कोशी उच्च बाँधमा केपी ओलीको समर्थन आउनासाथ एकाथरी जल राष्ट्रवादीहरु थान्को लाग्न बाध्य भएछन् भने अर्काथरी जल राष्ट्रवादका नाममा छद्मयुद्ध गरी नै राखेका छन् ।
खासगरी पश्चिमा प्रवद्र्धित बाँध बिरोधी लबीका पालित पात्रहरु संसारमा यथेस्ट छन् । नेपालजस्तो जलासयहरुको प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्रमा तिनीहरुको उपस्थिति नहुने कुरै भएन । यसर्थ अनेक बहानामा ठूल्ठूला जल परियोजनाको बिरुद्धमा उत्रिने यो समूहले यस्ता विचारप्रतिको आक्रमण यथावत राखेका छन् ।
नेपालको जल राष्ट्रवादको आजसम्मको पहिलो कारण बनेको छ, भारत । आजसम्म भारतसँग भएका पानी सम्झौता सबैलाई राष्ट्रघात भन्ने र सर्त र मोडल नै तय नभएको कोशी उच्चबाँधलाई पनि बिजारोपणपूर्व नै राष्ट्रघात देख्ने चस्मा नेपाली राष्ट्रवादको राजनीतिक बजारमा नयाँ होइन ।
तर, यस्ता परियोजनाहरुमा भारतको चाख के रहेको थियो र के हुनसक्छ भन्नेतर्फ भने तथ्य र तर्कसंगत बिश्लेषण कमै हुने गरेको छ ।
पहिलो भइसकेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आएका र नआएकाको पनि विश्लेषण एक लेखमा सम्भव नहोला तर, कोशी उच्चबाँधमा भने भारतको पक्ष के थियो र अहिले के हुन् भन्नेबारेमा विश्लेषण गर्नु समयसान्दर्भिक ठानेको छु ।
भारतको परम्परागत चासो
नेपाल उपल्लोतटीय राष्ट्र भएकाले भारतको नेपालप्रतिको पानी चाख स्वाभाविक छ । तर, संसारका अरु तल्लोतटीय राष्ट्रहरुको सापेक्षमा भारत र बंगलादेशको नेपाली नदीहरुमाथिको चाख भने अलग थियो ।
संसारका कुनै पनि तल्लोतटीय राष्ट्रले उपल्लो तटीय राष्ट्रमा ठूला बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नलाई सहमति दिँदैनन् । त्यो पाकिस्तान र भारतको सिन्ध नदी सम्झौता होस् कि मेकोङ नदी सम्झौतादेखि लिएर टाइग्रिस, युफ्रेटिस, सिरडयो, लालाटा इत्यादि । जुन उदाहरण लिए पनि हुन्छ ।
तर, नेपालमा भने उल्टो स्थिति थियो । बंगलादेशले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा ठूल्ठूला जलाशय बनाउन जोड दिँदै आएको छ भने भारतले पनि त्यसको जिकिर गर्दै आएको हो । ती ठूला जलाशयमध्ये मै पर्छ कोशी उच्चबाँध पनि ।
भारत आजको स्थितिमा सम्झौता भइसकेको पञ्चेश्वर त बनाउनतर्फ अग्रसर देखिएन भने कोशी उच्चबाँध र कर्णाली चिसापानी बनाउनतफै ऊ सहजै अग्रसर हुने स्थिति देखिन्न । आफ्नो लगानी पनि नहोस र स्वार्थ पनि पूरा होस भन्ने रणनीतिमा भारत लाग्न थालेको देखिन्छ ।
तर, नेपालले यो लगायत कर्णाली चिसापानी र सम्झौता भइसकेको महाकाली पञ्चेश्वरलाई पनि सर्वसम्मत स्वीकारेन । यो अस्वीकार गर्ने कारण वस्तुगत वा तथ्यगत भन्दा शंकामा आधारित भावनात्मक मात्र नै आएको आजसम्म ।
नेपालमा प्रस्तावित बाँधहरुबाट भारतले चाहेको के हो ? उत्तर एकदम सिधा छ, पहिले विद्युत आपूर्ति, बाढी नियन्त्रण, सेडिमेन्टेसन नियन्त्रण र सिंचाई । भारत र बंगलादेश दुवैलाई बाढी नियन्त्रण, सेडिमेन्टेसन नियन्त्रण, सुख्खा मौसमको प्रवाह ।
उनीहरुको चाहनाबाट आफूले कसरी फाइदा लिने भन्नेमा हामी कहिल्यै स्पष्ट हुन सकेनौं । यो ढिलाइले आजसम्म आइपुग्दा बंगलादेश चुपचाप बस्नुमै ठीक मानेर नेपालभन्दा अरुणाञ्चल बाँध बाँध्नेतर्फ भारतसँग वार्ता गर्न बढी केन्द्रित देखिन्छ भने भारतले पनि नेपालप्रतिको जल रणनीति परिवर्तन गरेको संकेत बुझ्न गाह्रो छैन ।
भारतको वर्तमान अवस्था
भारत संसारमै तीव्र गतिमा बृृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । तर, यसको अर्थ यो होइन कि भारतको विकास विश्वस्तरमा पुगिसकेको छ । भारत स्वयम् नै पूर्वाधार बिकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता परेको राष्ट्र हो । यस्तो अवस्थामा उसले नेपालमा कति लगानी गर्न चाहन्छ आफैंमा ठूलो प्रश्न हो ।
विगत ३/४ वर्षको स्थिति हेर्दा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएन । बरु भारतकै अरुणाञ्चल र सिक्किमतर्फ उसको निजी क्षेत्र र सरकारी लगानी बढी केन्द्रित छ ।
टोल रोडहरु र हाइ स्पिड रेलको समेत तीव्र बिकासतर्फ अगाडि बढेर आफूलाई विश्वस्तरको राष्ट्रमा उभ्याउने महत्वाकांक्षाले भारत स्वयम् नै आन्तरिक लगानीमै केन्द्रित छ ।
आफ्नो यो अवस्था अनुसार नेपालमाथिको जल रणनीति पनि उसले परिवर्तन गरेको आभास हुन्छ । भारत आजको स्थितिमा सम्झौता भइसकेको पञ्चेश्वर त बनाउनतर्फ अग्रसर देखिएन भने कोशी उच्चबाँध र कर्णाली चिसापानी बनाउनतफै ऊ सहजै अग्रसर हुने स्थिति देखिन्न । आफ्नो लगानी पनि नहोस र स्वार्थ पनि पूरा होस भन्ने रणनीतिमा भारत लाग्न थालेको देखिन्छ ।
यसका लागि उसले नेपालमा व्याप्त भारतबिरोधी भावनालाई नै मुख्य औजार बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन । भारतले कोशी उच्च्बाँध प्रस्ताव गर्नासाथ सर्त र मोडेल कस्तो भन्ने प्रश्न सोध्नुको सट्टा नेपालको राजनीति क्षेत्र र राजनीतिको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको जनमानस एकाएक त्यसको बिरुद्धमा उग्र भइहाल्छ ।
यस्तो परिस्थिति राम्ररी बुझेको भारत त्यसै कारण पनि आफू संग्लग्न हुनु नपरोस् भनेर जानीजानी भड्काउन खोज्छ । आयोजनाको प्रस्ताव मात्र गर्छ, त्यसको मोडालिटी र सर्त कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन ।
यसैबीच भारतका उग्र बिरोधी देखिने नेपालका केही जलविज्ञहरु छन्, जसले नेपालको नीति निर्माणमा समेत राम्रो पहुँच राख्छन् । ती उग्र भारतबिरोधी देखिए पनि त्यतैबाट परिचालित भएको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
यस्ता ‘कोमर्ट एजेण्ट’ मार्फत नीतिगत रुपमा उच्चबाँधको बिकल्प भनि माथिल्लो क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने प्रस्ताव आउँछन्, नेपालको एकल लगानीमा । जुन कुरा कोशी उच्चबाँधमा पनि लागू भइरहेको छ ।
कोशीको सबैभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र सुनकोशीमा पर्छ । सुनकोशीमा नै सुनकोशी–१ र सुनकोशी–२ को प्रस्ताव भइरहेको छ भने तामाकोशी–३, दूधकोशी जलाशयको अध्ययन भइसकेको छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिनबाट सुनकोशी बाग्मती डाइभर्सन पनि प्रस्तावित योजना हुन् ।
तमोरमा पनि जलाशयको परियोजना नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने कोशी उच्चबाँध नबने पनि माथिबाटै वर्षाको पानी सञ्चय गर्न र हिउँदमा कम पानी हुने बाग्मती र कमलासमेतको प्रवाहमा बृद्धि गर्न नेपाल एक्लै लागि परेको छ ।
यसले भारतको र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रण लगायतका स्वार्थ पूरा हुनेछन् भने भारतले बाग्मती र कमला नदीको बेसिनमा सिंचाईका लागि सुख्खायाममा पानी पनि पाउँछ । यसका लागि उसले लगानी गर्नुपर्दैन । यो भारतको पानी नीतिमा आएको ठूलो परिवर्तन हो ।
यही मोडेलमा उसले कर्णाली र गण्डकी बेसिनमा पनि जलाशयको लागि नेपाललाई प्रोभोग गरिरहेको छ । नेपालको नीति निर्माण तहलाई जहिले पनि प्रभावमा लिन सक्ने हुँदा विद्युतलाई प्रतिफल मानेर व्यापारिक लाभ गणित गराई त्यस्ता परियोजनाको बिद्युत खरिद दर बढाइयो ।
सुख्खायामको प्रवाह बृद्धि र वर्षामा बाढी नियन्त्रणको तल्लो तटीय लाभका कारणले यस्ता परियोजनामा भारतले कुनै खर्च गर्नुपर्ने छैन । त्यहाँबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य पनि भारतको विद्युत उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यभन्दा बढी छ । त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगले उपयोग गर्दा उत्पादन लागत यसै बढ्छ ।
यस्ता परियोजनाहरु राष्ट्रिय गौरवमा पर्छन् । अब बुझ्न गाह्रो नपर्ला हाम्रो दिमाग कसरी नियन्त्रण गरिएको छ भनेर ।
भारतको अर्को बिकल्प
कोशी उच्चबाँधमा भारतको वास्तविक चासो नभएको स्पष्ट छ । अब उसका बिकल्पहरु के–के छन्, खास गरी ‘चिकन नेक’लाई समुद्रसम्म जोड्न रु वा गंगाको कोशी क्षेत्रको भूभाग सिंचाई गर्न रु यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सिंचाईका लागि बाग्मती र कमला सुख्खा यामको प्रवाह बृद्धि हुनासाथ त्यो समस्या समाधान भइहाल्छ भने कोशीको पूर्वी नहरले पनि धेरै हदसम्म त्यो समस्या समाधान गरी नै रहन्छ ।
अब रह्यो ‘चिकन नेक’मा पानीजहाज ल्याउने कुरा । त्यसमा उसले बंगलादेशको प्रस्तावअनुसार अरुणाञ्चल प्रदेशमा ठूल्ठूला बाँध बनाउने र त्यहाँबाट जल प्रवाह नियन्त्रण गरी आसामको जोगीघोवाबाट फरक्कासम्म नहर बनाउनेछ ।
यसले भूटान लगायत भारतको उत्तरपूर्वसम्म जल यातायातको लाभ हुनेछ । नेपालको स्थिति के होला रु त्यो भविश्यले देखाउला ।
नेपाललाई अर्को ट्र्याप
भारतले कोलकातादेखि इलाहबादसम्म पानीजहाज चलाउने परियोजना सुरु गरिसक्यो । त्यसैको माग भइ कर्सेलादेखि कोशी नै कोशी जहाज ल्याउनेबारे पनि धेरै बिमर्श भइरहेका न् । यस्तो अवस्थामा छरिएको कोशीलाई डोल्याउन भारतको ठूलो हिस्सामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसले भारतको उल्लेख्य जनसंख्या र व्यापार कुनैलाई खास लाभ नहुने हुँदा भारत त्यसमा लागि पर्ने स्थिति खासै देखिन्न । यो स्थितिमा नेपालले भारतको हातमा अर्को ट्र्याप थमाउनु मात्र हुनसक्छ ।
