म जस्तै प्रायः धेरैको दैनिकी पत्रिका तथा अनलाइनका समाचार पढेर सुरु हुने गर्छ । अस्ति मात्र द काठमाण्डौ पोष्टमा भोजपुरकी ११ वर्षीया बलात्कृत बालिका गाउँ निकाला भएको र बालिका बिचल्लीमा परेको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित भयो ।
हिजो मात्र अन्नपूर्णमा करोडै खर्चेर बनाइएको छाउगोठ फेरी ठडिए भन्ने समाचार आयो । सँगै रुपन्देहीका पे्रम जोडीमाथिको निर्घात कुटपिट भएको समाचार र भिडियो अनलाइनमा देख्दा मन भक्कानीएर आयो । अशान्त र बेचैन महसुस भयो ।
भोजपुरको अरुण गाउँपालिका ५ याकुकी ११ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएपछी गाउँ निकाला भइन् । न्याय दिने प्रशासन नै यो विषयमा मौन रह्यो । बलात्कारी आफैले केटीलाई धरान पुर्याएर छाड्यो । दुइ दिनपछी केटो त्यहाँ पिडीतको बिचल्ली पारेर भाग्यो । एकातिर पिडित महिला भएको र त्यसमाथि पनि दलित भएको हिसाबमा न्याय महंगो सबित भएको सहजै अनुमान हुन्छ ।
यस्तै पश्चिम नेपालको सबैभन्दा दह्रो जरा गाडेर बसेको कुप्रथा हो छाउगोठ । महिलालाई महिनावारी भएको संवेदनशिल अवस्थामा भयानक कुनामा राखिन्छ । जसका कारण वर्षेनी सयौं दिदीबहीनीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । पैसाको खेति गर्ने एनजिओ र आइएनजिओको कारण करोडौं खर्च गरेर छाउगोठ त भत्किए, तर फेरी पुनर्जीवीत हुँदैछन् । यो मात्र हैन महिलाको लागि धेरै समाजिक संरचना वर्जीत छन पश्चिम नेपालमा । प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम छटा बोकेको नेपालमा महिला हिंसाको कुरुपता कति पनि सुहाएको छैन ।
धेरै कारुणिक लाग्ने निर्मम जुन यातना रुपन्देहीमा भयो, त्यसले वर्तमान नेपाली समाजको कथित समाजवादलाई गिज्याइरहेको छ । सामाजिक चेतनाको स्तर कस्तो छ भन्ने कुराको खुल्ला पत्र प्रेम गरेको बहानामा यातना भोगेकी मीना यादवलाई हेरे पुग्छ । प्रेम जस्तो पवित्र विषय माथि भएको हमला नेपाली समाजको सामाजिक मानोविज्ञानको प्रतिबिम्ब हो । जो कोहीले मीना यादवलाई कुटपिट भएको भिडियो हेर्यो भने मन स्थिर रहन सक्दैन, अवश्य रुन्छ ।
एकैदिनमा महिला हिंसाका यी तीन घटनालाई नियाल्दा ५१ प्रतिशत अधिकार भएको मुलुक भन्न लाजमर्दो अवस्था छ । पूर्वी नेपालको भोजपुरदेखि पश्चिम नेपालको अछामसम्म महिला हिंसा भइरहेकै छ । यस्तोे समस्याले समाज विकासको हाम्रो अवधारणा माथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
यस्ता घटनाहरु जति हुन्छन्, त्योभन्दा धेरै कम मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । सार्वजनिक भइहाले पनि ठूला ठालुको सोर्सफोर्समा पन्छिन्छन् । माथि उल्लेखित भोजपुरको घटनामा प्रशासनको मुख्य कमजोरी देखिन्छ । प्रशासनलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि दोषी प्रक्राउ गर्नुको सट्टा भगाउन उक्साइएको पाइन्छ । जहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि तैँ चुप मै चुप छन् । आगामी निर्वाचनमा भोट नआउने डरले न्यायको पक्षमा बोल्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समस्यामा छन् । जबसम्म न्यायको पक्षमा बोल्दैनन् तबसम्म झन् समस्यामा रहन्छन् ।
रुपन्देहीको घटनालाई हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधि आफै पीडकलाई छुटाउन ताकेता गर्न गएका छन् । स्थानीय सरकार नै पिडितको विपक्षमा छ । भनेपछी न्याय कसरी मिल्छ ।
राजनैतिक चेतनाको रुपमा मतदान गरी जनप्रतिनिधि छान्ने विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित त गराइयो, तर सामाजिक चेतनाको विकासमा पछौटेपन अझै उस्तै छ । महिला, दलित महिला, तथा मेयर उपमेयरमा गरेर हजारौको संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु जननिर्वाचित भएका छन् । ’झको जिम्मेवारी परिवर्तन भयो होला । तर सोँच परिवर्तन भएको पाईदैन । जुन माथिका घटनामा संलग्नले पाएको प्रोत्साहन बाट स्पस्ट हुन्छ ।
महिलालाई प्रतिनिधि बनाएर मात्र महिला हिंसामा कमी आउने कुरामा विश्वस्त आधार छैन । बागमती नगरपालिका ३ धरहराकी सुनीता मोक्तान बोक्सीको आरोपमा कुटिइन् । जुन घटना कुनै पुरुष पात्रबाट हैन, महिलाबाट नै भएको छ । यहाँ महिला आफै महिला हिंसाको स्रोत बनेको छन् ।
अधिकारका नाममा प्रतिनिधित्व खोज्दैमा, समावेसी बन्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सर्वथा गलत छ । महिला आफै महिलाको विरुद्धमा छन् । दलित आफै दलितको विरोध गर्छन् भने जनप्रतिनिधि पनि बहुमतको पक्षमा बोल्छन्, न की न्यायको ।
महिला राष्ट्रपती, महिला सभामुख र महिला नै प्रधानन्यायाधिश भएको अवस्थामा पनि महिला हिंसामा कुनै कमी आएन । बरु पछिल्ला घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने अत्यास लाग्दो अवस्था छ । हाम्रै उमेर समुहका युवा साथीहरुमा पनि महिलाप्रतिको धारणा खास सकारात्मक छैन । महिला भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने कुरा विकसित सहरहरुमा पनि व्याप्त छ । दिनभरी महिला अधिकारको कुरा गर्नेहरु साँझमा आफ्नै छोरी, बुहारी, दिदिबहीनीप्रति झिनो सम्मान समेत व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।
उल्लिखित घटनामा महिलासँग जोडीएको जातीगत दरिद्रता पनि स्पष्ट झल्किएको छ । यसले गर्दा नयाँ नेपालको दलीय नारालाई ठूलो चुनौति थपिएको छ । राजनैतिक रुपमा जती उपलब्धि भए पनि समाजभित्रको सामाजिक चेतनामा कुनै परिवर्तन भएन भने सबै उपलब्धि निष्क्रिय हुन्छन् । जसरी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि सामुदायिक विभेद तिब्र रुपमा छ । जति सुकै सत्ता परिवर्तन भएपनि सोँचमा परिवर्तन हुन सकेन । ठूला ठूला आलिसान भवन बनिए तर हिंसारहित मन बन्न सकेन । सडकहरु धेरै बढे तर सदाचार बढेन । त्यसैले सामाजिक विभेद बढ्यो घटेन ।
सहरका धनाढ्य मानवअधिकार वादीहरुको घरदेखि विकट गाउँका छाप्रासम्म सबैतिर महिला हिंसा व्याप्त छ । फरक यति हो धनीले गरेको हिंसा बाहिर आउन पाउँदैन आइहाले पैसाले मिलाइन्छ । ग्रामीण भेगमा भएका घटना सकेसम्म बाहिर आउन पाउँदैनन् । आइहाले पनि भद्र भलाद्मीको दबाबमा मिलाइन्छ । उल्टै पिडितलाई समाजमा बेइज्जत हुने डर देखाइन्छ र पीडकलाई हिंसामा प्रोत्साहन भइरहेको छ ।
हिंसाका प्रकृती जे जस्ता भएपनि महिलामाथि अत्याचार भइरहेकै छ । घरदेखि कार्यालयसम्म नै । यहाँ कुनै पात्रलाइ मात्र दोष दिएर घटनालाई पन्छाउन मिल्दैन, यो एउटा प्रवृत्ति हो । चाहे पितृ सत्तात्मक सोँच भनौँ या पुरुषवादी चिन्तन जे भने पनि त्यही हो । जसले महिलालाई सम्मान दिन सकेन ।
बग्रेल्ति खुलेका एनजिओ आइएनजिओ अधिकारको विषयमा सबैलाइ पढाउन भ्याए तर सामाजिक चेतना र हिंसा अपराध हो भनेर बुझाउन सकेनन् । श्रीमती कुट्नेलाई बहादुरको संज्ञा दिने चलन गाउँ सहर सबैतिर छ । प्रतिकार गर्ने श्रीमतीलाई उल्टै गल्ति देखाएर चरीत्रमै औला ठड्याउनेसँग तुलना गर्ने समाजमा बसीनसक्ने अवस्था बनाइन्छ । भनिन्छ, महिलाको चरित्र र पुरुषको भाग्य दैवले पनि जान्दैनन् । लाग्छ, महिला हुनु भनेको अभागी हुनु हो, चरीत्रहीन हुनु हो, जुन जन्मदैँ पाएको उपहार हो । धेरै महिला हिंसा भएपनि बोल्न सक्दैनन् । बरु सहन्छन् र भन्छन्, मेरो भाग्य नै खोटो । माथिको घटनाका पिडित पनि भन्दै होलान्, ‘के गर्ने भाग्य नै यस्तै रहेछ ।’
यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने महिला अन्दोलनको महत्वपुर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । धेरैले यसलाई महिला अधिकार स्थापित हुने कोशेढुङ्गाको भनेका छन् । हुन पनि समावेशी जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले दलित तथा महिलाहरुको राजनीतिक पहुँचलाई स्थापित गरेको छ र होस् पनि त्यस्तै ।
न्यूजलयबाट
