देशमा अहिले खुब गजबको बहस चलिरहेको छ, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने ? लोकसेवाबाट खुला पदपूर्ति कति वर्षलाई रोक्का गर्ने ? बहस गर्नेहरुको अनकौं तर्कहरु आइरहेका छन् । बास्तवमा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा सवैभन्दा बढी जटिल रुपमा रहेको विषय नै कर्मचारी समायोजनको कुरा कसरी गर्ने भन्ने हो । यस विषयले प्रदेश र केन्द्रको चुनावको विषयलाई नै ओझेलमा पारेको भान भइरहेको छ ।
समायोजन शुरुवात
अहिले निजामती सेवामा रहेका लगभग ८३ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ नम्बर प्रदशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ भने जनप्रतिनिधिहरुले काम शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कर्मचारीहरु नभएको गुनासो धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहलाई दु्रत गतिमा काम गर्ने वातावरण गराउनु सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
हजारौँसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु र कुनै दलको टीका लगाएर अथवा कुनै नेताको आफन्त भएको नाताले स्थानीय निकायमा जागिर खाएका कर्मचारीबिच समायोजन पक्कै सहज छैन । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बसेका कर्मचारी र राजनीतिक दलको भातृसंगठन बनेर दादागिरी देखाउने केही कर्मचारीहरु जसले यो देशमा हालीमुहाली चलाएर बसेका छन् सबैभन्दा पहिला तिनीहरुबाट नै स्थानीय तहमा समायोजनको शुरुवात गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा जान प्रतिस्पर्धा चलोस्
सरकारले सदनमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ र यसमा संसदमा छलफल शुरु भइसकेको छ । यस विधेयकमा सरकार बडो निर्ममरुपले प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र नजानेलाई अवकाश दिनेसम्मको कुरा छ ।
घरमा भएको लैनो भैँसीलाई एक दिन घाँस नदिने हो भने भोलि पल्ट दूध दिँदैन भने यी कर्मचारी त मानव हुन् । यिनका आवश्यकता धेरै छन् । स्थानीय तहमा गएर सच्चा सेवा प्रवाह गर्ने त यिनीहरु नै हुन् । यिनको मनोबल घटाएर काममा लगाउँदा रिजल्ट कस्तो आउला सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यिनीहरुले राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकेनन् भने समग्रमा सरकार असफल हुने हो, राजनीतिक दल असफल हुने हुन् र स्थानीय तह नै असफल हुने हो । त्यसैले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिएर सेवा सुविधा बढाएर आकर्षक बनाएर जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्था आओस कि सबै कर्मचारी अहिले केन्द्रमा नै बस्छु भन्नेहरु सबै स्थानीय तहमा जान पाउँ भनेर आन्दोलन गरुन् र सरकारले कुन कर्मचारीलाई पठाउने भनेर लोकसेवाको जस्तै परिक्षा उत्तीर्ण गरेर जाने अवस्था आओस् ।
गोल्डेन हृयाण्डसेक योजना
निजामती सेवा भित्र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीहरु हजारौं छन् । उनीहरु सरकारले गोल्डेन हृयाण्डसेक सम्बन्धी के व्यवस्था ल्याउला भनेर दिनहुँ पत्रपत्रिका हेर्दै कुरेर बसिरहेका छन् । यस्तो प्रविधयुक्त जमानामा प्रविधिमा घुलमिल हुन नसक्ने कर्मचारीहरु हजारौं छन् ।
कम्युटरमा एउटा अक्षर लेख्न चोर औँला किबोर्डमा २ मिनेटसम्म घुमाउने कर्मचारी हजारौँ छन् । यिनीहरु कहिले गोल्डेन हृयाण्डसेक लिएर घर जान पाउँला भनेर कुरेर बसेका छन । यस्तो कर्मचारीबाट कसरी आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन हुन सक्छ रु कसरी चुस्त हुन सक्छ ?
त्यसैले राज्यका लागि वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक गोल्डेन हृयाण्डसेक योजना ल्याएर ससम्मान बिदाई गर्नुपर्छ । निर्वाचनको आचारसंहिताको कारण पुरक बजेट ल्याउन नमिल्ने हो भने सरकारको खर्च नभएको पैसालाई रकमान्तर गरेर ल्याएर भए पनि यो योजना छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । अनेकौं योजनका पैसा अपारदर्शी तरिकाले रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्ने सरकारले चाहने हो भने यो योजनाको लागि पक्कै बजेटको जोहो गर्न सक्छ ।
खुला पदपूर्ति रोक्नु हुँदैन
संसदमा छलफल चलिरहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा कम्तीमा १ वर्ष बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति रोक्ने विषय उल्लेख छ । ‘कम्तीमा’ भन्ने शब्द प्रयोग छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने कति वर्ष बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति रोकिने हो भर छैन । केही राजनीतिज्ञलाई लागेको होला यस्तो गर्न सकियो भने आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइन्छ भनेर । कदापी त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यसले झन् देशलाई लथालिंग र भताभुंग बनाउँछ ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा नेपालको सार्वजनिक संस्थानको हालत हेरे पुग्छ कुन अवस्था आउँछ भनेर । वर्षेनी शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुको जमात बढ्दो छ । आधुनिक प्रविधियुक्त ज्ञान हासिल गरेर बसेका लाखौं युवाहरु नेपालमा छन् । उनीहरुको भविष्यको टुंगो छैन । एकातिर कर्मचारी अपुग हुने अर्कोतिर लाखौं युवाहरुको जीवनमाथी खेलवाड हुने अवस्था आइपुगेको छ ।
१–२ वर्ष लोकसेवा नखुल्दा अहिले वर्षेनी करिब ६ लाख युवा लोकसेवा तयारी गरीरहेका हुन्छन् उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ? युवाको भविष्यमाथी खेलबाड गर्दा देशको भविष्यसँग खेलवाड गरेको हो कि हैन ? किन बुझ पचाउन खोज्दै छौं हामीहरु रु नयाँ–नयाँ जनशक्ति जो निकै सक्षम छन् जो हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यो देशको सेवा गर्न चाहन्छन् उनीहरुको बाटो छेक्न कदापी हुँदैन । लोकसेवाप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आयो भने केही वर्ष पछि खुल्ने विज्ञापनमा योग्य उमेदवारको दरखास्त नपर्ने अवस्था आयो भने के अवस्था होला ?
कसरी विज्ञापन गर्ने खुला प्रतिस्पर्धा ?
नीति निर्माताहरु सधैं भन्छन् अहिले संक्रमणकालको पनि संक्रमणकालमा छौं व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा यो त झन् ठूलो अवसर देख्छु म त । फलाम तातेको बेलामा नै घनले हान्नुपर्छ तब आफूले चाहेको आकारमा त्यसलाई लान सकिन्छ ।
हाम्रो देशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि गजब छ । देश संघियतामा गएको २ वर्ष हुन लागिसक्यो स्थानीय तहमा कति र कस्तो प्रकृतिको कार्यालय हुने, प्रदेशमा कति र कस्तो कार्यालय हुने भनेर बल्ल सर्वेक्षण गर्न निस्किएको छ । यस्तो सुस्त प्रशासन मन्त्रालय सायद विश्वमा कतै देख्न पाइने भए नेपालमा नै होला । अहिलेको सर्वेक्षण पनि केबल कर्मचारीलाई भत्ता खाने बाटो मात्रै देखिन्छ ।
त्यसैले तत्काल नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरौं, अहिले रिक्त रहेका पदहरुमा नै विज्ञापन गरौं । अहिले भएका विज्ञापनबाट पास भएर आउन कम्तिमा पनि डेढ वर्ष लाग्छ । त्यतिबेलासम्म धेरै विषय टुंगो लागिसकेको हुनेछ । नयाँ विज्ञापनबाट आउने कर्मचारीलाई तालिम दिएर सिपले भरिपूर्ण बनाऔं ताकि उनीहरुले धेरै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकुन् ।
सांसदहरुसँगको अपेक्षा
देशलाई कुन दिशातर्फ लाने भन्ने विषय सांसदहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्दछ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा तपाईंहरुले कस्तो विधेयक पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सर्वत्र चासो छ । तपाईंहरुले केही समय अघि सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक एकै दिनमा पास गर्नु भएको सबै नेपालीलाई थाहा नै छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको परिवारको परिभाषा गर्दा परिवार भित्र ६ जनालाई राखेको छ । शहरमा डेरा गरेर ६ जनाको परिवार पाल्नको लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने हजुरहरुलाई थाहा भएर नै हजुरहरुको सेवा सुविधा झण्डै १०० प्रतिशतले बढाउनु भयो । तपाईं राजनीति गर्नेहरुको लागि बाँच्न त त्यति सेवा सुविधा आवश्यक पर्ने रहेछ भने कर्मचारीलाई कति सेवा सुविधा चाहिएला ?
तपाईंहरुको सेवा सुविधा एकै दिनमा विधेयक पास गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ भने समायोजन भएर स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुको मनोबल कति बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा नै स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी कति हुन्छ त्यसैमा भर पर्दछ । लाखौं युवाहरुले आपसमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर देशको सेवा गर्न चाहनेहरुको भविष्यलाई छेक्नुहुन्छ कि बाटो खुला गर्नुहुन्छ भन्ने अहिले माननीय सांसदहरुको हातमा छ ।
त्यसैले देशको भविष्य सोचेर विधेयक माथी संशोधन हाल्नुहोस् र लाखौं युवाहरुको भविष्यको लागि खुला विज्ञापन गर्ने वातावरण बनाइ यो देशको भलोको लागि अगाडि बढ्नुहोस् । निजामती सेवामा बढुवा तथा खुला पदपूर्ति कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई निकै आत्मबल बढाएर काम गर्न जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसको समाधानका लागि एक तह बढुवा तथा अन्य सुविधा दिएर भएपनि सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्दछ । हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निजामती सेवामा जागिर खाएकाहरुलाई स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा कुनै हिनताबोध नहोस्, त्यसले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नगरोस् ।
अनलार्इन खबरबाट
