्यायालय छवि राम्रो बनाउने हो भने सम्बन्धित निकायहरुले तत्कालै निम्न कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ-
१.अझै पनि संवैधानिक परिषदले बरिष्ठताकै आधारमा बिरालो बाँध्ने तरिकाले प्रधानन्यायाधीश तोक्ने हो भने अदालतले सक्षम नेतृत्व पाउँदैन । त्यसैले अब बरिष्ठतालाई मिचेर भए पनि सक्षम एवं नैतिकवान व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नजिरको थालनी गर्नुपर्छ । अब हामीसँग लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शंका भएको र भ्रष्टाचारको पर्याय व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्ययाधीशको योग्यताबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सो धाराको उपधारा ३ ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भनेको छ, बरिष्ठबाटै हुनुपर्छ भनेको छैन । त्यसैले अब अदालतलाई बलियो बनाउने हो भने संविधानको भावनालाई पक्डन जरुरी छ, रुढीवादलाई होइन । पञ्चायती व्यवस्थाको सेवामा कपाल फुलाएका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने युगको अन्त्य हुनुपर्छ र नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व खोज्नुपर्छ ।
२. सर्वोच्च अदालतको इजलासमै आएर बेञ्च बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशमाथि कुनै पनि कारवाही नगर्ने हो भने न्यायालयभित्रको अराजकताले प्रश्रय पाइरहने छ । त्यसैले यो गल्तीलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ ।
३. प्रधानन्यायाधीशको उमेर हद सकिएको ६ महिनापछि मात्रै थाहा पाउने न्यायपरिषद सचिवालयलाई पुरस्कृत गरिनुहुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही नगरी यत्तिकै छाड्ने हो भने यो अर्को दण्डहीनता हुनेछ ।
न्यायाधीशको उमेरको सही रेकर्ड राखेर बस्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका गैरजिम्मेवार न्ययापरिषद सचिव नृपध्वज निरौलामाथि सरकारले तत्काल कारवाही नगर्ने हो भने अराजकता एवं गैरजिम्मेवारीपनले वैधानिकता पाएको ठहरिनेछ । अन्यथा सत्तापक्षको मिलेमतोमा जे हरकत गरे पनि त्यो बैधानिक नै हुन्छ भन्ने मान्यताले जरो गाड्नेछ ।
४. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जो व्यक्तिबाट सपथ खाइन्, उनी कानूनीरुपमा गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले पुनः सपथ खानुपर्छ । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर सपथ खाँदा उनी सानी हुँदिनन्, बरु विधिको शासन लिकमा आउँछ । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि दोहोर्याएर सपथ खाएको नजिर छ विश्व राजनीतिमा ।
निश्कर्षमा ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार र उनको गाढा छवि रहने संवैधानिक परिषदले माथिका चारवटा विषयमा ध्यान दियो भने पक्कै पनि अहिले देखिएको अराजकताबाट देश सही लिकमा र्फकन सक्ला कि रु यसमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । अन्यथा दोषजति निरीह गोपाल पराजुलीमाथि थोपरेर मात्रै मुलुकले त्राण पाउने देखिन्न । उमेरकै लफडा त डा. गोविन्द केसीमाथि पनि झिक्न सकिन्छ, सकिँदो रहेछ ।
